हाम्रो इकोनोमि

 

नेपालकाे राजनीति उथलपुथल पार्न थाइल्याण्डमा बन्याे यस्ताे खतरनाक याेजना, यसरी भयाे  ज्ञानेन्द्र र माेदीका सुरक्षा सल्लाहकारबीच ४ घण्टा गाेप्य वार्ता

 

स–परिवार थाइल्याल्ड पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यहाँ नेपालकाे राजनीति फेरबदल गर्न राजनीतिक चलखेल सुरु गरेका छन् । नातिनीलाई क्याम्पस भर्ना गर्ने बहानामा स–परिवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र थाइल्याल्ड पुगेका हुन‍्।  ज्ञानेन्द्र गत बिहीबार छोरा पारसबाहेक परिवारका सबै सदस्यसहित थाइल्याल्ड अाएका हुन‍्।

 

नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दाउमा उनले विदेशी खुफिया एजेन्सीका उच्च ब्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेका गरेका छन्।

 

अन्तराष्ट्रिय स्राेतका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र खुफिया एजेन्सीका उच्च ब्यक्तिहरुसँग भेट्नुका साथै नेपालकाे राजनीति फेरबदल गर्न मास्टर प्लानसमेत बनाउन फ्याएका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल ज्ञानेन्द्रलार्इ भेट्न बैंकक पुगेका थिए । उनीहरुबीच गत शनिबार चार घण्टासम्म एक्लाएक्लै कुराकानी भएको अन्तराष्ट्रिय स्रोतले जनाएको छ ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारका हरेक गतिविधिमा विरोध र असहयोगको नीति अख्तियार गरिरहेका बेला गणतन्त्र खारेज गरेर राजतन्त्र फर्काउने डिजाइनमा सक्रिय ज्ञानेन्द्रको छिमेकी प्रधानमन्त्रीका दूतसँगको गोप्य मन्त्रणालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो समय विभिन्न अवसर पारेर राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दै आएका छन् ।

 

ती वक्तव्यमा उनले वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व असफल भएको, जनतामा चरम निराशा व्याप्त भएको भन्दै आफू विकल्प दिन सक्ने बताउने गरेका छन् ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचानको प्रश्न

सरकारले नागरिकतामा विभेदकारी व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भए पनि बाबुको पहिचान खुल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहितको विधेयक दर्ता गराएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वयंले वा आमाले स्वघोषणा गरे मात्र नागरिकता पाउनेछ ।

 

नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क (१) मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा ।’

 

त्यस्तै विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।’ तर, बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरिएमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

बाबु र आमामा मुख्य विभेद के ?
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा छैन । आमाको नामबाट नागरिकता लिने भए बाबुको पहिचान खुल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता लिने भए उसले वा उसको आमाले बाबुको पहिचानबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । गृह मन्त्रालयले यो विधेयक संसद्मा पु-याएको हो ।

 

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव वशिष्ठ घिमिरेले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा नराखेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘बुबा नभएमा मात्र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हो । बुबाको पहिचानबारे आमाले यसकारण बाबु छैनन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ ।’

 

गृह मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख नारायण दुवाडीले बुबाको कुरा उठाउनुपर्ने विषय नेपालको अवस्था र यसअघि नागरिकता वितरणमा देखिएको व्यवहारिक समस्यालाई हेरेर राखिएको बताए । गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले विधेयक संसद्मा पुगिसकेकाले यस विषयमा संसद्को विशेषाधिकार रहेको बताए ।

 

अधिकारकर्मी असन्तुष्ट
आमाको नामबाट नागरिकता दिनेबारे अझै पनि यो र त्यो बहानामा राज्यले अड्को थाप्ने गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मी असन्तुष्ट बनेका छन् । नागरिकता लिनेक्रममा आमा पत्ता नलागेको विषय उल्लेख गर्न नपर्ने, तर बाबु पत्ता नलागेको कुरा लेख्नुपर्ने विषय नै महिला र पुरुषबीच नागरिकताको सवालमा विभेदपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीको ठम्याइ छ ।

 

महिला अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्यले आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यक्तिले जीवनभर आफ्नो बाबुको पहिचान नभएको भन्ने नागरिकता बोक्नुपर्ने र उसको आत्मसम्मानमा समेत ठेस पुग्ने बताइन् । ‘बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानबारे कुरा नगर्नु, तर आमाको नामबाट नागरिकता लिने भए बाबुको पहिचान हुनुपर्ने विषय नै विभेदकारी छ । यसरी कहाँ महिला र पुरुषबीच नागरिकताको विषयमा समानता हुन्छ र ?’

 

विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे वंशजका आधारमा उसका सन्तानले नागरिकता पाउने, तर विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्दा उसका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागको प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ नागरिकता पाउने, तर नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले भने कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले ज्वाइँ र बुहारीबीच पनि विभेद रहेको अधिकारकर्मी अमात्यले बताइन् ।

 

बाबुको पहिचान खोज्नु महाभेदभाव हो : पूर्वन्यायाधीश
नागरिकताको सवालमा हाल ल्याइएको विधेयकमा महाभेदभाव रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । महिलालाई पतिको निर्भरता बनाउने र स्वघोषणा गर्न लगाएर महिलाको गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्ने व्यवस्था आफैँमा पक्षपातपूर्ण रहेको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए । ‘महिलाको नागरिकता दाँजेर सन्तानलाई नागरिकता दिँदा भइगयो नि । पुरुषप्रतिको निर्भरता बनाएर महिलाको गोपनीयताको कुरा खोस्न हुन्न,’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले सोझो महिलालाई फकाएर सम्बन्ध राख्यो, महिला गर्भवती भइन् र पछि पुरुष गायब भइदियो भने उनीबाट जन्मिने निर्दोष सन्तानको के दोष ? विश्वास गरेर समर्पण गरेकी ती महिलाले अब जीवनभर पति खोज्दै हिँड्नुपर्ने ? यो विभेदकारी छ ।’

 

विधेयकमा संशोधन आवश्यक : सांसद पाण्डे
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले आमा वा बुबा, जसको नामबाट नागरिकता लिन चाहे पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने बताइन् । आमाको नाममा नागरिकता लिन गएको व्यक्तिलाई उसको बुबाको पहिचानबारे सोध्दा र आफ्नो नामबाट सन्तानको नागरिकता बनाउन गएकी आमालाई उसको श्रीमान्को पहिचानबारे सोध्दा आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने उनको भनाई छ । ‘आमासँग नागरिकता बनाउन जाँदा तेरो बुबा को हो भन्दा के जवाफ दिने भन्ने कुरा नै आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुरा हो । बुबासँग जाँदा आमाबारे भन्नै नपर्ने र आमासँग जाँदा बुबाबारे खुलाउनुपर्ने भन्ने कुरा कहाँ समान हुन्छ र ?’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ,‘विधेयकमा संशोधन आवश्यक छ । तर संशोधन के गर्ने भन्ने विषय सल्लाह गरेर राख्नुपर्छ ।’

 

ट्विटरमा ‘दोस्रो दर्जाकी’ अभियान
ट्विटर प्रयोगकर्ता महिलाहरूले आफ्नो ह्यान्डलअगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ शब्द थपेर नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयकको विरोध गरेका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान अझै जटिल बनाइएको विरोधमा उनीहरूले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन लागिएको भन्दै यस्तो अभियान चलाएका हुन् । यो अभियानमा निर्वाचन आयुक्त इला शर्मादेखि लेखक सावित्री गौतमसम्म छन् ।

सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि सुरुवातमा केही महिला ट्विटर प्रयोगकर्ताले आफ्नो नामको अगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ लेखेका थिए । त्यसपछि स्वस्फूर्त धेरै महिलाले नामको अगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ लेखेका हुन् ।

 

लेखक सावित्री गौतमले आफ्नै छोराको नागरिकता बनाउँदा खेप्नुपरेको सरकारी कर्मचारीको निकृष्ट व्यवहारलाई राज्यले प्रस्तावित विधेयकमार्फत् प्रोत्साहन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । ट्विटर ह्याण्डल अगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ लेखेकी उनले आफ्नै छोराको नागरिकता बनाउँदा आमाको नाम भएको ठाउँमा टाँका लगाएको, तर बाबुको नाम अनिवार्य खोजेको उदाहरण पेश गरिन् । ‘आमाको अस्तित्व नै नस्विकार्ने सरकारी कर्मचारी र छोरीलाई तल्लो दर्जाको देख्ने राज्यको प्रवृत्तिविरुद्ध व्यंग्य गर्न दोस्रो दर्जाकी भनेर लेखेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसले हामीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले स्वस्फूर्त लेखेका हौँ ।’

 

ट्विटरमा ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ समूहमार्फत महिला अधिकारका विषयमा आवाज उठाइरहेकी लुना भट्टराईले पनि राज्यले महिलामाथि गरेको विभेदविरुद्ध स्वस्फूर्त उत्रिएको बताइन् । महिला अधिकारका विषयमा राज्य प्रगतिशील बन्नुपर्नेमा उल्टै पहिलेदेखि उठाएका मुद्दालाईसमेत भत्काएर पुरानै ठाउँमा पु-याउन खोजेको उनको गुनासो छ ।

 

पछिल्लो समय सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै विरोध गर्ने गरेका छन् । विश्वभरि नै यो निकै व्यापक हुँदै गएको छ । भारतमा पनि यति वेला बलिउड अभिनेत्री स्वरा भास्करको विषय निकै चर्चामा छ । सामाजिक विषयमा आफ्ना आलोचनात्मक धारणा राख्ने स्वराले पछिल्लो समय बिहारको मुजफ्फरपुरमा भएको ३४ बच्चामाथिको बलात्कारको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् ।

 

उनले प्रतिक्रिया नदिएपछि भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकका पत्रकार रोहित सर्दानाले स्वराले बिहारका ३४ जना बालिका बलात्कार हुँदा पनि किन प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै ट्विट गरे । त्यसपछि स्वराका फ्यानहरूले उनी प्रधानमन्त्री भएकाले उनले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै व्यंग्य सुरु गरे । अहिले पिएम स्वरा भास्कर भन्ने प्यारोडी ट्विटर अकाउन्ट नै बनाएर उनीहरूले मोदी सरकारको व्यंग्य गरिरहेका छन् ।

 

नेपालमा पनि यसरी भएका विरोधकै कारण सरकारले कतिपय निर्णयहरूमा फेरबदल गर्नु परेको छ । यही सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध हुँदा उनले राजीनामा दिनुप¥यो । त्यस्तै, डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विषयमा उठाएका मागलाई पनि सामाजिक सञ्जालबाटै व्यापक जनमत तयार भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नाकाबन्दीका विषयमा ट्विटरमा उनीविरुद्ध ट्रेन्डिङ सुरु भएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुपरेको थियो ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा अरु नयाँ के छ ?

 

जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘३ असोज ०७२ भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता पाएको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने’ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने संविधानमा उल्लेख भएपनि ऐनको अभावमा त्यस्ता नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

 

०६३ मा सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट एकपटक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको थियो । तर नागरिकता ऐनमा नै संविधानसभाको निर्वाचनअघिसम्म भनेकाले सो व्यवस्था पछि हटेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर दिन भनेपनि कानुन नबनेकाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले विगत १२ बर्षदेखि नागरिकता पाएका थिएनन् । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अब यो विधेयक पारित भइसकेपछि उक्त समस्या समाधान हुने बताए ।

 

एनआरएनए लाई नागरिकता
गैरआवाशीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा भएपनि ऐनको अभावमा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेका देशमा वसोवास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा उ वा उसको बुबा, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेपनि पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता पाएको भएपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक गैरआवशीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

 

लिंग परिवर्तन गरे नागरिकता परिवर्तन हुने
कुनैपनि नेपाली नागरिकले पछि लिङ्ग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता चाहे नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा यो व्यवस्था थिएन ।

 

५१ बर्षपछि राहदानीसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै
सरकारले ५१ बर्षपछि राहदानी सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ । राहदानी ऐन, २०२४ लाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो । यसअघिको राहदानी ऐनमा पासपोर्टको दुरूपयोग गर्नेलाई पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना वा एकबर्षसम्म जेल सजाय भएकोमा अब भने पासपोर्ट दुरूपयोग गर्नेलाई दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना वा एक बर्षदेखि ३ बर्षसम्मको कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था सहितको विधेयक सरकारले संसद पु-याएको हो ।

 

झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा, अनुमतिपत्र वा राहदानी नलिई विदेश गएमा वा जाने प्रयत्न गरेमा, सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, उद्धेश्यविपरित राहदानी प्रयोग गरेमा, आफ्नो पासपोर्ट अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा, राहदानीमा भएको फोटो वा विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा रोखमा यो दण्डसजाय हुनसक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

 

राहदानी ऐनको मस्यौदामा नयाँ कुरा यस्ता छन् :
कुटनीतिक वा विशेष राहदानी बाहकले साधारण राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने । साधारण राहदानीबाहकले प्रचलित कानुनबमोजिम कुटनीतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने ।

 

राहदानीको बहाल अवधि एकबर्ष भन्दा बढि बाँकी रहेपनि च्यातिएमा,नबुझिने भएमा,महिलाको थर परिवर्तन भएमा,विभागबाट तयार भएको राहदानी व्यक्तिलाई नदिई हराएमा, नावालकको उमेर १६ बर्ष पुगी राहदानी लिन चाहेमा राहदानी पाउने ।

 

पानीजहाजमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकलाई विभाग वा नियोगले सिम्यान्स पासपोर्ट जारी गर्नसक्ने । विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकको राहदानी बहाल रहने अवधि सकिएमा,हराएमा नयाँ पासपोर्ट जारी नहुन्जेलसम्मका लागि ९ महिना अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्नसक्ने ।

 

कुनै नेपाली नागरिकको नाबालक छोरा वा छोरी विदेशमा गई बसेको र उ १६ बर्ष पुगी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिनसकेकोमा नियोगले बढिमा २ बर्षको अवधिमा एकपटक साधारण राहदानी दिने, तर काबु बाहिरको परिस्थिति परी उसले नागरिकता नलिए थप २ बर्षका लागि साधारण राहदानी जारी हुनसक्ने ।