बालक अपहरणपछि हत्या-‘सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी’, किन मुठभेडका अनुसन्धान जहिल्यै अलपत्र

 

राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले राजधानीको पेप्सीकोला टाउन प्लानिङका बालक निसान खड्काको अपहरण तथा हत्या घटनामा सरकारी संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । खड्कालाई बचाउन नसक्नुमा प्रहरी संगठनको समेत कमजोरी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

 

‘बालकको हत्या हुनुमा कसको दोष हो?,’ बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘जसले मार्‍यो, उसको त दोष हुँदै हो । अपराध कर्ममा लागेकाहरूका अतिरिक्त उद्धार गर्न नसक्ने प्रहरी संगठनको दोष हो कि होइन ?’

 

प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूले नै बालकको उद्धार गर्न नसक्नुमा सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार रहेको बताएको उनले जनाए । समयमै प्रहरीले सुझबुझपूर्वक काम गरेको भए बालक बच्न सक्नेतर्फ ख्याल नगरिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

 

अपहरणकारी इन्काउन्टरमा मारिएको भनिए पनि नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको समाचार आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए । ‘छिमेकीकै आँखा अगाडि पक्राउ गरेर लगेको देखिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकालाई मारेर इन्काउन्टर भनिएको छ । यी सबै घटनाले हामी कता जाँदैछौं ? के सरकारले फेक इन्काउन्टर गर्न प्रहरीलाई छुट दिएको हो ?’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

बालकको अपहरणपछि हत्याका आरोपी दुई युवकका परिवारले प्रहरी मुठभेडमा उनीहरू मारिएकाबारे विस्तृत अनुसन्धानको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बुधबार निवेदन दिएका छन् ।

 

मुठभेडमा मारिएको भनिएका गोपाल र अजय तामाङका परिवारले प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ गरेको आशंका गर्दै छानबिनको माग गरेका हुन् । परिवारले निवेदन दर्ता गरेपछि आयोगले यसबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

 

कार्यदलले बुधबारबाटै काम थालेको आयोग सदस्य सुदीप पाठकले जनाए । मुठभेडका नाममा प्रहरीबाट भएका शंकास्पद कारबाहीबारे आयोगले थालेका अनुसन्धान बीचमै अलपत्र छन् । विगतका यस्तै प्रकृतिका शंकास्पद मुठभेडका अनुसन्धान वर्षौंदेखि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

 

२०७१ साउनमा धादिङका दिनेश अधिकारी (चरी) प्रहरीको गोलीबाट मारिए । उनी प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ मा मारिएको तत्कालीन एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसद्मै दाबी गरेका थिए । चरीको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै उनले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई भेटेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए ।

 

परिवारले पनि आयोगमा छानबिन गर्न निवेदन दिएको थियो । २०७२ भदौमा राजधानीको सामाखुसीमा गुन्डागर्दीमा संलग्न कुमार घैंटे ‘इन्काउन्टर’ मा मारिए । तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वको टोलीले घैंटेमाथि गोली प्रहार गरेको थियो ।

 

घैंटेलाई पक्राउ नगरी नक्कली मुठभेडमा मारिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूलेनिवेदन गरेपछि त्यसबारे पनि आयोगले तत्कालै अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । तर यी दुवै घटनाको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । गत वर्ष फागुन पहिलो साता रूपन्देहीमा मनोज पुन मारिए । पुन र उनका सहयोगी सोम आलेको मुठभेडमा मृत्यु भएको प्रहरीले दावी गर्‍यो । उक्त घटनामा प्रहरीले १२ राउन्ड गोली हानेको थियो । मनोजले एक राउन्ड फायर गरेको प्रहरीले बताएको थियो ।

 

असोज २३ मा काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचनको हत्यापछि फरार रहेर चन्दा आतंक मच्चाइरहेका पुन प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा थिए । यो घटनालाई पनि धेरैले प्रहरीको ‘फेक इन्काउन्टर’ भने पनि त्यसबारे विस्तृत छानबिन नै गरिएन । नेपाल मगर संघले विज्ञप्ति जारी गरी मनोज र सोम मारिएकोबारे अनुसन्धान माग गरेको थियो ।

 

आयोग आफैंले पनि घटनाबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको थियो । तर त्यसबारे अनुसन्धान नै नभएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगरले बताए । घैंटे र चरीबारे अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि नटुंगिएको आयोग सदस्य पाठकले बताए । ‘केही मान्छेसँग बयान लिनुपर्ने देखिएको थियो तर भेट्नै सकिएन,’ उनले भने, ‘घैंटेको अनुसन्धानमा आयोगले गोली कुन दिशाबाट र कति दूरीबाट प्रहार गरिएको थियो भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न ब्यालेस्टिक विज्ञ खोजी गरेको थियो । तर त्यस्ता विज्ञ नै भेटिएनन् । एक जना पूर्वएसपी छन् भन्ने सुनिएको थियो तर विदेशमा रहेछन् । दुई डीएसपी पनि सम्पर्कमा आएनन् ।’

 

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले पछिल्लो मुठभेड शंकास्पद देखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा मानव अधिकार आयोग बोल्न नसकेको बताए । ‘यस्तो अभ्यासबाट दण्डहीनता बढछ,’ उनले भने, ‘जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । सम्भाव्य गैरन्यायिक हत्यामाथि कि प्रहरी आफैंले सत्यतथ्य जाँच गर्नुपर्छ, होइन भने सरकारले अनुसन्धान गरेर दोषीमाथी कारबाही गर्नुपर्छ ।’

 

सरकारको बेवास्ता
निसान खड्काको अपहरणपछि हत्या गरिएको चौथो दिन बुधबार पनि उनी बस्ने गरेको डेराको ढोका खुलेन । छोराको हत्या भएपछि आमा चमेली नजिकै रहेको माइतीमा गएर बसेकी छन् । उनका पति गणेशबहादुर खड्का बिहीबार मलेसियाबाट आउँदै छन् ।

 

तर निसानका अभिभावकलाई राहत र सहयोग दिनु त परै, सरकारी अधिकारी भेट्नसमेत पुगेका छैनन् । निसान हराएलगत्तैदेखि परिवारजनसँगै रहेर खोजीमा जुटेको प्रहरीले पनि पोस्टमार्टम गरेर शव बुझ्नका लागि कागज बनाइदिनेबाहेक केही गरेको छैन । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका हत्याका घटनामा पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने गरे पनि निसानको परिवारलाई बुधबार रातिसम्म कसैले केही सोधखोज गरेको छैन ।

 

निसानका मामा रेशम सापकोटाले राज्यका पक्षबाट केही अपेक्षा पनि नगरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अपहरणकारीले एक पटक फोन गरेर पैसा माग्छ, त्यसपछि फोन अफ गर्छ र कुनै कुरै नगरी मान्छे मार्छ भने कसलाई के भन्ने ?’