जापानले पनि दक्षिण कोरिया मोडलमा कामदार लैजाने, अब ७० हजारमा ५ लाख नेपाली जापान जान पाउने



हाम्रो इकोनोमि

 

अब देखि जम्मा ७० हजारमा जापान जान पाउने भएको हो । ५ लाख नेपालीलाई जापान जान सरकारले ब्यबस्था मिलाउने भएको छ ।

सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउन जापान सरकारसँग छलफल शुरु गरेको छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत नै नेपाली कामदार पठाउने सवालमा जापानको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनाएका छन् ।

 

ती अधिकारीका अनुसार यो विषयमा श्रममन्त्रीले जापानसँग चरणबद्ध रुपमा छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि, यो विषय सार्थक हुन केही समय भने लाग्ने ती अधिकारीको भनाई छ ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले जापानमा कामदारको निकै अभाव छ । जापान सरकार पनि नेपाली कामदार इमान्दार हुने भएकाले यहाँबाट कामदार लैजान इच्छुक रहेको देखिएको छ । छलफल निकै सकारात्मक ढंगले अगाडी बढिरहेको छ ।’

 

उनले यो कुटनीतिक विषय भएकाले एक÷दुईदिन भित्र परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरबाटै छलफल अगाडी बढाइने बताए ।

नेपालीहरु कमाउनका  लागि विद्यार्थी भिसाको प्रयोग मार्फत निकै बढी जापान गइरहेका छन् । विद्यार्थी भिसा सहजै पाइने भएकाले सोही भिसालाई धेरै नेपालीहरुले जापान प्रवेशको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय जापान नेपालीहरुको आर्कषक गन्तव्य बनेको छ ।

 

नेपाल र जापान सरकारबिचको छलफल सफल भएर कार्यान्वयनमा आए नेपालबाट जापान जान शुल्क समेत सस्तो पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । अहिले दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाएजस्तै जापानमा पनि नेपाली कामदार पठाउँन लागिएको ती अधिकारीले भने । दक्षिण कोरिया प्रवेशका लागि इपिएस परिक्षा उतिर्ण गरेपछि एक लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर जान पाइरहेका छन् । इपिएस प्रणाली लागु हुनुभन्दा पहिला ८ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जाने गरेका थिए ।

 

गत शुक्रबार जापान सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले जापानमा २० वर्षदेखि कामदारको अभाव हुँदै गएको र त्यो अभाव पछिल्लो समय झन् चुलिँदै गएको भनेको थियो । अहिले जापान सरकार अभाव भएको कामदारको परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसँग पनि सकारात्मक देखिएको छ ।  जापान विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो ।

 

कतिपय उद्योगहरुले यातायात सेवा र निर्माण कार्यमा चाहिने कामदारको अभावको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गरिएको श्वेतपत्रमा कामदार घट्ने चूनौतीलाई सामना गर्न जापानले प्रविधिमा अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पछिल्ला केही दशकदेखि जनसंख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले त्यो समस्याबाट जापान प्रभावित भएको हो । सन २०१६ मा हरेक एक हजारमा बार्षिक ७.६ प्रतिशतका दरले जनदर घटेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भाजपा अध्यक्षसँग भेटवार्ता गर्दै रवि लामिछाने

     भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का...

प्रधानमन्त्री विरुद्ध तरुण दलको पनि प्रदर्शन

  सदनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण...

विपक्षीको विरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

    विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री...

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति

    नेकपा (एमाले) ले नेपालको सिमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्मा...