मिनी पार्लियामेन्ट सोमबारदेखि शुरु हुँदै
संसदीय समिति अर्थात् ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का बैठक सोमबारदेखि शुरु हुँदैछ ।
संघीय संसद् ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा०को गठनको करीब पाँच महिनापछि संसद्का विषयतगत समितिले पूर्णता पाएका थिए । प्रतिनिधिसभाका अन्तर्गतका अधिकांश समितिका बैठक भोलिदेखि शुरु हुने संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७४ फागुन २१ गते ती दुवै सदनका पहिलो बैठक बसेका थिए । ती दुवै सदनको यही साउन १७ गते बसेको अलगअलग बैठकले विषयगत समितिमा रहनुहुने सांसदका नामावली सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदनसँगै मिनि पार्लियामेन्टको बैठक बस्ने बाटो खुलेको हो ।
संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिलाई संसद्का मुटु मानिन्छ । समितिका बैठकमा सांसदहरुका बीच जनचासो र चिन्ता समाधान गर्न हुने जीवन्त छलफल, बहस र निर्णयले सिङ्गो संसद्को गरिमा उँचो बनाउँछ ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा र राष्ट्रियसभामा चार वटा विषयतगत समिति गठन भएका छन् । अब ती विषयगत समितिमा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकका धारा धारामाथि बहस प्रारम्भ हुनेछ ।
संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अगामी असोज ३ गतेभित्र सरकारले विधेयकलगायत अन्य विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । सरकारले पेश गरेका विधेयमाथि जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका अन्तर्गतका समितिले नै पहिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजानिक लेखा समिति रहेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन छन् । अर्कोतर्फ संयुक्त समितिअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो काम शुरु गरिसकेको छ ।
शीर्ष नेता कुन समितिमा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राज्य व्यवस्था समिति, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विकास तथा प्रविधि समिति, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा र पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई अर्थ समितिमा रहनुभएको छ ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विकास तथा प्राविधिक समिति, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महामन्त्री डा शशांक कोइराला र नेता विजयकुमार गच्छदार दुवै अर्थ समितिमा रहनुभएको छ । नेकाका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रहनुभएको छ ।
नेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बस्नुभएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे अर्थ समिति, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र नेकपामा नेता भीमबहादुर रावल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रहनुभएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर अर्थ समिति, सोही पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहनुभएको छ ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीद्वय उमाकान्त चौधरी, खगराज अधिकारी र गगनकुमार थापा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रहनुभएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन भइसकेको हुँदा अब समिति नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यले अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समितिमा रहनुभएका सांसद सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अभ्यासअनुरुप नै सभापतिको चयन नहुञ्जेलसम्म बैठक सञ्चालन हुनेछ ।”
