एक लाख नेपाली कामदार लैजान अफ्रिकी देश सेशेल्सको प्रस्ताव, जेलमा डाकाको ड्युटी गर्नुपर्ने



हाम्रो इकोनोमि

 

अफ्रिका महाद्वीपको सबैभन्दा सानो देश सेशेल्सले नेपाली कामदार लैजान नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जीटुजी) प्रक्रियाबाटै नेपालबाट कामदार लैजान सेशेल्स सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।

 

सेशेल्सले जीटुजीका लागि एमओयू गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा पनि पठाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक दाहालका अनुसार सेशेल्सले नेपालबाट सेक्युरेटी गार्ड लैजान चाहेको छ ।

 

त्यहाँका जेलहरुमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सुरक्षा गार्ड लैजान सेशेल्सले प्रस्ताव गरेको दाहाल बताउँछन् । सेशेल्सका जेलहरु विश्वकै सुविधायुक्तको सूचीमा समावेश भएका छन् ।

सुरक्षाको मामिलामा नेपालीहरु बहादुर हुने विश्वब्यापी सन्देशकै कारण सेशेल्सले आफ्ना जेलहरुको सुरक्षा जिम्मा नेपालीलाई दिन खोजेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक नेपाली कामदार लैजान प्रस्ताव गर्ने सेशेल्स अफ्रिकन युनियनमा आवद्ध देश हो । जुन, ११५ वटा स–साना समुन्द्री टापु मिलेर बनेको छ

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सेशेल्सले नेपालीका लागि उपयुक्त रोजगारी दिन सकिने भन्दै द्वीपक्षीय समझदारी (एमओयू) गर्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । त्यसो त अहिले पनि सेशेल्समा व्यक्तिगत प्रयासमा थोरै संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि पुग्ने गरेको पाइएको छ ।

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले सेशेल्सको अर्थतन्त्र, श्रम कानुन, हावापानी र न्यनतम् पारिश्रमिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए । कामदारको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्रै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

सेशेल्सले वर्षमा कतिसम्म कामदार लैजाने भन्नेबारे जानकारी गराएको छैन । तर, राम्रो पारिश्रमिक पाउने र सुरक्षाको समस्या चुनौती नरहने अवस्था पाईएमा कामदार पठाउन सकिने सोचमा मन्त्रालय छ ।

 

सशेल्सको राजधानी भिक्टोरिया हो, जुन पूर्वी अफ्रिकाको मुख्यभूमि भन्दा १५०० किलोमिटर पूर्वमा छ । यो देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रमा बढी निर्भर छ । पर्यटनले सेशेल्समा करीव ३० प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । यस देशको जनसंख्या करिब ९५ हजार मात्र छ । माहे टापुमा मात्रै ७७ हजार जनसंख्या छ ।

सशेल्समा पर्यटनबाहेक कृषि र माछा मार्ने कार्यमा पनि धेरैले रोजगारी पाएका छन् । यो देशले माछा मार्ने र अन्य सामुन्द्रिक खानाहरु निर्यात गर्छ । कुखुरापालन, नरिवल र दालचिनी खेती पनि यहाँको आम्दानी हो ।

 

सेशेल्स हिन्द महासागरमा हुने समुन्द्री डाँकाहरुबाट पीडित मुख्य देशहरुमा पर्छ । जनसंख्याको अनुपातमा धेरै नै कैदीहरु रहेको देशको सूचीमा सेशेल्स दोस्रो स्थानमा छ ।

यहाँका एक लाख मानिसमध्ये औसत ९ सय जना जेलमा हुन्छन् । उच्च दरमा हुने सामुन्द्रिक डकैतीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

 

यस क्षेत्रमा समुन्द्री डाँकाहरुले गर्ने लुटपाटको कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ७० वार्षिक करोडौं डलर घाटा हुने गरेको अनुमान छ ।

डाँकाहरुकै कारण सेशेल्सको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वार्षिक ४ प्रतिशत भन्दा धेरै नोक्सानी हुन्छ । सोमालियनहरु पनि यस क्षेत्रमा डकैतीका लागि पुग्ने गरेका छन् ।

 

श्रम गन्तव्यको विकल्प खोज्दै सरकार

धेरै नेपाली कामदारहरु धेरै जाने मलेसिया र साउदीमा हाल रोजगारीको संकट छ । त्यसैकारण सरकारले कामदारलाई श्रम गन्तव्यहरुमा विकल्प पनि दिन चाहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । भलै, ओली सरकारको प्राथमिकता देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।

श्रम गन्तव्यका विकल्पहरुबारे एक कार्यदलले अध्ययन गर्दै गर्दा सेशेल्सले सरकारी तहबाटै समझदारी गरेर कामदार लैजान इच्छा देखाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

पछिल्लोपटक सशेल्सले जस्तै मोरिससले पनि नेपाली कामदार लैजाने इच्छा देखाएको छ । क्यानडा र पोर्चुगल पनि नेपाली कामदार लैजाने गरी जीटुजीका लागि छलफलमा छन् । जापानले पनि थप कामदार लैजान चासो देखाएको छ । युरोपका विभिन्न गन्तब्यमाथि पनि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।

 

यही अवस्थामा सेशेल्सले पनि इच्छा देखाएपछि सरकार उत्साहित छ । पछिल्लोपटक नेपाली कामदार लैजान प्रस्ताव गर्ने सेशेल्स अफ्रिकन युनियनमा आवद्ध देश हो । जुन, ११५ वटा स–साना समुन्द्री टापु मिलेर बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...