काँग्रेसले मैदान छाड्यो, दीपकराज जोशी यसरी भए आउट, जोशीले आजै राजीनामा दिने



हाम्रो इकोनोमि

 

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन नहुने करिव–करिव पक्का भएको छ ।

उच्च समाचार स्रोतका अनुसार आज बस्ने संसदीय सुनुवाई समिति बैठकमा जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नेपक्षमा छन् । काँग्रेस पनि ओली र प्रचण्डकै ‘लाइन’ मा गएपछि अव संसदीय समितिमा जोशीको विपक्षीमा सर्वसम्मत सहमति जुटने सम्भावना पनि छ । त्यस अगाडि जोशीले आफै राजीनामा गरेर दौडबाट पछाडि हट्न विकल्प पनि कायमै छ । तर, जोशी अहिलेसम्म राजीनामा गर्ने मूडमा छैनन् । जोशीलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए ।

 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लामो रस्साकसीपछि  बीचको बाटोबाट अघि बढ्न सहमत भएका छन् ।

उच्च समाचार श्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश प्रकरण नलम्व्याउन र बीचको बाटोबाट सहमतिमा पुग्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भएका छन् ।’

 

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार बेलुका र बुधबार बिहान भएको टेलिफोन वार्तामा दुवै नेता न्यायलयलाई विवादमा तान्न नहुने पक्षमा सहमत भएको बुझिएको छ ।

काङ्ग्रेस निकट उच्चस्रोतले रातोपाटीलाई दिएको सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएको कुराकानीमा जोशीको पक्ष विपक्षमा उभिँदा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत राम्रो सन्देश नजाने भएकाले यो प्रकरणलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउन दुवै नेता सहमत भएका हुन् ।

 

काङ्ग्रेसको श्रोतले भन्यो–‘दीपक श्रीमानको पक्षमा जे जति विषयहरु उठेका छन् । ति प्रश्नहरुको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा र न्यायलयको समेत साख जोगाउनुपर्ने हुँदा उहाँको पक्षमा उभिन सक्ने अवस्था नै रहेन, त्यसैले बीचको बाटोबाट निकास खोज्ने प्रयास भएको हो ।’

 

न्यायलयलाई विवादमप्रधानन्यायाधीशका लागि संबैधानिक परिषदबाट सिफारिस भई सुनुवाई सकिएपनि निर्णय आउन नसक्दा यो प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धु्रविकरण सुरु भएको थियो ।

 

१५ सदस्यीय समितिका सदस्यहरुमध्ये सत्तापक्ष प्रधान न्यायाधीशमा जोशीको नाम कुनै हालतमा अनुमोदन नगर्ने र प्रतिपक्षका सांसदहरु जोशीलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने अडानमा उभिएपछि समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको थियो । यसअघि दुई पटक समितिको बैठक राखेर बस्दै नबसि स्थगित गरियो भने एकपटक बैठक बसेपनि निर्णय हुन सकेको थिएन ।

जोशीबारे निर्णयमा ढिलो हुँदैगएपछि प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसका नेताहरुले सत्तपक्षमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन पुगेको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरु समेत यो प्रकरणमा दुई खेमामा विभाजित बनेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...