प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सर्वसम्वत निर्णय हुन्छ : योगेश भट्टराई
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दिपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्ने व नगर्ने भन्नेबारेमा सुनुवाई समितिले एकमतले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरुले जोशीको शैक्षिक योग्यता शंकाको घेरामा रहेको, फैसला र अन्तरिम आदेशहरु विवादित बनेको र न्यायलय सुधारको कुनै सोच समेत नदेखिएको अवस्थामा अनुमोदन गर्नुनहुने बताएका थिए ।
न्यायलय सुधारका लागि सुनुवाई समितिले बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद योगेश भट्टराईले सम्मानीत संस्थाको प्रमुखको विषयमा निर्णय गर्दा सर्वसम्मत गर्नु उचित हुने भन्दै अनुमोदन वा अस्वीकार गर्दै एउटा धारणा बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भट्टराईले न्यायलय सुधारका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि छलफल गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबारसम्मको समय माग गरेका थिए । बुधबार दिउँसो बैठक गर्ने मिति सर्वसम्मतिले तोकिएको छ । नेकपाकी सांसद अमृत थापा मगरले अध्यक्षले बुधबार बैठकको समय तोक्नु भएको छ ।
जोशीको फरक–फरक शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर भएको, भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलालगायत विषयमा जोशीले सांसदलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको समितिका सदस्यहरुको भनाई छ ।
वैठकपछी सुुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिशका विषयमा थप छलफल गर्नु पर्ने भएकाले बैठक बुधवार सम्मका लागि स्थगीत गरिएको जानकारी दिनुुभयो ।
संसद नियमावली अनुसार समितिका दुइ तिहाइ सदस्यले स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १५ सदस्य समितिमा संघीय समाजवादी फोरमको समेत गरि सरकार पक्षका १० सांसद छन् । कांग्रेस सम्बद्ध ४ र राजपा सम्बद्ध एक छन् ।
