जोशीबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक शुरु, प्रधानन्यायाधीश नबनाउने नेकपाको निर्णय
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक शुरु भएको छ ।
जोशीको सुनुवाइ सकिइसकेकाले आजको बैठकले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा विवाद देखिएकाले समितिले जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।
समिति बैठक आइतबारका लागि बोलाइए पनि स्थगित भएर आज बसेको हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत विभिन्न मुद्दामा विवादित बनेपछि प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस भएका वरिष्ठ न्यायाधिश दीपकराज जोशीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले साथ नदिने संकेत देखिएको छ । प्रधानन्याधिश बन्नुअघि नै जोशी आफै विवादमा मुछिएका कारण आफू विवादमा पर्न सक्ने देखिएपछि नेकपा जोशीप्रति सकारात्मक नदेखिएको हो ।
जोशीलाई प्रधानन्यायाधिशमा अनुमोदन गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आज दिउँसो संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरुको बैठक बस्ने भएको छ । २ बजे हुने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकअघि नेकपाका सांसदहरुको बैठक सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न नेकपाका शीर्ष नेताहरुले संसदीय सुनुवाइ समितिका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । नेताहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न भनेपछि सुनुवाइ समितिमा रहेका ९ जना सदस्यहरुको समान धारणा निर्माणका लागि बैठक बस्न लागिएको जनाइएको छ ।
‘शीर्ष नेताहरुले कुनै निर्देशन दिनु भएको छैन, जे गर्ने हो, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुस् भन्नु भएको छ, राम्रो तरिकाले गर्नुस् भन्ने उहाँहरुको सुझाव छ’, संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य समेत रहेको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘सुनुवाइ समितिको बैठकअघि बैठक बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा समान धारणा निर्माण गर्दैछौं ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि सबै निर्णय सुनुवाइ समितिमार्फत नै हुने जानकारी दिए । ‘नेताहरुले निर्णय संसदीय सुनुवाई समतिले नै गरोस् भन्नु भएको छ, किनभने निर्णय गर्ने निकाय त्यही हो’, नेम्वाङले भने, ‘त्यसैले, जे हुने हो, आजको बैठकबाटै निर्णय हुन्छ ।’ नेकपाका नेता र सांसदहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीबाट के बुझिन्छ भने, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिशमा प्रस्ताव गरिएका बरिष्ठ न्यायाधिश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने पक्षमा उनीहरु त्यति सकारात्मक छैनन् ।
