काङ्ग्रेसले साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने भन्दै बालकृष्ण खाणले सरकारलाई दिए काडा चेतावनी

 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले आफूलाई संविधानभन्दा  माथि राख्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । संविधान पालना गर्ने र गराउने कुरामा सरकार चुकेको भन्दै काङ्ग्रेसले सरकारविरुद्ध यही साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्दैछ ।

 

डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको अन्तरिक निष्कर्ष निकालेको काङ्ग्रेसले अब सत्तारुढलाई सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद छोड्न बाध्य बनाउने रणनीतिमा छ । उसले त्यसका लागि सडकदेखि संसद अवरुद्ध गर्नसमेत पछि नपर्ने जनाएको छ ।

 

गोविन्द केसी प्रकरणपछि काङ्ग्रेसले उठाउने मुद्दा, सत्तापक्षसँगको सहकार्य, संविधान कार्यान्वयन र सरकारले भनेको समृद्धिमा प्रतिपक्षले निभाउने भूमिका र काङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक प्रजातान्त्रका बारेमा केन्द्रित भएर काङ्ग्रेस नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

 

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र समेत रहेका खाणले कुराकानीका क्रममा वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भको बलमा हिँडेको, संविधानभन्दा माथि आफूलाई राखेको र जनतालाई राहात दिनुपर्नेमा महँगी र मूल्यवृद्धिको उपहार दिएकाले उसमाथि निरन्तर खबदारी र आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

 

सङ्ख्याको हिसाबमा हामी थोरै भए पनि हाम्रा माग सबैका थिए । समर्थन सबैको थियो । यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागमा हामीले आवाज उठाउनै पर्ने थियो । डा. गोविन्द केसीले उठाएक कतिपय मागहरू आम नागरिकका पनि थिए । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला विज्ञहरूको टोली, जसलाई माथेमा आयोग पनि भनिन्छ ।

 

त्यो आयोगले सबै पक्षसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर एउटा रिपोर्ट दियो । त्यो रिपोर्टकै आधारामा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकारले ल्यायो । ओली सरकारले पनि त्यो अध्यादेशलाई एक पटक स्वीकारेर म्याद थप्यो । पछिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा त्यसका आधारभूत संरचनाहरूमा ज्यादै गम्भीर प्रभाव पार्नेगरी पछि विधेयक आयो । यो विधेयकमा नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति दिएन ।

 

गोविन्द केसीसँग भएका सहमति र सम्झौताविपरीत अहिलेको सरकारले काम गर्यो । यस पटक उहाँले अनशन बस्दा केन्द्रीय राजधानीभन्दा धेरै टाढा गएर बस्नुभयो । यसले आम नागरिकको ध्यान खिच्यो र उहाँको अनशनले व्यापकता पायो । केसीजीको त्यो निजी मुद्दा थिएन । उहाँले उठाएको मुद्दा सबै नागरिकको हो भन्ने सरकारले उहाँसँग गरेको पछिल्लो सहमतिले नै पुष्टि गरेको छ ।

 

यही क्रममा काङ्ग्रेसले पनि डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि नियम सङ्गत ढङ्गले ल्याइयोस्, जुन प्रावधान राखिएका थिए, त्यसलाई कानुनका रूपमा ल्याइयोस भनेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा आफ्ना कुरा राख्याँै त्यस क्रममा हामीले संसद अवरोध पनि सिर्जना गर्नुपर्यो । अब अहिले डा. गोविन्द केसी र सरकारको बीचमा जुन नौ बुँदे सहमति भएको छ, त्यो सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन होस् । विश्वासको वातावरण बनोस् साथै सदनको अवरोध पनि अन्त्य होस भनेर सहमतिलाई स्वागत गरेका छौँ ।

 

डा. केसी एउटै मुद्दामा पटक पटक अनशन बस्दै आउनुभएको थियो, पछिल्लो नौ बुँदे सहमतिपछि चाहिँ अब अनशन बस्नुपर्दैन भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? अथवा अब सबै नेपालीले सहजै स्वाथ्य र शिक्षा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ ?
हामी विश्वस्त छाँै तर सरकारले सहमतिको इमानदारिताका साथ अक्षरस पालना गरे अब फेरि यही मुद्दामा उहाँले अनशन बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

अर्को कुरा स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टीको कुरा छ । हिमालदेखि तराई र मेचीदेखि कालीसम्म नेपाली बस्छन् । ती नेपालीहरूले सहज र सर्वसुलभ ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । सहरबजारमा जुन किसिमको स्वास्थ्य र शिक्षा छ, त्यसमा अझै सुधार हुन जरुरी छ । दुरराजका गाउँमा पनि स्वास्थ्य शिक्षा र चिकित्सा सेवा विस्तार हुनुपर्छ । सानो उपचारका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश वा केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । चिकित्सकहरू दुरदराजका स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्न सकून् । हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलौँ र त्यहाँ प्राध्यापक, शिक्षक र प्राविधिक काठमाडौँबाट त्यहाँ जाने वातावरण बनोस् । त्यसका लागि सर्वसुलभ र सम्भव भएसम्म निःशुल्क सेवाको ग्यारेन्टी सरकारले गरोस् । त्यति गर्न सके कुनै पनि जनताले उपचार अभावमा आफ्नो रोग पालेर बस्नुपर्ने या उपचार नपाएर भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने हाम्रो पनि साझा प्रतिबद्धता हो ।

 

 

काङ्ग्रेसले धेरै लामो समयदेखि समाजवादको वकालत गर्दै आयो । अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पनि समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दैछ । तर तपाईंहरूले लामो समय समाजवाद भने पनि जनतालाई शिक्षा र स्वाश्थ्य निःशुल्क गर्नेभन्दा पनि निजीकरण गरेर मूल्य बढाइदिनुभयो । अहिले चाहिँ आफू सरकारमा नभएपछि फेरि निःशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा काङ्ग्रेसका कुरा कसरी पत्याउने ?
बहुदल आएपछि काङ्ग्रेसले उदार अर्थनीति भनेकै हो । यसो गर्दा तीव्र विकास र खासगरी उत्पादन वृद्धि होस् भनेर हो । त्यसमा पनि नेपाली जनताको पुँजी वृद्धि गर्दै बाह्य पुँजी पनि नेपालको हितअनुकूल नेपालमा आओस भनेर हामीले त्यस्तो प्रयत्न गरेका हौँ । तर चिकित्सा शिक्षा भनेको कुनै कारखाना त होइन । त्यहाँ त योग्य डा. र प्राविधिक उत्पादन गर्ने हो । उनीहरूले महँगो रकम तिरेर चिकित्सक भए भने आफूले लगानी गरेको पैसा असुल उपरका लागि उनीहरू त्यही खालको सेवामा केन्द्रीकृत हुने भए ।

 

एउटा कोही व्यक्ति डा. बन्दा कम खर्चमै भयो भने अथवा उसलाई डा. बन्न राज्यले नै लगानी गर्यो भने ऊ डोल्पामा पनि गएर सेवा गर्न तयार हुन्छ । अहिले मुलुकमा ७७ जिल्ला छन् । यी जिल्लामा अहिले कुनै पनि जिल्लामा एमबीबीएस डाक्टर नै जाँदैनन् । अञ्चल अस्पतालमा प्रसुतिका लागि गाइनो विशेषज्ञ लैजान नै गाह्रो छ । अनि त्यहाँको मानिस उपचार गर्न सहरमा आउन बाध्य हुन्छ । यसोगर्दा उसमाथि थप आर्थिक भार बढ्छ । यी सबै कारणले गर्दा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ भनेर भनेका हाँै ।

 

 

यति बुझ्दाबुझ्दै पनि धेरै समय सत्तामा बसेको काङ्ग्रेसले निजी स्वास्थ्य शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरौँ र जनतालाई निःशुल्क वा सर्वसुलभ सेवा दिऊँ भनेर किन प्रयास गर्न सकेन ?
हामी सरकारमा आएपछि बहुदलपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पताल थियो । जहाँ एमबीबीएस पढाइ हुन्थ्यो । पछि काङ्ग्रेस सरकारमा आइसकेपछि वीर अस्पतालमा प्रतिष्ठान हँुदै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण बनायो । धरानमा बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि काङ्ग्रेसकै पालमा विस्तार भएको हो । त्यस्तै अरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला अस्पतालाहरू, जस्तै पाटनलगायतलाई पनि मेडिकल शिक्षतर्फ अभिवृद्धि गर्ने काम गर्यौँ । त्यही क्रममा केही निजी कलेजहरू खुले । किनभने सरकारको स्रोत साधनले मात्रै नसक्ला भनेर  निजी लगानीकर्तालाई पनि स्थान दिएको हो ।

 

 

तपाईंले त्यसो भने पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै धेरै सरकारी सङ्घ सस्था निजीकरण गरेर बेथिति निम्त्याएको त साँचो हो । त्यसमा पनि कसैले दीर्घकालीन नीति बनाएर व्यवस्थित गर्छु भन्दा नमान्ने र विगार्नतिर लाग्ने काङ्ग्रेसको पुरानो प्रवृत्तिमा कहिले सुधार आउला ?

हामीले विगार्न खोजेका छैनौँ । सरकारले पहिला आफूलाई सुस्पष्ट पार्नुपर्यो । खास गरेर नयाँ संविधान अनुसार त स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने यो सरकारको दायित्व हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्यो । तर राज्यले पूर्ण त्यसको अभिभारा नलिँदासम्म अन्य क्षेत्रको लगानी व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्यो । जसले लगानी गरेको छ, त्यसले राष्ट्रलाई उचित कर तिर्नु, तिराउनु पर्यो र राज्यलाई एउटा सही ढङ्गले हिँडाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

 

तपाईंले अघि भन्नुभयो नि काङग्रेसले सबै निजीकरण गर्यो । त्यो त त्यसबेला जति बजेट थियो, स्रोत साधन थियो त्यही अनुसार काम गर्यो । त्यसमा पनि बाँसबारी छालाजुता करखाना रहेको जग्गामा अहिले गङ्गालाल अस्पताल बनेको छैन ? त्यो पहल कसले गर्यो ।  तथापि केही कमजोरी भए पनि होलान् तर पनि हामीले हाम्रो पालामा नराम्रो होइन, राम्रै गर्ने हिसाबले गरेका हाँै । तर इँटा, जुत्ता कारखाना जस्तो मेडिकल कलेज होइन भनेर हामी भन्दै आएका छौँ ।

काङ्ग्रेसले गोविन्द केसी प्रकरणलाई ठूलै मुद्दा बनायो । एक हिसाबले यो अब सुल्झिने बाटोमा गएको छ । सत्तापक्षले पनि काङ्ग्रेससँग कुनै एजेन्डा नभएपछि केसी प्रकरण उचाल्यो भनेर भनेको थियो । अब

 

 

चाहिँ काङ्ग्रेस के बोकेर अघि बढ्छ ?

सत्तापक्षको त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । अर्को कुरा डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग सबै नेपाली जनताका थिए । त्यस हिसाबमा काङ्ग्रेसले ती मुद्दामा समर्थन जनाएको हो । तर काङ्ग्रेससँग कुनै मुद्दा नै नभएर होइन । राष्ट्रिय आवाश्यकता भएर हो । अब सहमति भइसकेको छ । त्यो सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो ।

नेपाली काङ्ग्रेससँग योबाहेक पनि अरू धेरै उठाउनुपर्ने मुद्दा छन् । क्रमशः उठाउँदै जान्छ ।

 

 

 

बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा केके विषय हुन सक्छन् ? 
संविधान कार्यान्वयन गराउनु छ । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख चाहे प्रतिनिधिसभाको होस् चाहे प्रदेश सभाको त्यो फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यदि कसैले सभामुख र उपसभामुख भएको कारणले दलबाट  राजीनामा दिएर दल परित्याग गर्यो भने प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको सदस्य नै रहँदैन । त्यसकारण सत्तापक्षले सभामुख वा उपसभामुखको व्यवस्थाअनुसार संविधान पालना गर्ने कुरामा गम्भीरता अपनाउनुपर्यो । त्यो कुरा हामीले सदनमा प्रवेश गराइसकेका छाँै । सत्तापक्ष र सभामुखलाई पनि भनिसकेका छाँै । कार्यसम्पदन परामर्श समितिको बैठकमा पनि यो कुरा गरेका छौँ ।

 

 

नम्बर २ सरकारको अर्थनीतिका कारण धेरै कुरामा कर बढेको छ । जनताको कर बढेकाले खर्च बढ्यो । जनताको आम्दानी बढेको छैन । अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वको आयल नगिमले पेट्रोलियम पदार्थमा चार पाँच पटक मूल्य वृद्धि गरेपछि दैनिक उपभोग्य दाल चामलको मूल्य बढेको छ । रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ । यसले जनतालाई सकस थपिएको छ । यो कुरालाई काङ्ग्रेसले उठाउँछ ।

 

त्यसरी नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा  जनताका मौलिक हकको कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि त ऐनहरू समयमै बनाउनुपर्यो । त्यसमा पनि काङ्ग्रेसले खबरदारी गर्छ । संविधानमा भएका प्रावधानअनुसार जुनसुकै नेपालीले जम्मा भएर भेलाभएर बोल्न, प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । तर यो सरकारले निषेधित क्षेत्रका नाममा त्यसलाई रोक्न खोज्यो । यो विल्कुल गलत छ, संविधान विपरीत पनि छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनविपरीत छ ।

 

त्यसलाई पनि हामीले सदन र सडकबाट कुरा उठाएका छौँ । सरकारले संवैधानिक प्रवधानलाई सहजतापूर्वक नै लिएर जाओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारसँग बहुमत मात्र भएर पुग्दैन । जनताका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने, दैनन्दिन आवाश्यक पर्ने कुरालाई पनि सरकारले सरोकार राख्नुपर्छ । ठूलठूला परियोजना आयोजना सरकारले ल्याउला त्यसमा हाम्रो सहमति हुन्छ । तर अहिले नै हामीले भोगिरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? मूल्यवृद्धि, सडक समस्या, बाढी पहिरो, सिंचाइ, बलात्कार र हत्याका घटना भएका छन् । यी कुराको निकास दिनुपर्नेमा उल्टै जनतालाई पेलेर जान खोजिएको छ । त्यो कुरा काङ्ग्रेसलाई सह्य हँुदैन । जनताको पक्षमा सरकार निरन्तर लागिरहोस् भनेर नै जनताकै साथ लिएर हामी आफ्नो दायित्व पूरा गर्छौं ।

 

 

कम्युनिस्ट सरकार बनेको ६ महिना नै नभई यिनै विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसले साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो शक्ति देखाउन खोज्या हो ? 
शक्ति प्रदर्शन होइन ।  हामीले यसलाई हाम्रो दायित्व सम्झेका छौँ । जनताका समस्यालाई मुखरित गर्ने प्रयास गरेका हाँै ।

तपाईंले भनेको पहिलो मुद्दा सभामुख र उपसभामुखको छ । जुन विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । त्यही भएर सभामुखले आइतबार मात्रै रुलिङसमेत गरिसकेको अवस्था छ । त्यसबारेमा फेरि तपाईंहरू किन बलमिचाइँ गर्नुहुन्छ ?

 

सभामुखले पनि यस विषयमा नबुझेको हो कि जस्तो लाग्यो । यो अरू विषय जस्तो होइन । यो त उहाँमाथि नै उठेको प्रश्न हो । सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन उहाँले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सभामुखको पदमा संवैधानिक प्रश्न उठेको छ, त्यही प्रश्नको जवाफ नदिई उम्कन मिल्दैन । त्यसकारण संविधानको एक पटक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुस् भनेरे म उहाँलाई आग्रह गर्छु । संविधानको धारा ९१ उहाँले अध्ययन नै नगरेको हो कि ? जसमा फरक लिङ्ग र फरक दलको सभामुख, उपसभामुख हुनुपर्छ भनिएकै छ नि ।

यसमा कानुनका जानकारहरूले आआफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरेको पाइन्छ । कतिपयले निर्वाचनका बखत मात्रै त्यो लागू हुने भन्ने व्याख्या पनि गरेका छन् नि ?

उम्मेदवारी दिने बेलामा उहाँहरूका २ वटा दल थिए । अब त छैन नि । यो पदको लडाइँ होइन, यो त संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सवाल हो । संविधानमाथिको विश्वास पनि हो । संविधानको अवलम्बन सरकारले नगर्ने, अनि आम नागरिकले चाहिँ संविधान मान्नुपर्ने ? यदि यस्तो गर्न खोजिएको हो भने यो डरलाग्दो विषय हो ।

 

 

तर सत्तापक्षका शीर्ष नेताले नै यो बाहियात होे र सभामुख उपसभामुखको विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन भनिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेस के गर्छ त ?

उहाँहरूले त्यो भनेको छ भने गलत हो । संविधानप्रतिको अविश्वास हो । संविधानलाई स्वीकार गर्ने र आत्मासाथ गर्नुको साटो त्यस्तो कुरा गर्दै हिँडने हो भने त्यसले कसैको भलो गर्दैन । संविधान पालना प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद सबैले गर्नुपर्छ । राज्यपक्षले त झन् बढी गर्नुपर्छ । आफू नगर्ने अरूलाई मात्र गर भन्दा कसले मान्छ ? यसले त अराजकता निम्त्याउँछ ।

 

दुवै नेता (प्रचण्ड र ओली) को पृष्ठभूमि के हो ? उहाँहरूको पृष्ठभूमि विद्रोह हैन । त्यो पनि हिंसात्मक विद्रोह । उहाँहरूले राज्यसँग गरेको विद्रोहको नाममा व्यक्तिहत्यामा रूपान्तिरित गरेको हो कि होइन, हजारौँको ज्यान गएको होइन ? १७ हजार मान्छे सहिद भएका हुन् कि होइनन् । हजारौँ हजार घाइते तथा अङ्ग, भङ्ग र सयकडौँ मानिस अझै बेपत्ता भएका सबैलाई थाहा नभएको होर । अझै हजाराँै गाउँघरबाट विस्थापित भएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेले हामीलाई उल्टै लासको राजनीति गर्न थाल्यो भन्नुभयो । लासको राजनीति हामीले होइन, लासको थुप्रोमाथि उभिएर उहाँहरू आउनुभएको छ ।

 

उहाँहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा त काङ्ग्रेसले नै ल्याएको हो । तत्कालीन सभापति आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १२ बुँदे सहमति गरेर जङ्गलबाट सिंहदरबारमा प्रचण्डलाई ल्याएको होइन ? त्यो कुरा उहाँले बिर्सेको हो ? आफ्नो पृष्ठभूमि, इतिहास र आधारभूमि विर्सने ? अनि नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी । जुन पार्टीले एमालेलाई पनि हिजो शान्ति प्रकृयामा ल्याएको हो ।

 

गणेशमानको घर चाक्सीबारीमा पञ्चायत र रेडक्रसविरुद्धको आन्दोलनमा मनमोहन अधिकारी, साहाना प्रधान, आरके मैनाली सबैलाई समेल गराएर प्रजातान्त्रिक मोर्चामा ल्याएको होइन ? माओवादीलाई पनि गिरिजाप्रसादले बृहद शान्ति सम्झौता गरेर ल्याएको कुरा विर्सन मिल्छ ? आम नागरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उहाँहरूलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा झन् आफै नाङ्गिने काम किन गरिरहनुभएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

 

 

प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले अहिले जेजे मुद्दा उठाएको छ के ती सबै जायज छन् या प्रतिपक्षको धर्म निभएको हो ?

जनताको दैनिक जीवनमा उठेका कुरा सदन र  सडकमा उठाउनु हामी प्रतिपक्षको धर्म नै हो । त्यसमा हामीले हाम्रा स्वार्थका मुद्दा त उठाएका त छैनौँ नि । कञ्चनपुरमा एक बालिकाको हत्या भयो । हत्यापछि स्थानीयले अपराधीको पहिचान र कारवाही माग गरे । स्थानीयले त्यो माग राख्दा सरकारले जनतामाथि डण्डा हान्ने ? अनि हामी प्रतिपक्षले त्यो आवाज नउठाउने ? अहिले मूल्यवृद्धि भएको छ । अब हामी चुप लागेर बस्ने ? कि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर भन्ने ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि नागरिकको जीवयापन सहज हुन्छ भन्ने आशा हो नि ।

 

तर ठीक विपरीत भएपछि हामीले जनताको दुःख हेर भन्दा राजनीति हुन्छ ? सरकारले जनताका इच्छा आकाङ्क्ष पूरा गर्यो । महँगी भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्यो भने त हामी सरकारलाई धन्यावाद दिइहाल्छाँै नि । तर सरकार जति दम्भमा हिँड्छ, जनतालाई थिचोमिचो गर्छ, अरूलाई कानुन लागू गर्ने आफू त्योभन्दा माथि हिँड्ने कोसिस गर्यो भने राम्रो हँुदैन । हिजो राजाले भन्थे म कानुनभन्दा माथि छु । आज ओलीजी भन्नुहुन्छ म कानुनभन्दा माथि छु । के फरक भयो त ? यस्तो मानसिकता भएपछि जनता आन्दोलित हुन्छन् । जनता आन्दोलित भएपछि प्रतिपक्ष र दलहरू पनि आन्दोलित हुन बाध्य हुन्छन् ।

 

 

सरकारको भनाइअनुसार मुलुक समृद्धिको यात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षले केही छिद्रालाई टेकेर खोचेथाप्नु र त्यो यात्रामा ब्रेक लगाउन खोज्नु कति जायज होला ?

हामीले छिद्रा समातेर बखेडा निकालेकै होइन । हिजो एकजना पत्रकारले ललितपुरको सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिले हडप्ने प्रयास गरे भनेर समाचार लेखेको नाममा पत्रकारलाई थुन्ने ? यो विषय बखेडा हो ? यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो ?

 

 

भनेपछि काङ्ग्रेसको बुझाइमा सरकार अधिनायकवादको पाइला पछ्याउँदैछ ?

घटनाक्रमहरू हेर्दा त्यही देखिन्छ तर जसरी उहाँहरूले यात्रा तय गर्नुभएको छ । त्यसले उहाँहरूलाई नै बढी घाटा हुन्छ । हामीले आफ्नोतर्फबाट सरकारका काम कारवाहीको प्वाइन्ट आउट गर्ने काम पनि गरिहेका छाँै । यही क्रममा हामीले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्दैछौँ । तर हामी चाहान्छौँ सरकारका यस्ता गतिविधिविरुद्ध यसरी आन्दोलन गर्नु नपरोस् । विविधतै विभिताले भरिएको मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाहेक अरू केही टिक्नै सक्दैन । हिजो राणा, पञ्चायत वा राजा केही टिक्न नसकेको उदाहरण हामीसँगै छ । त्यसकारण अहिलेका सत्तासिन दलले पुरानो आफ्नो पुरातन चिन्तन र सोच छ, त्यो त्यागेर आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

 

प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई उहाँहरूले सहजताका साथ स्वीकार गर्ने, संविधानलाई सहजताका साथ स्वीकार्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो जोड र माग हो ।

 

 

अन्त्यमा तपाईं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र हुनुहुन्छ, जस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्न रुचाउने काङ्ग्रेसमै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हरायो भन्ने गुनासो किन सुनिन्छ त ? 

नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हो । प्रजातन्त्रका लागि यो पार्टीले निकै ठूलो सङ्घर्ष पनि गरेको छ । तर काङ्ग्रेसका बारेमा आएका गुनासा या स्वरलाई व्यवस्थापन गर्न र नेता कार्यकर्तालाई एक ढिक्का बनाएर लैजान हामी प्रयत्नशील नै छौँ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टी एक बनाउन हरप्रयत्न गरिरहनुभएको छ । त्यसका लागि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व पदाधिकारीहरू र अहिलेका पदाधिकारी र पार्टीका नेतासँग  निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । केही हप्ताअघि मात्रै हेटौँडामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला भयो । केही समयपछि माहासमितिको बैठक बस्दैछ । पार्टीलाई अझै  सन्तुलित र चुस्त बनाउने दायित्व हाम्रो हो, त्यो गर्छांै । काङ्ग्रेसमा  ७ सालदेखिको पुस्ता सक्रिय छ । यो सबै पुस्तालाई समायोजन गरेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व छ ।

 

 

पुस्ता समायोजन गर्ने काम एउटा भयो, पार्टीको विधान नै कार्यान्वयन नगर्ने अर्को काम भयो नि ? सभापतिले विधान कहिल्यै पालना गर्नुभएन भनेर नेताहरूले भनेका भन्दैछन् ?

विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार भएकै छ । पदाधिकारीको मनोनयन र अनुमोदन पनि भएको छ । कार्यसम्पादन समिति पनि बनेकै छ । विभाग बनाउने  गृहकार्य पनि भइरहेका छ । यही विधानलाई परिमार्जन गर्न विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न पनि पहल भइरहेको छ । सभापतिले सबै विचारलाई बुझेर सङ्गठित गरेर अनुशासित कार्यकर्ताको सङ्गठन बनाउन सभापतिले कुनै कसर बाँकी राखेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

 

 

काङ्ग्रेस पार्टी बढी प्रजातान्त्रिक भएकाले गुटको राजनीति मौलाएको हो ?

होइन, तपाईंले भनेजसरी गुटको विकास त भएको होइन, यद्यपि अरू पार्टीको तुलनामा हाम्रोमा स्वतन्त्रता छ । तर कतिपय सञ्चार माध्यमको मनोभावना बुझेर पनि साथीहरूले बोल्ने गरेको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमले नै पनि अलि मसला भरेर पस्केको पनि हुन सक्छ । कतिपय पार्टी कमिटीमा छलफल हुँदा नेताहरू सबै सद्भाव र सहकार्यपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न तयार भएको नै पाइन्छ  । रातोपाटीबाट

फणिन्द्र नेपाल