प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपक राज जोशीले राजिनामा नदिने भन्दै यसरी दिए सरकारलाई जबाफ



 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफनो पदबाट राजिनामा नदिने भएका छन ।

 

सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रतावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने संकेत गरे पनि उनको राजीनामा नआउने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशी संसदीय सनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ। जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा विवाद देखिएपछि उनको अनुमोदन अहिलेसम्म रोकिएको छ।

विवाद देखिएपछि नेकपाले जोशीलाई राजीनामा गरेर ससम्मान घर फर्किन सन्देश पठाएको थियो। तर जोशीले आफू आफ्ना प्रमाणपत्रका विषयमा ढुक्क रहेकोले राजीनामा नगर्ने बताएका छन्।

उनले हालसम्मको प्रचलन, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोका आधारमा आफू प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने निकटस्थहरूलाई बताउँदै आएका छन्। ‘जोशी श्रीमानको राजीनामा आउने कुनैपनि सम्भावना छैन,’ प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन।’ विहिबारको संसदीय सुनुवाईपछि जोशी कार्यालय समेत गएका छैनन्।

उनी आइतबार र शुक्रबार पूर्व निर्धा्रित न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा गएको सचिवालयले जनाएको छ। बाहिर हल्ला हुँदैमा राजीनामा नआउने समेत स्रोतले बतायो। ‘सोमबार दिउँसोसम्ममा कार्यालय आउनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ, यो चाहिँ साँचो हो।’ संसदीय सनुवाईमा आफ्नो अनुमोदन अड्किएपछि जोशी शक्तिकेन्द्रहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन्।

जोशीले आफू निकटस्थलाई संसदीय सुनुवाईको निर्णय पछि आवश्यक कदम चाल्ने तर अहिले राजीनामा नगर्ने बताएका छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने

    रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण

प्रधानमन्त्रीद्वारा एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटन

    आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटनमा फरक शैली

३८ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बको कारोबार

    बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ

संविधान संशोधनमा कांग्रेस-एमालेबीच साझा धारणा बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई ठूला दलको सातबुँदे सहमतिलाई संस्थागत