योगेश भट्टराईले भने कसको सत्याग्रह, कस्तो सत्याग्रही ?

 

पछिल्ला २४–२५ दिनयता डा। गोविन्द केसी आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । यो अवधिलाई मात्र हेरेर हामीले यो प्रकरणको सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं । यसको एउटा लामो पृष्ठभूमि छ । पछिल्लो दिनमा खासगरी गएको संसदीय निर्वाचनअगाडिं नेपाली कांग्रेस के ढुक्क अवस्थाामा थियो भने यो देशमा कम्युनिष्टहरू मिल्दैनन्, हामीले सके दुइतिहाई नभए पनि ठूलो पार्टी हुनछौं भनेर मस्त निन्द्रामा थियो । हामी पनि लगभग कांग्रेसस७ग सुति नै रहेका थियौं ।

 

अजानक यस्तो भयो कि कांग्रेस सुतिराखेको थियो, हामी उठेर हिँड्यौं । कांग्रेस ब्युझँदा हामी धेरै टाढा पुगिसकेका थियौं । यिनीहरू हामीलाई जानकारी नै नदिइ उठेर हिँडे भनेर कांग्रेसलाई छटपटी सुरु भयो । माओवादी साथीहरू उहाँहरूलाई नभनी कनै आउनुभयो ।

 

त्यसबाट कांग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक बज्रजपात भयो । अहिले कांग्रेसको कोणबाट हेर्दा छटपटी, निराशा, आक्रोश, विस्फोट आदि अनेक देखिन्छ । यो किन भएको छ भने कांग्रेसले आफूलाई एउटा परम्परावादी शक्ति ठान्छ नेपालको, त्यो हो पनि । अहिलेको चुनावमा त्यो परम्परावादी शक्ति माथिअर्को एउटा प्रगतिशील शक्तिले विजय प्राप्त गर्‍यो, चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट ।

 

लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट । तर, उसले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्विकारिराखेको छैन मनले । र, यो छटपटी विभिन्न ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । अहिले गोविन्द केसीको आगोमा कांग्रेस आफ्नो रोटी सेक्न गएको छ । गोविन्द केसी कांग्रेसको एउटा कार्ड पनि हो । त्यत्तिको डाक्टरलाई मैलो त्यसो भन्नुपर्दा मलाई दुख पनि लाग्छ । उहाँजस्तो सादगी मान्छेलाई मैले त्यो नभनेको भा हुन्थ्यो । तर, घटनाक्रमले के देखिन्छ भने उहाँ नेपाली कांग्रेसको निम्ति नै सेकताप गरिरहनुभएको छ । उहाँले आफूलाई कांग्रेसबाट वा राजनीतिक संलग्नताबाट अलग गराउनेबित्तिकै यो हल भइहाल्छ ।

 

उहाँको निजी जिन्दगीको धेरै कुरा नगरौं । २५र२६ दिनदेखि नखाई बसेको मान्छेबारे बोल्नु राम्रो होइन । उहाँको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने कुरा भएन । तर, सत्याग्रह, सत्याग्रह भनिएको छ, के उहाँ सत्याग्रही हो त रु सत्याग्रह भनेको के हो रु महात्मा गान्धी सत्याग्रही हो । उहाँले हरदम लाठी बोक्नुभयो, तर लाठी कहिल्यै हान्नुभएन , ‘ब्रिटिसहरूले त्यति लामो समयसम्म भारतमाथि शासन गरेर हेपे तर गान्धीले ब्रिटिसहरूको सन्दर्भमा एक शब्द पनि नराम्रो गाली गर्नुभएन । त्यो हो नि सत्याग्रह । अन्ना हजारे होलान् नि सत्याग्रही । तर, गोविन्द केसी बेडबाट भन्नुहुन्छ, तिमीहरू टाउको काटेर आएका टाउको कटुवा हौ

 

फटाहा हौं । डन हौं । प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले बोल्ने भाषा त्यहि हो त रु सत्याग्रहीले त वाहिर स्थिती अनियन्त्रित भयो भने आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिन्छ, नयाँ परिस्थितिको खोजी गर्छ । नेपाली कांग्रेसले २०४५ सालमा सत्याग्रह गरेको थियो । बाहिर बम विस्फोट भयो, के भयो, त्यतातिर धेरै नजाऔं, तर उसले त्यो निहुँमा सत्याग्रह नै फिर्ता लियो । त्यो हो नि सत्याग्रह त । आज ढुंगामुढा भएको छ । प्रहरीहरू कुटिएका छन् । अस्पताललाई एउटा नराम्रो केन्द्र बनाइराखिएको छ । के यही हो त सत्याग्रह रु

 

सयभन्दा बढी पेजको केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन छ । त्यो प्रतिवेदनको एकएक लाइनमा गोविन्द केसीसँग बसेर हामी छलफल गर्न चाहन्छौं आउनुस् । खाना खानुस्, जुस खानुस्, तगडा हुनुस्, आउनुस् । कुन कुरा तपाईंलाई यो प्रतिवेदनबाट लागू गर्नुप¥यो, यसबाट हामी भाग्दैनौं । केदारभक्त माथेमा सरलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईंजस्तो आयोगको संयोजक मान्छे सडकमा ढुंगामुढा गर्न जाने होइन । तपाईं हामीसँग कुरा गर्न आउनुस् । आयोगको संयोजकले त सरकारलाई पो त यो कार्यन्वयन गर भन्नुपर्‍यो । गोविन्द केसीको आग्रहलाई कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिने रु उहाँ त सरकारको आयोगको संयोजक हुनुहुन्छ ।

 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बनाएको आयोग, जसलाई हामीले अपनत्व लिएका छौं, उहाँ त हामीसँग अर्थात् प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसँग आएर कुरा गर्नुपर्‍यो नि । हामीले नबुझेका रहेछौँ भने बुझाउनुपरर्‍यो । उहाँले उठाएको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कक्षा सञ्चालन गर्न पनि संस्थालाई लेटर अफ इन्टेनड ९एलओआई० प्रदान नगर्ने भन्ने छ ।

 

हामीले यो मानेकै छौं त । उहाँले उक्त प्रतिवेदनमा एलओआई दिइसकेकालाई के गर्ने भन्ने प्रस्ट भन्नुभएको छैन । कन्फ्युजन त्यहीँ छ । एलओआई प्रदान गरिएकाहरूको पनि सम्पूर्ण एलओआई खारेज गर भनेको भए त्यो उहाँको निर्देशनात्मक सिफारिस हुन्थ्यो । त्यो उहाँले बताउनुभएको छैन ।

 

हाम्रो सरकार आएपछि कहाँ एलओआई दिएको छ रु दिने प्रोसेस कहाँ बनाएका छौं रु एलओआई भनेको तपाईं यो व्यवसाय गर्नु त्यसका लागि तपाईंलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ भनेर प्रदान गरिने आशयपत्र हो । आशयपत्र दिएपछि लगानी गर्ने, लगानी खोज्ने, वातावरण बनाउने काम गरिन्छ । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले दिएको मापदण्ड कसैले पूरा गरेको छैन भने त्यो एलओआई दिए पनि त्यो खारेज हुन्छ । जबर्जस्ती कुनै मेडिकल कलेज खोल्न दिइएको होइन । अर्को कुरा, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उहाँहरूले लेख्नुभएको छ, ‘मेडिकल शिक्षा र अरू शिक्षा पनि सरकारको दायित्व हो । यो ठीक कुरा हो ।

 

यो हामीलाई सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन । यसका निम्ति त हामी आजसम्म लडेर आएका हौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, खाद्य सुरक्षाजस्ता कुरा सरकारका न्यूनतम दायित्वका कुरा हुन् भनेर संविधानमा लेख्ने त हामी हौ नि । आज हामी त्यहीँ कुरा कार्यान्वयन गर्दै छौं । पाँच महिनामा यी सबै कुरा पूरा हुन्छ रु हामीलाई गर्न दिनुस् । गर्न दिनुस्, पाँच वर्षभित्र यसको संकेत हामीले राम्रो देखाएनौं भने हामीलाई फाल्ने अधिकार जनतालाई छ नि । तपाईं जनतासँग जानुस्, हामीलाई सिंहासनबाट हटाउनुस् ।

 

यो हो प्रजातान्त्रिक विधि । हामीलाई चार महिना पनि काम गर्न नदिने अनि आजै गर भोली नै गर भन्ने पनि हुन्छ रु माथेमा आयोगको सय पेजको लामो सिफारिसमा हिजो निजी क्षेत्रले खोलेका निजी कलेजहरू मेडिकल साथै नर्सिंङ र अरू पनि कुरालाई के गर्ने भन्ने छैन । हामी भनिरहेका छौं, अब मेडिकलको अर्थात् कुनै एउटा सेक्टरको मात्र कुरा नगरौं । सिंगो शिक्षाको कुरा गरौं ।

 

त्यसलाई क्रमशः राज्यको दायित्वभित्र ल्याउँदै जाऔं । यसमा हामी बहस मात्र होइन काम गर्न पनि तयार छौं । हाम्रो सरकारले सातै वटा प्रदेशमा सरकारको लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको छ । त्यो गर्न दिनुस् न हामीलाई । त्यसका निम्ति कानुन चाहियो, कानुन ल्याउन दिइँदैन ।

 

 

मैले संसद्मा बोल्ने क्रममा पनि भनेको छु, ‘आजसम्मका मेडिकल कलेजहरू जो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्, यी कसरी सम्बन्धन दिइउ, कसरी चलेका छन्, यिनको गुणस्तर के छ, लगानी के हो रु नाफा के हो, राज्यलाई कर तिरेका छन् कि छैनन्, राज्यलाई दिनुपर्ने दायित्व दिएका छन् कि छैनन्, नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका छन् कि छैनन्, एउटा सर्वशक्तिमान संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौं भने ।

 

त्यसपछि केही मेडिकल कलेजका संचालकहरूले फोन गरेर हजुरले सल्टिसकेको कुरालाई फेरि किन उठाइरहनुभएको भने । मलाई लाग्यो, मैले उनीहरूको नाभिमै हानेछु । आजसम्म खालिएका मेडिकल कलेजहरू राम्रो इन्टेन्सनवाट सम्बन्धन पाएका छैनन् । त्यो छानबिन होस् न । राम्रा अगाडि बढ्न, नराम्रा छन् भने ब्रेक गर्नपर्छ । तर, गोविन्द केसी, केदारभक्त माथेमा यो कुरामा बहस गर्न आउन तयार हुनुहुन्न । यदि अहिले आन्दोलन गरिरहेका गोविन्द केसीलगायत मित्रहरू, बुद्धिजीवीहरू तयार हुनुहुन्छ भने हामी अहिलेका सबै मेडिकल कलेज क्रमशः सरकारको दायित्वमा लिन तयार छौं । त्यसका लागि कुन मोडलमा जाने भन्ने छलफल गरौंला । एउटा आयोग बनाऔं, माथेमा सर नै आउनुस् त्यो कार्यदलमा बस्नुस् ।

 

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग भनिएको छ, ‘२०४६ पछि बनेको सरकारले अन्धाधुन्ध निजीकरण र उदारीकरणको नीति लिँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी लगानी भित्रियो । र यसले राम्रो परिणाम दिएन ।’ कांग्रेसले नै प्रवेश गराएको रहेछ, त्यो उहाँले नै स्विकार्नुभएको छ । उहाँ भीसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफैंले प्रवेश गराउनुभएको रहेछ । माथेमा सरसँग मेरो जहिल्यै शिर झुक्छ, उहाँका बारेमा कुरा गर्दा मलाई ज्यादै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, त्यस्तो राम्रो प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ । विश्वविद्यालयका आजसम्मका भीसीमध्ये कसैका अगाडि मेरो शिर झुक्छ भने माथेमा सरका अगाडी झुक्छ ।

 

तर, उहाँ आफै नआएपछि हामीले सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्नैपर्यो, आउनुस् बसेर छलफल गरौं । डा। गोविन्द केसी केही नखाई अनशन बसेर, सारा दुनियाँलाई जग हँसाएर, बाहिर ताण्डव नृत्य नचाउने, उहाँको उद्देश्य के हो रु उहाँको एजेन्डामा हाम्रो के विमति छ रु उहाँले भन्नुभएको छ, १० वर्षसम्म नदेऊ । ढुंगाको अक्षर हो, १० वर्ष नदेऊ भन्ने रु हिजो काठमाडौ उपत्याकामा १४ लाख जनसंख्या हुँदा ६ वटा मेडिकल कलेज थिए । आज काठमाडौंको जनसंख्या ५० लाख नाघ्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्छ रु कति जनसंख्याबराबर एक चिकित्सक चाहिन्छ रु अरू देशको अनुभव के छ रु हिजो आफ्ना पालामा भटाभट भटाभट दिने रु आज हामीले भटाभट मेडिकल कलेज दिन्छौ भनेका छैनौं, हामी त अब नियमन गर्ने ठाउँमा गइसक्यौं ।

 

एमालेका नाममा आउन् कि कांग्रेसका नाममा ट्याग लगाएर कोहि आउन्, उनीहरूले हिजोजस्तो बहुलट्ठी तरिकारले मेडिकल कलेज पाउदैनन् । म सुशीला कार्कीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाई न्यायमूर्ति होस् । हिजो हुनुहुन्थ्यो । तपाईंमाथि हाम्रो ठूलो सम्मान छ । यो नेपाली समाजको सम्मान हो । कृपया, तपार्इंको भाषा चेक गर्नुस् । तपाईले जे बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाइ चिप्लिदै हुनुहुन्छ, श्रीमान् । तपाईले माइतीघरमा आएर जे बोल्दैहुनुहुन्छ, त्यो तपाईंले पढेको भाषा होइन श्रीमान् । उहाँले त्यसरी धम्की दिने होइन । देशमा आगो बल्छ रे । के आगो बाल्ने चाहना हो उहाँको रु उहाँले त आगो निभाउन पो भूमिका खेल्नुपर्छ त । देशको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे, भोलि उहाँ राष्ट्रपतिको कुर्सीमा जान सक्नुहुन्छ । उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हामीले हेर्‍यौं भने भोलि हिजो बोलेका ती कुरा मेटिइँदैनन् नि । बुद्धिजीवीहरू पनि त विभाजित छन् नि । सुन्दरमणी दिक्षित पनि त बुद्धिजीवि होलान् ।

 

 

डा। युवराज संग्रौला पनि त वुद्धिजीवि होलान् । उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ । डा। भगवान कोइराला यहि आयोगको सदस्य हो । उहाँले म भिसी र केसीको चेपुवामा परे भन्दै हुनुहुन्छ रु डा। केसीको आन्दोलनको कारखाना भएका कारण शिक्षण अस्पताल ध्वस्त भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ । अरू पनि छन् । एण्टी थेसिस छैन र रु छ नि । एण्टी थेसिसलाई सम्मान नगर्ने रु सरकारले गोविन्द केसीका माग सुन्दा सुन्दै त्यसको विपक्षका माग पनि त सुन्छ नि । सरकार भनेको अभिभावक हो ।

 

कहिले काहि एकदमै सादगी, नैतिकवान मान्छे पनि भाग्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जन्तरमन्तरमा सत्याग्रह बसिरहेका त्यत्रा फलोअर्स भएका रामदेव महिलाको साडी लगाएर किन भागे रु के भारतीय सरकारले उनलाई माथ्र्यो रु भागेर किन नारा लगाउँदै विजेपीको मन्चमा पुगे रु कहि न कहि कालो छ । त्यो कालोवाट जोगिन उनी अर्को शक्ति केन्द्रमा गए । बीजेपीको हतियार बनेर प्रचारमा गए । उनलाई बिजेपी किन चाहियो रु यदि साच्चै सत्याग्रही हो भने, साँच्चै नैतिक बल हो भने गोविन्द केसीलाई कांग्रेस किन चाहियो रु

(बुधबार साप्ताहिकबाट