आन्दोलनमा उत्रिने डाक्टरलाई ढाड भाँच्ने र निलम्वन गर्ने सरकारको तयारी,यस्तो छ मन्त्रालयको निर्देशन



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सरकारी अस्पतालहरुलाई कुनै पनि हालतमा सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले  निर्देशन दिएको छ । डा गोविन्द केसीको माग पुरा गराउन भन्दै अस्पतालका आवासिय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा अस्पतालको सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दिएको हो ।

 

 

मन्त्रालयले उपत्यकाका प्रमुख सात वटा केन्द्रीय अस्पतालसहित अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालका प्रमुखहरुलाई लाई पत्र लेखि सेवा प्रवाहको बारेमा २४ घण्टा भित्र जानकारी दिन समेत निर्देशन दिएको छ ।

 

उपत्यकाका वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, कान्ति बाल अस्पताल महाराजगंज ,मनसिक अस्पताल पाटन, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी लगायतलाई मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको संबेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी सेवा प्रवाहमा कुनै खालको अवरोध नगर्न पनि  निर्देशन जारी गरेको छ ।

 

गएराति मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीद्धारा हस्ताक्षरित चिठ्ठीमा कुनै पनि अस्पतालमा सेवा अवरोध भएको भए के कति कारणले अवरोध भएको हो भन्ने बारे खुलाएर पठाउन समेत भनिएको छ ।

 

मन्त्रालयले आफूलाई जानकारी गराउदा प्रत्येक दिनको बहिरंग सेवा, साधारण शल्यक्रिया, जटिल शल्यक्रिया, अन्तरंग विरामीसंख्या, रिफरल सेवा, आकस्मिक सेवा  कति हुन्छ त्यसबारेमा जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा सम्मिलित हुने चिकित्सकलाई निलम्वन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । आन्दोलनका नाममा चिकित्सकहरुले उपचार सेवा नै बहिस्कार गर्न थालेपछि सरकारले यो तयारी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...