एक साताभित्रै इन्टरनेट आधा सस्तो हुने,सस्तोमा किनेर महंगोमा बेच्चनेहरु कालोबजारी

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेटको मल््य बृद्धिप्रति सकार गम्भीर भएको र एक साताभित्रै उपभोक्तामाथि थोपरिएको अनावश्यक मूल्य घटाइने बताउनुभएको छ

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक ९आईएसपी०हरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नमानेको र मूल्य बढाएको भन्दै तत्काल उपभोक्ताको हितमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन थाल्ने समेत मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क लगाएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएपछि सरकारले मूल्य बढाउने कम्पनी माथि कार्बाही गर्ने तयारी समेत थालेको मनत्री बास्कोटा बताउनुहुन्छ । इन्टरनेटको मूल्य बढाइनुलाई कालोबजारी गरेको भन्दै मन्त्री बासकोटाले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई मूल्य नवढाउन र बढाए कार्वाही गरिने चेतावनी दिनुभएको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई अनावश्यक दोष लगााउँदै आफूखुसी मूल्य बढाएको मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो । मनत्री बास्कोटाका अनुशार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो बढाएका छन् ।

खरिद मूल्य घट्दै, शुल्क बढ्दै

चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएसरप्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा यति ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेका थिए । अहिले झनै मूल्य बढाएका छन् ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैंले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैंले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् । मर्कन्टाइल, वल्र्ड लिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैंले इन्टरनेट ब्याण्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् । नेपाल टेलिमकलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट किनिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ सस्तो भए पनि कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई लिने मूल्य भने बढाएको बढायै छन् । सरकार भने अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ब्याण्डविथको मूल्य हेरेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

सरकारले पेट्रोल र डिजेलजस्तै इन्टरनेटको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने भएको छ । यसका लागि यसैसाता सेवा प्रदायक कम्पनी र सरकोकारवालासँग मन्त्रालयले छलफल गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नासाथ उपभोक्ताले एक चौथाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् । ‘अहिले मूल्य बढेको १३ प्रतिशत करका कारण होइन । सेवा प्रदायकले सस्तोमा किनेर महंगोमा बेचेका कारणले हो । मूल्य समायोजन नगरी १३ प्रतिशत कर बढ्यो भन्दै एकतर्फीरुपमा उपभोक्तालाई भार थोपर्ने कुरा सरकारलाई मान्य छैन ।’ मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो ।

नेपाल टेलिकमले विगतमा ३२ डलर प्रतिएमबीपीएसर प्रतिमहिना इन्टरनेट ब्यान्डविथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्दथ्यो । उसले सेवा प्रदायकहरुलाई ब्यान्डविथ बेच्दा ४०–४२ डलर पुग्थ्यो । टेलिकमले लिने प्रिमियम ९प्रोटेक्टेड० इन्टरनेट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेर प्रतिएमबीपीएस १८ डलरमा किन्ने गरेको छ ।

ब्यान्थविथको मूल्य घटेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै कर बढेको नाममा १३ प्रतिशत करसमेत थपिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्न लागेको हो ।
सेवा प्रदायकहरुले अनुचित र पुष्टि नहुने गरी उपभोक्ताबाट लिएको शुल्क मान्य नहुने मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो । त्यसो त इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ताहरुसँग एकप्रकारको कालोबजारी हुँदै आएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् । सेवा लिएकाहरुसँग विभिन्न शीर्षकहरु सिर्जना गरेर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिने क्रम बढेर गएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा यस्तै अवैधानिक शुल्कबाटै गर्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वाषिर्क मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ तथालगायतका नाममा ग्राहकसँग नियमविपरीत रकम उठाइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । ४ महिनाअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो शुल्क नउठाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

सेवा प्रदायकले यस्ता अतिरिक्त शुल्कबाट कमाउने रकमको हिसाव गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दस्तुर र वाषिर्क रोयल्टी दाखिला गर्ने पनि गरेका छैनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने ग्राहक तिर्न तयार भएर सम्झौता गर्ने भएकाले शुल्क उठाइरहेको तर्क गर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन नगरी करको मात्र विरोध गरेर राज्यलाई सहयोग नहुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क समेत असुली गरिरहेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

उदाहरणका लागि ५१२ एमबीपीएसको सेवा एउटा उपभोक्तालाई कम्पनीले कुनै हालतमा सम्झौता र तिरिएको शुल्कबमोजिम स्पीडमा सेवा दिँदैन । ५१२ एमबीपीएस ब्याण्डविथ तीन जनासम्म ग्राहकलाई बाँड्दा गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट सरकारी करबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने गरी बलियो संयन्त्रमार्फत नियमन र अनुगमन थाल्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।