फास्ट ट्रयाक निर्माणमा किचलो, पाँच बर्षमा सकिने भनेको दश बर्षमा पनि नसकिने भो, भारतको यस्तो छ दादागीरी

हाम्रो इकोनोमि

 

छोटो दुरीमा काठमाडौंसँग तराई मधेश जोड्ने बहुचर्चित आयोजनाको रुपमा लिईएको तराई÷मधेश दु्रत मार्ग फास्ट ट्रयाक०को जिरो प्वाइन्ट अर्थात काठमाडौं तर्फको बसपार्क राख्ने विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद लामो समयदेखि कायमै छ । ललितपुरको खोकनामा दु्रत मार्गको जिरो प्वाइन्ट राख्ने योजना स्वरुप निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना गत फागुमा खोकना प्रवेश गरेसँगै विवाद बढेको हो ।

 

खोकना बासीले सेनाको अस्थायी क्याम्पलाई घेरा हाल्ने, धर्ना दिने, मसाल जुलुस गर्ने लगायतका विभिन्न विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । उचित मुआब्जा दिनुका साथै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने खोकनाबासीको सुरुदेखिकै माग हो । खोकनाको ऐतिहासिक सिकाली चौर आयोजनाले मास्ने भन्दै यसलाई बचाउनु पर्ने खोकना बासीको माग छ ।

 

विवादै विवादकाबीच खोकनामा कायम गरिएको जिरो प्वाइन्टलाई सारेर बुंगमतीको फर्सिडोलमा कायम गर्ने गरी जनप्रतिनिधि, आयोजनाबीच एक किसिमको सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनका लागि फाइल रक्षा मन्त्रालय पुगिसकेको छ ।

यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बुंगमतिका स्थानीयले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । विरोध साम्य हुनुका सट्टा बढ्दै गएको छ । आयोजना र स्थानीयबीच पटक–पटक छलफल भएपनि अहिलेसम्म निकास निस्कन सकेको छैन् ।

 

स्थानीय संगठित हुँदै विरोधलाई अझ बढाउँदै लैजाने तयारी समेत गरिरहेका छन् । नेपाल साँस्कृतिक पुर्नजागरण अभियानका केन्द्रिय सदस्य असोज महर्जनले राज्यले कानुनमा भएको अधिकार समेत नागरिकलाई दिन कन्ज्युस्याई गरिरहेको भन्दै विरोध गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले अधिकार मागेका हौँ । राज्यले दिएन,’ उहाँले भन्नुभयो–‘कानुनमा भएको अधिकार नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु बाहेक केही विकल्प छैन ।’

 

खोकनाबासीले आफ्नो जग्गा कौडीको भाउमा आयोजनालाई दिनुपर्ने भएकोले राज्यले दिने कम मुल्यको मुआब्जामा पटक्कै चित्त बुझाएका छैनन् । न्यायिक ढंगले उचित मुअब्जा वितरण गर्ने र ऐतिहासक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिदिएमा आयोजना राख्न केही अवरोध नरहेने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

 

‘हाम्रो माग नै उचित मुआब्जा दिनु प¥यो । ऐतिहासिक सम्पदाको जगेर्ना गर्नु प¥यो भन्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘तर हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनकारी भूमिका खेलिरहेको छ । यो राम्रो होइन ।’

 

मुआब्जामा पुनः मुल्यांकन हुँदैनः मुआब्जा निर्धारण समिति
मुआब्जा निर्धारण समितिले दु्रत मार्ग सडक आयोजनाको लागि अधिकरण गरिएका जग्गाको मुआब्जामा पुनः मुल्यांकन नहुने बताएको छ । मुआब्जामा पुनः मुल्यांकन नहुने जनाएको हो । गृह सचिबस्तरीय बैठकले यही असार १५ मा निर्णय गर्दै मुआब्जामा पुनः मुल्यांकन नहुने सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले यही असार १९ गते जारी गरेको थियो ।

 

आयोजनाको लागि अधिकरण गरिएका जग्गाको मिति २०७२ साउन २९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति-मुआब्जाका लागि निर्धारित मुल्यमा चित्त नबुझी पुनरावलोकनको लागि गृह मन्त्रालयमा खोकना, बुंगमती, सैंबुका स्थानीयले निवेदन दिएको थियो ।

 

निवेदनका सम्बन्धमा गृह सचिवस्तरबाट निर्णय गर्दै मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले पुनः मूल्यांकन गरी रहनु पर्ने नदेखिएको भनीयो । ललितपुरको सैँबु, खोकना, बुंगमती, फर्सिडोल क्षेत्रमा आयोजनााका लागि आवश्यक पर्ने करिब ८०० रोपनी जग्गा अधिकरण हुनु पर्नेमा २५० रोपनीको अधिकरण गरी मुआब्जा वितरण भैसकेको छ ।

 

निरन्तर विरोध भैरह्यो भने विकल्प के ?
सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा खोकना, सैंबु, बुंगमतीका स्थानीयबासीले यस परियोजनाप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्टि रहेको छ । बाहिरी चक्रपथ, हाइटेन्सन लाईन, बाग्मती करिडोर, स्मार्ट सिटी जस्ता परियोजनामा आफ्नो जग्गा छोड्नु परेकोले नै आफूहरु सुकुम्बासी बन्ने भन्दै सुरुदेखि नै यस्ता परियोजनाप्रति स्थानीयबासीले विरोध गरिरहेका छन् ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणप्रति पनि स्थानीयको विरोध गर्दै आएका छन् । विरोधकाबीच सेनाले अहिले जिरो प्वाईन्टको काम गर्न सकिरहेको छैन । निरन्तर विरोध भैरहेकोले यस रुटको विकल्प के भन्ने बारेमा विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनले विकल्पहरु दिएको छ ।

 

हेटौँडादेखि चित्लाङ छिचोल्दै काठमाडौं ल्याउन सकिने रुटको विकल्प दिएको छ । अर्को हेटौँडा हुँदै कुलेखानी, फर्पिङ हुँदै काठमाडौं चल्ने अहिलेकै बाटोलाई विस्तार गर्न सकिने विकल्प दिएको छ । यी दुबै महँगो लागतमा निर्माण हुने रुट हुन् । अर्को रुट भनेको हाल विवादित रहेको रहेको रुटलाई सबैभन्दा सस्तोमा बन्ने रुटको रुपमा लिईएको छ ।

 

अरु रुटभन्दा १५.७ विलियन डलरले सस्तो यस रुटको रुपमा लिईएको छ । यो पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि ७६ किमिको छोटो दुरीमा रहेको अन्य रुटदेखि १७ किमि पूर्वी तराई छोटो रहेको ।१।५ किमिको ४ ओटा छोटो दुरीको सुरुङ बनाउनु पर्ने यस रुट निर्माण सम्पन्न गर्न सन् २०१३ मा ११ मिलियनको अनुमान गरिएको छ ।

 

त्यस्तै यो रुटकै लागतमा बन्न सक्ने रुट बाग्मतीको पश्चिम किनार हुँदै काठमाडौं जोड्ने विकल्प दिईएको छ । तर विरोध भैरहँदा पनि विकल्पहरुको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन् । नेपाली सेनाका प्रबक्त गोकुल भण्डारीले खोकनामा सुरुदेखि नै विवाद आईरहेपछि बैकल्पिक रुटहरु पनि सोचेको तर राज्यको माथिल्लो तहबाट ठोस निचोड नआइसकेकोले दिईएको काम मात्रै गरिरहेको बताउनुभयो ।

 

डिपिआर बीना नै निर्माण
नगरभित्र बसोबास गर्ने जोकोहीले अहिले घर बनाउँदा घरको डिजाइन र नक्सा पास नगरी घर बनाउँन पाईदैन । तर दु्रत मार्ग जस्तो राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मेगा प्रोजेक्टको निर्माण कार्य थाल्दा विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) नभई नहुने सडक विभागका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

उनीहरुले डिपिआर विना नै निर्माणको काम अघि बढाउनु भनेको राज्यविरुद्धको अपराध नै भएको दाबी गरेका छन् । ‘डिपिआर विना नै सडक निर्माणमा लाग्नु राज्यप्रतिको अपराध जस्तै हो,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘यो गर्ने नहुने काम हो । मेगा प्रोजेक्टको काम गर्दा डिपिआरको तयारी बिनै काम सुरु गर्नु अपराध गरे सरह नै हो ।’

 

आयोजना बनाउन सकिने हो कि होइन रु आर्थिक रुपले सम्पन्न गर्न सकिने हो कि होइन रु रुटको एलाईन्मेन्ट कता कताबाट कायम गर्दा राम्रो हुन्छ रु त्यो मध्ये सबभन्दा राम्रो कुन हो रु यी कुराहरुलाई बुझने सम्भाव्यता अध्ययन भएकोले निर्माण थाल्न डिपिआर नै चाहिने, उनले जोड दिए ।

 

डिपिआरमा विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, बस्ती स्थानान्तरण लगायतका कुराहरु कसरी हल गर्ने भन्ने विषयहरु विस्तृतमा समाबेश हुन्छ रु कुन डिजाइन कति लागतमा बनाउन सकिन्छ र बजेट कसरी जुटाउने रु भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नै पन भएपनि हतार हतारमा सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम अगाडि बढाउदा सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

 

‘कुन कामको कति परिणाममा कसरी गर्ने रु त्यस्को नक्सा डिजाईन इत्यादी सम्पूर्ण कुराहरु डिपिआरमा हुन्छ । भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै नगरिकन यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट गर्नु भनेको हामी त कल्पनामा पनि सोच्दैनौँ,’ विभागका ती कर्मचारीले बताए ।

 

डिपिआर विना सडक निर्माणमा लाग्नु भनेको प्लेन बनाउँछु भनेर चङगा उडाउनु जस्तै भएको भन्दै उनीहरुले मेगा प्रोजेक्टमा यस्तो खेलाँची भएकोमा असाध्यै दुखदायी भएको प्रतिक्रिया दिदै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

 

समस्या समधान गर्न लागिरहेको छौः सेना प्रवक्ता भण्डारी
दु्रत मार्गको जिरो प्वाइन्टलाई लिएर सुरु भएको विवाद समाधान गर्न सेना लागिरहेको प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि आपसी समझदारी र छलफल नैै रहेकोले स्थानीयहरुसँग जबरजस्ती नगर्ने जानकारी दिनुभयो । ‘जबरजस्ती गरेर हुँदैन । यसमा सेना र राज्य आवश्यकले जबरजस्ती गर्ने सोच पनि बनाएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो–‘छलफल भैरहेको छ । छलफलबाटै समस्याको समाधान निकाल्ने हो । हामी प्रयासरत छौँ।’

 

एडिबीले २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई आधार बनाएर नेपाली सेनाले परामर्शदाता नियुक्त गर्दै विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दै काम सुरु गरेको उहाँको दाबी छ । डिपीआर हाइब्रीज र टनेलका लागि आबश्यक रहेकोले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र सम्भाव्यता अध्ययनलाई आधार मानेर सडक निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ ।

‘सडक निर्माण गर्न सेना आफैँको सक्रियतामा परामर्शदाता नियुक्त गरेर विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘यसैको आधारमा सडक निर्माणको कामहरु भैरहेको छ ।’
आजको नेपाल समाचारपत्रमा खवर छ ।