सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको झट्का, रिट हालेका सबैको जागिर थमौति
सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेका थप पाँच जनालाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन आदेश दिएको छ।
गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि पदबाट हटाईएका नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिहं साउँद र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसाद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमल कुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिला राम शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आगामी साउन १६ गते उनिहरुलाई हटाउनुको कारण पेस गर्न भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको एकल ईजलासले रिटको सुनुवाई गर्दै साउन १६ गतेको छलफलको लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीति नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयलाई एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउँदै गएको छ।
आईतबार सम्म सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेका ९ जनालाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हाे ।
शुक्रवार न्यायाधीश बम बहादुर श्रेष्ठको एकल ईजलासले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविन कुमार झा, एकीकृत बाग्मती विकास समितीका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कायान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण काेषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि बिहीवार न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको ईजलासले अन्तरकालीन आदेश दिँदै मिश्रलाई साउन २ गते र झालाई साउन ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो।
तर झाले शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट फिर्ताको माग गदै निवेदन दिएका थिए।
