देशभरिका शान्ति समिति खारेज गर्ने योजनामा सरकार, सत्यनिरुपण आयोगमा राजनीतिक विवाद
द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै देशैभरि स्थापना भएका शान्ति समितिका कर्मचारीहरुको म्याद असार मसान्तमा सकिँदैछ ।
उनीहरुको म्याद थपका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दलीय झगडा चर्किएका कारण समितिका कर्मचारीहरु घर फर्कने स्थितिमा पुगेका छन् ।
विभिन्न जिल्लाका शान्ति समितिका सचिवहरुले सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमा फोन गरेर सोध्न थालेका छन्- ‘हाम्रो म्याद थपिन्छ कि कागजात र कार्यालयका सामान सिडियो कार्यालयमा बुझाएर घरतिर लागौं ?’
आयोगका पदाधिकारीहरु शान्ति समितिका कर्मचारीलाई जवाफ दिन सक्ने पक्षमा छैनन् । किनभने ५ सदस्यीय आयोगभित्र अहिले बहुमत र अल्पमतको राजनीति सुरु भएको छ । बहुमत वामपन्थीको छ, अल्पमत कांग्रेसको ।
आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य डा. माधवी भट्ट कांग्रेसनिकट हुन् भने सदस्यहरु लीला उदासी, मञ्चला झा र श्रीकृष्ण सुवेदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट हुन् ।
शान्ति समितिका कर्मचारीको म्याद थपका लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पदाधिकारीको मत बाझिएको छ ।
कांग्रेस समर्थक गुरुङ र भट्ट शान्ति समितिका कर्मचारीको जागिरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने कम्युनिष्ट समर्थक आयोगका सदस्यहरु चाहिँ म्याद थपका लागि सरकारलाई सिफारिस नगर्ने पक्षमा छन् ।
यसैबीच उदासी, झा र सुवेदीले अध्यक्ष गुरुङलाई भेटेर शान्ति समितिका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा नल्याउन दबाव दिएपछि गुरुङ फोन अफ गरेर बसेको आयोगका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
तर, जिल्ला-जिल्लाबाट शान्ति समितिका कर्मचारीले आयोगमा फोन गर्दै जागिरको निरन्तरता हुने/नहुनेबारे सोध्ने क्रम बढेको स्रोत बताउँछ । देशभैभरिका जिल्लाका रहेका शान्ति समितिमा कांग्रेस समर्थक कर्मचारीको बहुमत छ भने कम्युनिष्ट समर्थकहरु करिब २५ प्रतिशत मात्रै छन् । समितिमा कांग्रेसको बहुमत भएकाले आयोगमा बहुमतका आधारमा प्रस्ताव रोक्न खोजिएको कांग्रेस समर्थकको गुनासो छ ।
तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेका वाम निकट सदस्यहरु भने शान्ति मन्त्रालय भंग भइसकेको अवस्थामा त्यस मातहतका शान्ति समितिहरु अब नरहने बताउँछन् ।
आयोगका एक पदाधिकारीले भने- ‘शान्ति समितिको म्याद पहिले पनि थपेकै हो, उनीहरु सिडियो कार्यालयमार्फत रहने प्रावधान थियो, आयोगले लगाएका कतिपय कामहरु पनि भएनन्, त्यसैले अबको नयाँ परिस्थितिमानयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।’
तर, कांग्रेसनिकट आयोगका पदाधिकारीको तर्क के छ भने आयोगमा परेका भनेका ६३ हजार उजुरीहरु शान्ति समितिमार्फत नै आएका हुनाले शान्ति समितिको औचित्य अझै सकिएको छैन । बेपत्ता आयोगले पनि अहिलेसम्म शान्ति समितिमार्फत नै काम गर्दै आइरहेको छ ।
