कलंकी मालपोतमा कृषिमन्त्री खनालको छड्के, ७० जना निलम्बन, मालपोत र नापी भ्रष्टचारको अखडा



 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कलंकी मालपोत कार्यालयको अनुगमन गर्दै १४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, सचिव गोपीनाथ मैनाली सहितको मन्त्रालयको टोलीले मालपोतको कामप्रति सेवाग्राहिको गुनासो बढेको भन्दै कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

 

कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राहीका गुनासा सुनेपछि मन्त्रीले फटाफट काम नहुनु, सेवाग्राहीको चाप बढ्नु, अव्यवस्थित हुनुको कारण मागेका छन् ।

 

यस्तै एउटै सेवाग्राहीको पछाडी धेरै मान्छे लाग्नुको कारणबारे जवाफ माग्दै मन्त्री खनालले कित्ताकाटको पछिल्लो विवरण, सेवाग्राहीले आफै फर्म भर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उपाय र माालपोत तथा नापी कार्यालयप्रति देशभरका जनतामा नकारात्मक छाप रहेको नभुल्न स्मरण गराएका छन् ।

.

यो भ्रष्टाचारको अखडा हो, त्यहाँ कहिले पनि सुद्ध हुन्न भन्ने कुरालाई निमिट्यान्न पार्नु पर्छ । मैले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि मालपोत र नापीबाट मात्र निलम्बीत कर्मचारीको संख्या ७० नाघेको छ, मैले हेरिरहेको छु’, कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘ यस्तै हो भने त मालपोत र नापीका कर्मचारी सकिन्छन त । यी समग्र विषयमा सुधार ल्याउनु पर्छ ।’

उनले यी विषयमा सुधार ल्याउन कलंकी मालपोतका अधिकृत नविन किशोर अधिकारीको राय समेत मागेका छन् ।

 

मन्त्रीको प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिकृत अधिकारीले सकेसम्म सेवाग्राहीलाई समस्या नपरोस् र छिटो काम होस् भनेर काम गरिरहेका दावी गरे । अहिले अनलाइनबाट फारम भर्ने र डकुमेन्टहरु इस्क्यान गरेर राख्न निर्देशन दिइएको तर इक्यान गर्न धेरै समय लागेको र इन्टरनेटको समस्या रहेको जवाफ दिएका छन् ।

इन्टरनेट नै नचलेपछि सोमबार सूचना टाँसेर कार्यालय नै बन्द गरेको समेत अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अहिले नै सरकार परिवर्तन हुदैन : शशांक कोइराला

    नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले देशलाई स्थिरता र विकास दिनका

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई नबिल बैंकद्वारा २० थान मोबाइल प्रदान

     नबिल बैंकले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई नोक्स प्रविधिमा आधारित २०

प्रधानमन्त्रीद्वारा सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको शुभारम्भ

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौं

माघ १८ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन आव्हान

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आव्हान गरेका छ्न्