कलंकी मालपोतमा कृषिमन्त्री खनालको छड्के, ७० जना निलम्बन, मालपोत र नापी भ्रष्टचारको अखडा



 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कलंकी मालपोत कार्यालयको अनुगमन गर्दै १४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, सचिव गोपीनाथ मैनाली सहितको मन्त्रालयको टोलीले मालपोतको कामप्रति सेवाग्राहिको गुनासो बढेको भन्दै कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

 

कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राहीका गुनासा सुनेपछि मन्त्रीले फटाफट काम नहुनु, सेवाग्राहीको चाप बढ्नु, अव्यवस्थित हुनुको कारण मागेका छन् ।

 

यस्तै एउटै सेवाग्राहीको पछाडी धेरै मान्छे लाग्नुको कारणबारे जवाफ माग्दै मन्त्री खनालले कित्ताकाटको पछिल्लो विवरण, सेवाग्राहीले आफै फर्म भर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उपाय र माालपोत तथा नापी कार्यालयप्रति देशभरका जनतामा नकारात्मक छाप रहेको नभुल्न स्मरण गराएका छन् ।

.

यो भ्रष्टाचारको अखडा हो, त्यहाँ कहिले पनि सुद्ध हुन्न भन्ने कुरालाई निमिट्यान्न पार्नु पर्छ । मैले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि मालपोत र नापीबाट मात्र निलम्बीत कर्मचारीको संख्या ७० नाघेको छ, मैले हेरिरहेको छु’, कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘ यस्तै हो भने त मालपोत र नापीका कर्मचारी सकिन्छन त । यी समग्र विषयमा सुधार ल्याउनु पर्छ ।’

उनले यी विषयमा सुधार ल्याउन कलंकी मालपोतका अधिकृत नविन किशोर अधिकारीको राय समेत मागेका छन् ।

 

मन्त्रीको प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिकृत अधिकारीले सकेसम्म सेवाग्राहीलाई समस्या नपरोस् र छिटो काम होस् भनेर काम गरिरहेका दावी गरे । अहिले अनलाइनबाट फारम भर्ने र डकुमेन्टहरु इस्क्यान गरेर राख्न निर्देशन दिइएको तर इक्यान गर्न धेरै समय लागेको र इन्टरनेटको समस्या रहेको जवाफ दिएका छन् ।

इन्टरनेट नै नचलेपछि सोमबार सूचना टाँसेर कार्यालय नै बन्द गरेको समेत अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्रोत व्यवस्थापनको गृहकार्य सुरु

  अर्थ मन्त्रालयले बाढी पहिरोले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र भुटानी राजा जिग्मेबीच भेट

    भुटान भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भुटानी राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल

हाइटीमा गोली हानाहान हुँदा कम्तीमा ७० जनाको मृत्यु

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार समस्याग्रस्त हाइटीमा एक गिरोहको गोली हानाहानमा महिला र

कार्बन बिक्रीबाट नेपालले एक अर्ब ६० करोड पाउने

    विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट एक