३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : गोरेका ३ ‘सहयोगी’ धरौटीमा रिहा



हाम्रो इकोनोमि

 

सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा थप ६ जनाको विषयमा जिल्ला अदालत मोरङले आदेश जारी गरेको छ ।

मुख्य अभियुक्त चुडामणी उप्रेती गोरेका ३ जना सहयोगी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने ३ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको एकल इजलाशले आज ६ जना आरोपीमध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुना राख्न र ३ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

 

काठमाडौ–१६ स्वयम्भूका ५४ वर्षीय फाल्दूङ्ग फुल्टुङ्ग भन्ने लक्षुबहादुर गुरुङ, काठमाडौं–६ गौरीघाटका ४२ वर्षीय रामकुमार तिवारी र काठमाडौं–९ का ३४ वर्षीय मदन सिलवाललाई जेल चलान गरिएको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले जानकारी दिए ।

 

उर्लावारीका ३८ वर्षीय रेवत भन्ने रेवन्तकुमार आचार्यलाई १ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । झापाको दमक–९ का ३४ वर्षीय विनोद अधिकारी र दोलखा चरिकोट–१ का ४३ वर्षीय मोतीराम श्रेष्ठलाई जनही १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश भएको श्रेस्तेदार दुलाले बताए ।

 

प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् १ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर ७ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग लगाएको थियो । आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरीपैठारी, चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपरण तथा शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएकोमा आइतवार र सोमवार भएको बहसपछि आदेश भएको हो ।

 

सुन तस्करी तथा हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणमा बैशाख १९ गते ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

पहिलो चरणमा जेल जानेमध्ये १६ जनाले मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नम्बर प्रयोग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...