बसरुद्दिन अन्सारीको मेडिकल कलेजलाई करोडौं कर छुट, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले गरे यस्तो निर्णय

हाम्रो इकोनोमि

 

विकास र समृद्धिको नारासहित सत्ताको स्टेरिङ सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  अर्काे निर्णय लिएका छन्  ।ओलीले तत्कालिन एमालेबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा उठेका नेता बसरुद्दिन अन्सारीको मेडिकल कलेजको झण्डै ६ करोड भन्दा बढी कर छुट गराएका हुन्।

 

ओलीले सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवमार्फत यो छुट दिन लगाएका हुन्। प्रदेश २ मा फोरमको सरकार छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पनि फोरमकै नेता भएकाले यादवमार्फत ओलीले यस्तो कदम चालेका हुन्।

 

खासमा केन्द्रको निर्देशनमा वीरगञ्ज महानगरले अन्सारीको कलेजको ६ करोड कर छुट दिएको हो। ठूलो रकम छुट दिएर कर विवाद टुङ्ग्याएपछि वीरगञ्जमा महानगरपालिकाको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।

 

विसं २०६० सालदेखि वीरगन्ज महानगरपालिका १५ भेडियाहीमा सञ्चालित कलेजले विभिन्न बहानामा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तिर्न अटेर गर्दै आएको थियो । तत्कालिन वीरगञ्ज नगरपालिकाले २०६७, २०६८, २०७० सालमा र त्यसपछि पनि पत्र पठाएर कर तिर्न आग्रह गर्दा समेत नेशनल मेडिकल कलेजले अटेर गरेको थियो ।

 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म कलेजले पहिलेको घरजग्गा कर तथा ४ वर्षदेखि लागु गरिएको एकीकृत सम्पत्ति करबापत महानगरलाई १० करोड ३८ लाख ११ हजार तिर्नुपर्ने थियो । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विवाद सल्टाउने नाममा एमाले (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) नेता समेत रहेका अन्सारीको कलेजलाई घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति करमा एकैपटक ६ करोड छुट दिएको छ ।

 

महानगरको दोस्रो नगरसभाले ४ करोड ९४ लाख ७८ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । कलेजले पनि असार १५ गते रकम बुझाएको छ ।

 

कलेजले असार १५ गते ३ करोड ५९ लाख १४ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ पाँच पैसा जम्मा गरेको थियो । यसअघि कलेजले करबापत २०७१ माघ ३ गते १ करोड २९ लाख ३२ हजार र २०७२ साउन ७ गते ६ लाख ३१ हजार रकम बुझाइसकेको थियो ।

 

कलेजले कर तिर्न अटेर गरेको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले २३ असार, २०७४ मा संघीय मामिला मन्त्रालयको सुशासन शाखालाई जानकारी गराएका थिए ।

 

तत्कालीन उपमहानगरपालिका कार्यालयले २०७० जेठ २९ गते पनि कलेजलाई पत्र पठाएर ७ करोड ६१ लाख ८४ हजार तिर्नुपर्ने जनाएको थियो । त्यतिखेर कलेजलाई पत्र पठाउने नगरपालिकाका राजश्व शाखाका वरिष्ठ अधिकृत लालबाबु राउत अहिले प्रदेश नं २ का मुख्य मन्त्री हुन् ।

 

महानगरपालिकाको कार्यालयले भने पुनःमुल्याङ्कन गर्दा कलेजले तिर्नुपर्ने कर कम देखिएको बताएको छ । २०७४ साल माघ ७ गते नगरसभाबाट उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पूनर्मुल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

जबकी त्यसबेला कलेजले माग नै गरेको थियो । समिति गठन भएको ११८ दिन कलेजले पूर्न मुल्यांकनका लागि महानगरपालिकमा निवेदन दर्ता गराएको बुझिएको छ ।

 

उपमेयर शान्ति कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पअसार १० गते बसेको दोस्रो नगरसभाले त्यो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको र सोही आधारमा नेशनल मेडिकल कलेजसँग कर लिइएको वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगीले बताए । ‘विगतमा स्याटलाइटबाट तस्वीर खिचेर, अनुमानको आधारमा कर निर्धारण गरिएको रहेछ ।

 

सडकमा जोडिएको र पछाडिको जग्गाको करको दर पनि एकै बनाईएको रहेछ’ उनले भने, ‘अहिले नेशनल मेडिकल कलेजले सम्पत्तिको स्वःघोषणा गर्ने वातावरण हामीले मिलायौं । त्यसैको आधारमा कर निर्धारण गरेका हौं ।’