राजनीतिक नियुक्ति खारेजी : ढिला भएको सही निर्णय !
विष्णु रिजाल
असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि (२०७४ भदौ १४ गतेपछि) भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयबाट प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस निकै आक्रोशित भएको छ र यस्तो निर्णय गरेर सरकारले आफूहरूलाई द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
१३ बुँदे वक्तव्य नै जारी गरेर कांग्रेसले उक्त निर्णयप्रति आफ्नो विमति मात्र जनाएको छैन, अधिनायकवाद आउनै लागेको एउटा थप प्र्रमाणका रूपमा पनि यसलाई पेस गरेको छ ।
कार्यकारीले आफू अनुकूलका राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने चलन नेपालमा मात्र नभएर विश्वका विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि छ । फरक यत्ति हो, त्यहाँ त्यसरी नियुक्ति गर्दा पनि योग्य, क्षमतावान् र संस्था चलाउन सक्ने व्यक्ति छानिन्छ, यहाँ चाहिँ यी मापदण्डहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
तर, त्यसरी नियुक्त भएकाहरूले नयाँ सरकार आउनासाथ ठाउँ खाली गरेर आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्दछन् । नेपालमा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक विचार मिल्ने सरकार भएको बेला त्यही आधारमा नियुक्ति लिने अनि त्यसरी आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार विदा हुँदा पनि मानौँ, आफू स्थायी हुँ जस्तै गरी पदमा बसिरहने अनैतिक अभ्यास छ ।
व्यक्तिगत रूपमा म सधैँ यस कुराको विरोधी रहँदै आएको छु । जब कोही मानिस राजनीतिक कारणले नियुक्त हुन्छ भने त्यो राजनीतिक कारण परिवर्तन हुनासाथ त्यस्तो व्यक्तिले सरकारी पदमा बसिरहन मिल्दैन । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मसँग एउटा यस्तै प्रसंग ठोकिन आइपुगेको थियो । त्यतिबेला एकजना मित्रले सरकारी संस्थाको प्रमुख हुने इच्छा गरेपछि उनलाई नियुक्त गर्न मैले मद्दत गरेको थिएँ ।
तत्कालीन मन्त्रीले पनि त्यति चाहना नगरेकाले ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट उनको निर्णय गर्नमा भूमिका समेत खेलेको थिएँ । पछि प्रधानमन्त्रीबाट नेपालले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने पनि त्यो मन्त्रालय चाहिँ एमालेको भागमा परेन ।
ती मित्रले आफूलाई सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेकाले पद छाड्दिनँ भन्दै एक दिन भेट्न आए । मैले यो कानुनी होइन, राजनीतिक प्रश्न हो, राजनीतिसँग नैतिकता जोडिएको हुन्छ, तपाईं अरु कुनै योग्यताले होइन, राजनीतिक कारणले नियुक्त हुनुभएको हो, त्यसैले आजै र अहिल्यै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेँ, जुन उनलाई मन परेन । पछि पार्टी नै परिवर्तन गरेर पद थाम्न सकिन्छ कि भनेर पनि कोसिस गरेको थाहा पाएँ । अन्ततः केही दिनपछि उनलाई हटाइयो । उनी अहिलेसम्म मसँग राम्ररी बोल्दैनन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ मैले यस्तै कुरा उठाएको थिएँ । खासगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको नामै तोकेर सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने यी दुई महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त कांग्रेस कार्यकर्ताले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारलाई आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो ।
सबैलाई थाहा छ, उहाँहरू दुबै जना कांग्रेसका विश्वासप्राप्त व्यक्ति भएका कारण कांग्रेसको अर्थात् कांग्रेस सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यहाँ नियुक्त हुनुभएको हो । जब नयाँ सरकार आएपछि त्यो नीति कार्यान्वयन हुँदैन भने आफैँ बाटो छाडिदिनु नैतिक रूपमा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो ।
मेरो जस्तै धारणा पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँहरू जस्ता परिपक्व र अनुभवी प्रशासकहरूले पनि एउटा बुझाइका आधारमा त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुभएको होला । तर, यी सबै कुराले कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएकाहरूलाई छोएन र फलतः सरकारले निर्णय गरेर सबैलाई हटाउनुपरेको छ ।
यसमा पनि सरकारले ध्यान पुर्याएर निर्णय गरेको छ । जस्तो कांग्रेसका पालामा नियुक्त भनेर हटाएको छैन, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अनेक तिकडम मिलाएर गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गरेको छ । यसै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएर आचारसंहिता लागू भएपछि नियुक्तिहरू गर्न मिल्दैन ।
कर्मचारीको सामान्य सरुवा, बढुवा त गर्न मिल्दैन भने नयाँ नियुक्ति झनै मिल्दैन । तर, कमजोर निर्वाचन आयोग भएका बेला त्यसलाई समेत प्रभावमा पारेर आचारसंहितापछि पनि धमाधम नियुक्तिहरू गरेको थियो ।
राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुलाई आकाशै खसे जस्तो गरी द्वन्द्वकै निम्तो दिएको ठान्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निकट बिगततर्फ हेर्दा आफैँ लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । दुईवटा उदाहरण यसका लागि पर्याप्त छन् ।
उदाहरण नम्बर १ः पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीइओबाट बिनाकारण सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । ऐन, नियम र नियमावली बनाउँदाबनाउँदै भर्खर काम गर्ने अवस्थामा पुगेका ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरणका नाममा अनेक बाहना खडा गर्दै त्यहाँ भित्र्याइएका गोविन्द पोखरेल पुननिर्माणको काम गर्न नभएर राजनीति गर्न आएका रहेछन् भन्ने कुरा त उनले राजीनामा दिएर चुनाव लड्न जानुले पनि पुष्टि नै गर्यो । पोखरेलपछि युवराज भुसाल पनि अरु कुनै विशेष दक्षताले नभई कांग्रेस समर्थक भएकै कारण नियुक्त भएको कुरा यहाँनेर बिर्सन मिल्दैन ।
उदाहरण नम्बर २ः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बल्लतल्ल संसदीय सुनुवाइ समिति बनाएर राजदूतका लागि नाम सिफारिश गरेको थियो । लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । त्यतिबेला राजदूतमा सिफारिश महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अलि अख्तर मिकरानी, खड्ग केसी, युवराज कार्की, नारद भारद्वाज र शिवमाया तुम्बाहाम्फे एमाले कार्यकर्ता भएकै आधारमा राजदूत हुन पाएनन् ।
तीन बजेका लागि संसदीय सुनुवाइ तय भइसकेको अवस्थामा ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर उनीहरूको सिफारिश बदर गर्ने निर्णय गर्यो । यसमा पनि खास केही गुनासो छैन । किनभने, सिफारिश गर्ने सरकार नै नरहेको अवस्थामा तिनीहरू नियुक्त हुन मिल्दैनथ्यो । तिनीहरू पनि अरु विशेष योग्यता नभई राजनीतिक आबद्धताका आधारमा सिफारिश भएका एमालेका कार्यकर्ता थिए । यस अर्थमा त्यस खारेजीलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइएन ।
माथिका यी दुई घटनाबाट कांग्रेस स्वयम्ले भन्ने गरे जस्तो राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनु वा बदलिनुबाट अधिनायकवाद आउँदैन भन्ने प्रस्टै हुन्छ । कांग्रेसले त्यही काम गर्दा लोकतान्त्रिक हुने र कम्युनिस्टहरूले त्यही काम गर्दा अधिनायकवाद हुने दोहोरो मापदण्ड सायद कांग्रसीहरूको शब्दकोषमा मात्र पाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले यस मुलुकमा सबभन्दा बढी पटक र लामो समय सरकार चलाएको छ । तर, सरकार चलाउने शासकीय क्षमताबाट यो पार्टी सधैँ विमुख हुँदै आएको छ । आफू सत्तामा रहँदा भोलि कुनै दिन रहन्न र त्यसबेला पनि बोल्ने ठाउँ चाहिन्छ भन्ने हेक्का कांग्रेसलाई कहिल्यै भएन ।
उदाहरणका लागि प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । त्यतिबेला विपक्षमा रहेको एमालेसँग त परै जाओस्, सत्तामै रहेको माओवादीसँग समेत सामान्य सल्लाह नगरी कांग्रेसले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गर्यो ।
त्यतिबेला राजनीतिक सहमति कायम गरेर राजनीतिक यथार्थ प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रमुखहरू नियुक्त गर्न सकेको भए सायद अहिले उनीहरू घर फर्किनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । एकलौटी रूपमा नियुक्त गरिएका त्यस्तो प्रदेश प्रमुखहरूलाई अब सरकारले कुन दिन निर्णय गरेर घर पठाउँछ, अनि फेरि रोइलो शुरु हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य सिफारिसमा पनि कांग्रेस चुकेकै कारण उसलाई घाटा भएको थियो । तीनै जना सदस्य एकतर्फी रूपमा आफ्नै पार्टीबाट गर्नुको साटो एमाले, माओवादी र कांग्रेसबाट मिलाएर एकएक जना पठाउन सकेको भए राष्टपतिलाई पनि अस्वीकार गर्न मुश्किलै हुन्थ्यो होला । यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिने अनि आफूले गरेका निर्णय अरुले उल्ट्याइदियो भने लोकतन्त्रमाथि संकट देख्ने कांग्रेसको दृष्टिले जनताका नजरमा उसैलाई घाटा भएको छ ।
सरकारले ढिला भए पनि सही निर्णय गरेको छ । यति निर्णय गर्नका लागि चार महिना कुर्नुपर्ने थिएन, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै गर्न सकिन्थ्यो । अब सरकारले रिक्त स्थानमा नयाँ नियुक्तिहरू गर्छ । कतिपय दिग्गजहरूले सरकारी निकायलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइने चिन्ता पनि प्रकट गरिरहनुभएको छ ।
यसमा स्पष्ट हुनैपर्छ, राजनीतिक नियुक्ति त राजनीतिक कारणले नै हुने हुन् तर त्यसरी गर्दा पनि कुन संस्थामा को मान्छे उपयुक्त हुन्छ, त्यस आधारमा गर्दा सकारलाई नै फाइदा हुन्छ । किनभने, त्यसरी नियुक्त भएर जाने व्यक्तिको कार्यक्षमता कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले समग्र्र सरकारकै कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा त स्पष्टै छ ।
