सात वर्षमा अर्बाैको कार्बन बेचिँदै

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी सात वर्षमा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बन विश्व बैंकसँग प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयबाट तराईका जिल्लाका लगि तयार गरिएको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेजलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको यही असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो स्वीकृतिसँगै नेपालले १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी चरण सम्पन्न भएको छ । यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुने मन्त्रालय, रेड कार्यान्वयन एकाइ केन्द्रले जनाएको छ ।

दस्तावेजअनुसार कार्यान्वयन चरणमा आगामी दश वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा शासकीय सुधार गरिने केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले बताउनुभयो । दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गरिने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिने तथा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । सोबाहेक झण्डै एक लाख बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिने, एकीकृत भूउपयोग योजनानुसार मात्र वनको जग्गा उपयोग गर्ने र उक्त भूपरिधिमा हाल रहेका छ संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त सात कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तराई भूपरिधिका वनमा दश वर्षमा झण्डै तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन थप कार्बन सञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ । कार्बन सञ्चितीबाट गरिने व्यापारसँगै ती कार्यक्रमबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुनेछ । सो कार्यले झण्डै १० हजार पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुने, समुदायमा आधारित वनका साथै वन क्षेत्रको समग्र शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने, जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै वन व्यवस्थापनमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अन्य वञ्चितीमा परेका समुदाय र निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता रहने तथा वन व्यवस्थापन र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभमा समन्यायिक पहुँच पुग्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ ।

असार २८ गते गैंँडा चीनतिर
वन मन्त्रालयले यही असार २८ गते एक जोडी गंैडा उपहारस्वरुप चीन पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असार २६ को निर्णयअनुसार नेपालले दुई जोडी एकसिंगे गैँडा चीनलाई उपहार लागेको हो । उक्त निर्णयअनुसार भएको सम्झौतापछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई जोडी गैंँडा नियन्त्रणमा लिएर चीन पठाउने सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरेको छ ।

त्यसमध्ये एक जोडी गंैडा चीन पठाउने तयारी रहेको विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । उक्त गैंडा चितवनबाट काठमाडौँसम्म ट्रकमा ल्याइने र काठमाडौँबाट कार्गाे विमानमा चीन लैजाने तयारी छ । अर्काे जोडी गैंँडा आगामी साउन दोस्रो हप्तासम्म चीन पठाइने तयारी विभागले गरेको छ । यसरी लैजाने गंैडाको व्यापारिक प्रयोजन नगरिने र यस कार्यमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च चीनले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आजै मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

बाँस प्रयोगको प्रविधि भित्र्याइँदै

चीनको बाँससम्बन्धी प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन अर्थात् प्रसारका लागि चीनको राष्ट्रिय वन उत्पादन उद्योग संघ र नेपालको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतानुसार चीनले बाँसजन्य उद्योग स्थापनामा आवश्यक प्रविधि, उपकरण र व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउनेछ । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत इन्बार (बाँस र वेतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल) को प्रथम मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन चीन भ्रमणमा गएका बखत सो सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा उहाँले बाँसका सामग्री बनाउने प्रविधिको प्रयोग र अभ्यासमा दक्षिण–दक्षिण सहयोगको भूमिका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । दक्षिण–दक्षिण सहयोग कोषको प्रयोगलगायत बृहत् वृक्षरोपण, कृषि वन प्रणालीको प्रसार, क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक तालीम केन्द्रको स्थापनामा प्रयोग हुनुपर्ने, हरित अर्थतन्त्र निर्माणलगायत कार्य कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको दृढ समर्थन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।