डा केसी पक्राउ गरे सँगै देउवाको निर्णय उल्ट्याए आजै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने संघीय संसदको तयारी
सरकारले आइतबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। गत शुक्रवार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सो विधेयक सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दैछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले आइतबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २५० को उपनियम एक मा कुनै पनि विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको समय ७२ घण्टा हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै आइतबारकै बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मिच्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङले सो नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव समेत बैठकमा प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। ७२ घण्टाको समयसीमा हटाउदै सरकारले एक दुई दिन भित्रै विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
देउवाको निर्णय उल्ट्याए ओलीले मेडिकल माफियालाई सेक्ने यस्तो आँउदैछन विधेयक, केसीको १५ अनसनले हावा खायो
समृद्धि र विकासको नारा दिएर सत्ता सम्हालिरहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले मेडिकल माफियाको पक्षमा खतरनाक निर्णय गरेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले गोविन्द केसीको मागअनुसार मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ लाई विस्थापित गर्दै ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले नयाँ विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको हो।
देउवाको निर्णय उल्ट्याएर ओलीले मेडिकल माफियालाई सेक्ने यस्तो ल्याएका छन । विधेयक पारीत भएस.गै केसीको १५ अनसनले पनि हावा खाएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको विधेयकअनुसार अब उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिइनेछ। क्याबिनेटले पास गरेको विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी छ।
यसअघि चुनावका बेला कांग्रेसले गोविन्द केसीको माग सम्बोधन हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो। जसलाई एमालेको इन्ट्रेन्टअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी लामो समयसम्म अड्काएर राखेकी थिइन्। चर्काे विरोधपछि हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएकी थिइन्।
यसअघिको अध्यादेशमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने, नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
तर, प्रतिस्थापन गरी ओलीले ल्याएको विधेयकमा मुख्य बुँदा नै खारेज भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा नै हटाइएको छ । साथै मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफा पनि हटेको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने र मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफासमेत हटेको छ भने नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स दिने अधिकार फेरि मन्त्रालयमा नै फर्काइएको छ ।
जबकी केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
मनमोहन र बीएण्डसीलाई बाटो खुल्यो
यो विधेयक संसदले हुबहु पास भएमा मनमोहनलगायतका मेडिकल कलेजलाई बाटो खुल्नेछ । यी मेडिकल कलेजमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको समेत लगानी छ ।
यो विधेयक संसदले हुबहु पारित गरेमा पछिल्लो समय साह्रै विवादमा परेको काठमाडौंको नेशनल मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।
अघिल्लो अध्यादेशकै कारण मेडिकल कलेजहरुले आशय पत्र लिएको भए पनि सम्बन्धन पाएका थिएनन् । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था हटेसँगै झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।
यो अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई हुन्, जसका घरमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता वार्ताहरु भएका थिए ।
