देउवाको निर्णय उल्ट्याए ओलीले मेडिकल माफियालाई सेक्ने यस्तो आँउदैछन विधेयक, केसीको १५ अनसनले हावा खायो



 

समृद्धि र विकासको नारा दिएर सत्ता सम्हालिरहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले मेडिकल माफियाको पक्षमा खतरनाक निर्णय गरेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले गोविन्द केसीको मागअनुसार मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ लाई विस्थापित गर्दै ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले  नयाँ विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको हो।

देउवाको निर्णय उल्ट्याएर ओलीले मेडिकल माफियालाई सेक्ने यस्तो ल्याएका छन । विधेयक पारीत भएस.गै केसीको १५ अनसनले पनि हावा खाएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको विधेयकअनुसार अब उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिइनेछ। क्याबिनेटले पास गरेको विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी छ।

यसअघि चुनावका बेला कांग्रेसले गोविन्द केसीको माग सम्बोधन हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो। जसलाई एमालेको इन्ट्रेन्टअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी लामो समयसम्म अड्काएर राखेकी थिइन्। चर्काे विरोधपछि हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएकी थिइन्।

यसअघिको अध्यादेशमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने, नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।

तर, प्रतिस्थापन गरी ओलीले ल्याएको विधेयकमा मुख्य बुँदा नै खारेज भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा नै हटाइएको छ । साथै मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफा पनि हटेको छ ।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने र मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफासमेत हटेको छ भने नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स दिने अधिकार फेरि मन्त्रालयमा नै फर्काइएको छ ।

जबकी केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।

मनमोहन र बीएण्डसीलाई बाटो खुल्यो

यो विधेयक संसदले हुबहु पास भएमा मनमोहनलगायतका मेडिकल कलेजलाई बाटो खुल्नेछ । यी मेडिकल कलेजमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको समेत लगानी छ ।

यो विधेयक संसदले हुबहु पारित गरेमा पछिल्लो समय साह्रै विवादमा परेको काठमाडौंको नेशनल मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।

अघिल्लो अध्यादेशकै कारण मेडिकल कलेजहरुले आशय पत्र लिएको भए पनि सम्बन्धन पाएका थिएनन् । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था हटेसँगै झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।

यो अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई हुन्, जसका घरमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता वार्ताहरु भएका थिए ।

गोविन्द केसी अनसन बस्दै

यता मेडिकल माफियाको पक्षमा ओलीले गरेको निर्णयविरुद्ध डा. गोविन्द केसी आजबाट अनशन बस्ने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरूपमा तत्काल जारी गर्न माग गर्दै डा. केसी अनशन बस्न लागेका हुन् । उनको यो १५औँ अनशन हो । यसपटक डा. केसी जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्ने भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सुधार अभियानको मर्म नै मर्ने गरी तोडमोड गर्न लागिएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनीस्वरूप उनी अनशन बस्न लागेका हुन् ।

डा. केसीले सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकको सेवाअवधि २ वर्ष हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरलाई दुर्गममा सरकारले ३ वर्ष सेवाअवधि तोकेको छ । यो कुनै हालतमा मान्य हुनेछैन । यसलाई तत्काल २ वर्षमा नझारे परिणाम नराम्रो हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मेयरविरुद्धको मुद्दाले राप्तीको नगरसभा अनिश्चित

    जनप्रतिनिधिहरूबीचको बेमेलका कारण चितवनको राप्ती नगरपालिकाको नगरसभा यसवर्ष पनि अनिश्चित भएको

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरको नगर सभामा झडप

    बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको वैठकमा झडप भएको छ । नीति

कानुन मन्त्री र संसदका कर्मचारीबीच वार्ता

    कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र संघीय संसद

सहकारी पीडितको काठमाडौंमा प्रदर्शन

    सहकारी संस्थाका पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण