ठूलै नेताहरु फस्न सक्ने संकेत पाएपछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय सुन छानविन समिति विघटन गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान रोक्ने तयारी थालेका छन्। तस्करीमा संलग्न भरियादेखि ठूल्ठूला व्यापारी पक्राउ परिसकेको अवस्थामा अब आफ्नै पार्टी सत्तारुढ नेकपाका ठूलै नेताहरु फस्न सक्ने संकेत पाएपछि ओलीले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समिति विघटन गर्ने तयारी गरेको सिंहदरबारनिकट उच्च स्रोतले बतायो। यसअघि संसदमा समेत सुन तस्करी प्रकरणबारे सांसदहरुले ठूलो माछा कतै प्रधानमन्त्री ओली त होइन भनि प्रश्न उठाएका थिए। ओलीको पछिल्लो तयारीले सांसदहरुको शंकालाई बल पुर्याएको छ।
यता प्रधानमन्त्रीको यो तयारीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विरोध जनाएका छन्। उनी अनुसन्धान किनारा लाएरै छाड्ने पक्षमा छन्।
सनम शाक्य हत्या प्रकरणपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ, केही हदसम्म सफलता पनि हात पारिसकेको छ। तर, अझै अनुसन्धान बाँकी रहेका बेला कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओली भने समिति नै विघटन गरेर अनुसन्धान रोक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
यसअघि जेठमा समितिको म्याद थप्ने बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खासै रुचाएका थिएनन्। गृहमन्त्री थापाकै जोडबल र अडानका कारण मन्त्रिपरिषदले छानविन समितिको म्याद एक महिना थपेको थियो।
अब समितिको म्याद नथप्ने र निष्क्रिय बनाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘ठूला नेताको पनि संलग्नता रहेको भन्ने रिपोर्ट समितिबाट प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुसन्धान रोक्ने मनस्थिती बनाउनुभएको छ। यसबारे गृहमन्त्रीसँग परामर्श भइरहेको छ’, स्रोत भन्छ– ‘तर गृहमन्त्रीज्यूले मान्नुभएको छैन। उहाँ अनुसन्धान पुरा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’
सुन तस्करीको अनुसन्धान रोक्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीका हरेक सकारात्मक कदममा भाँजो हालेको खबरहरु पछिल्लो समय आइरहेका छन्।
सिण्डिकेट हटाउन ज्यान फालेर लागेका कर्मचारीलाई कारवाही, यातायात व्यवसायीसँग मन्त्री रघुवीर महासेठमार्फत साँठगाँठ, ठेकेदार पक्राउ र गैरसरकारी संस्थामाथि कडाई गर्ने गृहमन्त्रीका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब नदिनु लगायत कारणले प्रधानमन्त्री ओली जनता भन्दा पनि निश्चित समूहको लागि काम गरिरहेको प्रष्ट भएको छ।
समृद्धि र विकासका लागि वाम गठबन्धनलाई भोट दिएका जनता ओली सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट निराश भएका छन्।
