तपाईको नाममा कति जग्गा–जमिन छ, यस्तो आउँदै छ नियम, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले खोस्दै, जग्गा प्लटिङ पनि गर्न नपाइने



हाम्रो इकोनोमि

 

तपाईको नाममा कति जग्गा–जमिन छ ? कतै तपाईसँग हदबन्दी भन्दा बढी त जग्गा छैन ? यदि बढी जग्गा छ भने अब तपाईले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कसैको नाममा भए जफल गर्ने भएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले यसअघि तोकिएको जग्गाको हदबन्दी कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए जफत गर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

अब एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदलाई कार्यान्वनमा ल्याइने मन्त्री खनालले स्पष्ट पारेका छन् । हदभन्दा बढी जग्गा हुनेहरुको त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी ऐन बमोजिम सरकारले प्राप्त तथा जफत गर्ने समेत उनले बताए । त्यसरी जफत वा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताएका छन् ।

यस्तै कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री पूर्णरुपमा अन्त्य गरिने बताएका छन् । उनले मंलबार विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि भएको छलफलमा बोल्दै ‘जग्गा कारोबार व्यवस्थित र यसलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका हुन् ।

यस प्रणालीबाट जग्गा कारोबारमा अदृष्य रुपमा बिचौलियाबाट सर्वसाधारण ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउन अनुमति लिएर वा नलिई कृषि योग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिने स्पष्टपारे ।

इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले सदन समक्ष राखेका छन् ।

अधिकारसम्पन्न भूमि आयोग बन्ने

मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै क्षेत्रको लक्ष्य उद्देश्य अनुरुप विधानमा परम्परागत नीति, विधि र प्रक्रियाहरुमा आमुल सुधारको खाका कोरिसकेको र त्यही अनुरुप अगाडि बढिरहेको मन्त्री खनालले बताएका छन् । भूमिसम्बन्धि विधमान विभिन्न समस्याहरु अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग यथाघ्रि गठन गरी समाधान गरिने समेत उनले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासबारे प्रशिक्षण

    प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई संघीय संसद् सचिवालयले प्रशिक्षण दिएको छ । संसद भवनभित्रको...

कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण...

राज्यलाई लाख जरिवाना तिराउने कानुन चाहियो : ज्ञानेन्द्र शाही

    राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी...

रास्वपा केन्द्रीय समितिमा ८ जना मन्त्री निर्वाचित

    बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका ८ जना मन्त्रीहरु सत्तारुढ दल रास्वपाको केन्द्रीय...