नेपाल र चीनबीच १० वटा सम्झौता, चिनिया कार्गो रेल काठमाडौं सम्म आउने



हाम्रो इकोनोमि

विद्युतबाट चल्ने चिनियाँ कार्गो रेल ल्हासा हुदै काठमाडौंसम्म आउने भएको छ । चिनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी लि खछयाङसहित भएको द्धिपक्षिय भेटवार्तामो कार्गो रेल ल्याउने सहमति भएको हो ।

बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपुल्समा भएको द्धिपक्षिय छलफल पछि १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी थप चार बुदे सहकार्यमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौता अनुसार ल्हासा हुदै काठमाडौंमा विद्युतिय कार्गो रेल आउने भएको छ । रेल आउने विगतमै सहमति भएपनि कुन र कस्तो प्रकारको रेल आउने भन्नेमा प्राविधिक सहमति जुटेको थिएन । तर, द्धिपक्षिय वार्तामा विद्युतिय कार्गो रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने सहमतिमा समझदारी भएपछि हस्ताक्षर भएको हो ।

यसैगरी, ल्हासामा पुल निर्माण गर्ने, एक बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने, सुख्खा बन्दरगाह, विद्युत प्रशारण लाइन, मानव जनशक्ति आदानप्रदानलगायतका बिषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

रेलवे र कार्गो ट्रान्सपोर्टमा रघुविर महासेठ र चिनियाँ उप विदेशमन्त्री कङ वान युले हस्ताक्षर गरे । यस्तै, दुईवटा मैत्री पुल पुनर्निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र उपविदेशमन्त्री कङले हस्ताक्षर गरे ।

ऊर्जामा आर्थिक र प्राविधिक साझेदारी सम्बन्धि सम्झौतामा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र उप विदेशमन्त्री कङले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, तिब्बतको राजमार्ग नेपालले प्रयोग गर्न पाउने सम्झौतामासमेत हस्ताक्षर भएको छ ।

पारवहनका लागि खासा नाकालाई प्रयोग गर्ने पनि समझदारी भएको छ । ‘ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी’ को कामलाई गति दिन दुवै देश सहमत भएका छन् ।

व्यापार र लगानीमा केन्द्रीय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सम्झौता भएको छ । चीनले पहिलो चीन आयात निर्यात मेलामा नेपाललाई आमन्त्रण गरेको छ ।
नागरिक बीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्यटन, प्रवुद्ध समुह, पत्रकार र विद्यार्थी आदानप्रदान गर्न दुई देश सहमत भएका छन् । सांस्कृतिक आदानप्रदान र पर्यटन विकासमा साझेदारी गर्न दुई देश तयार भएका छन् ।

भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीविच चर्चामै रहेका सहमतिपत्रमा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ । नयाँ कुनै विषयमा हस्ताक्षर नभएको हो । यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चिन जानु अघि नयाँ कुनै पनि विषयमा सम्झौता नहुने जानकारी गराउनु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासबारे प्रशिक्षण

    प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई संघीय संसद् सचिवालयले प्रशिक्षण दिएको छ । संसद भवनभित्रको...

कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण...

राज्यलाई लाख जरिवाना तिराउने कानुन चाहियो : ज्ञानेन्द्र शाही

    राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी...

रास्वपा केन्द्रीय समितिमा ८ जना मन्त्री निर्वाचित

    बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका ८ जना मन्त्रीहरु सत्तारुढ दल रास्वपाको केन्द्रीय...