प्रधानमन्त्रीले भने चीन भ्रमणमा लिपुलेक मुद्दा उठाउने छु, हाम्रो भुभागमा अरुको दादागिरी चन्दैन



२०७५ असार ५ गतेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रिपरिषद् र नेकपाले गम्भीर तयारी गरेको बुझिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल बनाउन युद्धस्तरमै होमवर्क गरिरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीस्वरुप परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली मंगोलिया भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

चीन भ्रमणबारे जनताले धेरै अपेक्षा गरेको बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ असार ३ गते आइतबार क्याबिनेट बैठक लगत्तै परराष्ट्रविद् र परराष्ट्र मन्त्रालयका विज्ञ अधिकारीहरुसंग ब्रिफिङ लिएका थिए । त्यसलगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसंग सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा संलग्न प्रायजसो सबैको राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहेर चिनिया लगानी भित्र्याउन र समृद्धितर्फ पाइला चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भइसकेपछि चीनले नेपालमा इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक लगानीको घोषणा गर्नेछ ।

नेकपाको सरकारले फ्री तिब्बत गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी एक चीन नीतिलाई व्यवहारमा लागू गरेको र बढ्दो पश्चिमा चलखेललाई कन्ट्रोल गरेकोमा चीन सरकार केही हदसम्म खुसी नै देखिन्छ । क्रिश्चियानिटीको बढ्दो प्रकोप रोक्न सरकार गम्भीर देखिनुलाई उसले सकारात्मकरुपमा लिएको कूटनीतिक स्रोत  बताउछ । संयुक्त राष्ट्र संघीय पोलिटिकल अफेयर्स कार्यालयको नाममा खुफिया गतिविधि संचालन गर्ने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गरेर पश्चिमा गतिविधिलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा दुई तिहाई बहुमतको वाम सरकार रहेको र सरकारसंग मात्र हैन, पार्टीस“ग पनि भाइचारा सम्बन्ध रहेको अवस्थालाई नजिकबाट निहालेको चीनले नेपालमा लगानी र सहयोग बढाएर मैत्री सम्बन्ध थप विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । नेपालमा चिनिया प्रभाव जति झ्या¨ियो, चीनलाई यहा“बाट हुनसक्ने स्वतन्त्र तिब्बतलगायतका ‘सेक्युरिटी थ्रेट’हरु उत्तिनै मत्थर भएर जाने विश्लेषण गरेको बुझिन्छ ।

नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको चीनमैत्री छवि सशक्त होस् भन्ने चिनिया चाहना रहेको कूटनीतिज्ञहरुको दाबी छ । नेपालमा पश्चिमाको प्रभाव जति घट्छ, नेपालको विकास त्यति नै तीव्र हुने उसको बुझाई रहेको दावी चीनलाई बुझ्ने कूटनीतिज्ञहरुको दावी छ ।

 

ओली सरकारले भारत निर्भरता घटाउ“दै स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिएकोमा चिनियाहरु सन्तुष्ट रहेको चर्चा पनि हुन थालेको छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा भारत वा चीन कतै नढल्किकन राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवहारिक कूटनीति ओलीले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । चीनले हमेशा नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै मुठी खोलेर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । बदलिंदो विश्व परिवेश अनुरुप नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय साझेदारी कायम गरी नेपाललाई गतिशील(भाइब्रेन्ट ब्रिज) बनाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

 

चिनिया रेल र तेल नेपालमा भित्र्याउन सके र नेपालले विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर नेपाली उत्पादनलाई चीनलगायत विश्व बजारमा पु¥याउन सके नेपाल भविष्यमा स्वीट्जरल्याण्ड वा सिंगापुरजस्तै विकसित हुनसक्ने विकासविद्हरुले ठोकुवा गरेका छन् । जलसम्पदाको भरपुर दोहन, हाइड्रोको विकास, प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटनलाई विस्तार गर्न चिनियाहरुले सुझाव दिएका छन् ।

चीन भ्रमण र भारतीय पक्ष 

नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव घटाउन हैन, बढाउन तल्लीन नरेन्द्र मोदी सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित रहोस् भनेर कसरत गरेको चर्चा काठमाडौंमन चलाइएको छ ।

चीनसंग विगतमा सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहोस् र आर्थिक लगानी एवं विकासका थप सम्झौता नहोस् भनेर बीजेपीको मोदी सरकारले राजदूतावासलगायत विभिन्न कूटनीतिक सुत्रबाट नेपाल सरकारसंग लविङ चलाएको दाबी कूटनीतिक स्रोले साँघुलाई बताएको छ । “

मोदी सरकारको विरोधाभाष के छ भने ऊ अन्तर्राष्ट्रियरुपमा अमेरिकालगायत पूर्वीय पश्चिमाहरुसंगै टाढिंदै विस्तारै चिनिया–रुसी नेक्ससमा छिर्दैछ । तर, नेपालमा भने चीनले मैत्रीपूर्ण सहयोग गरेको भारतलाई सह्य नहुने टिप्पणी विश्लेषकहरुको रहेको पाइन्छ ।

 

चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरमा चीनले पटक पटक गरेर ६० अर्ब डलर लगानी गरेको तथ्यबाट तर्सिएको भारत नेपालमा पनि चीनले अर्बौं लगानी नगरोस् भन्ने चाहेको हुन सक्ने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरुले गर्ने गरेका छन् ।
चिनिया बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स(बीआरआई) मा ने

पाल संलग्न नहोस् भनेर भारतले जति कसरत गरेपनि नेपाल त्यसमा सामेल भएपछि भारत झस्किएको बुझिन्छ । भारत नेपालमा विकासको रंगीन आश्वासन दिएर योजनाहरु ओगट्छ तर बर्षाैंसम्म पूरा गर्दैन ।

चीनले सम्हालेका योजनाहरु समयमै सम्पन्न भएको पाइन्छ् । भातरले नेपालमा ल्याउने भनेको रेलको लिक अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रचलनमा हराइसकेको ब्रोडगेजको हुने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । जबकि चीनले केरुङ हु“दै लुम्बिनीसम्म सन् २०२५ सम्म ल्याउने भनिएको रेलको लिक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्ट्याण्डर्ड गेजको हुने बताइन्छ ।

 लिपुलेकबारे छलफल गर

यसैबीच रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्वसचिव शितलबाबु रेग्मी, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ, साध्यबहादुर भण्डारी, आनन्दराम पौडेल, पुण्य गौतम, डा.भूपप्रसाद त्रिपाठीलगायतका देशभक्त बुद्धिजीवीहरुले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाललाई विकसित तुल्याउने मेगा विकास प्रोजेक्टमा सम्झौता हुनुपर्ने र नेपाली भूभाग लिपुलेकबारे छलफल हुनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

 

नेपालको सम्प्रभुता रहने गरी
लिपुलेकको समाधान हुनुपर्छ

पराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले साँघु साप्ताहिकसंग कुरा गर्दै भनेका छन्,  ‘‘लिपुलेक र कालापानीको समस्या पेन्डिङ छ । लिपुलेकको विषयमा चीन पनि भारतसंग अप्रत्यक्षरुपमा जोडिएको छ ।

हामी नेपालीले विरोध ग¥यौं,  व्यापारिक मार्गकोरुपमा  प्रयोग गर्न गरेको कुरामा । चीनले पुनर्विचार गर्ने कुरा गरेको छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको आयोगले निमपियाधुरासम्म नेपाली सीमा हो भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो कुरा नेपाली जनताको बीचमा ल्याउने र त्यो प्रमाणको आधारमा चीनलाई आफ्नो कुराहरु राखेर त्रिपक्षीय वार्ताका लागि नेपालले पहल गर्ने उपयुक्त समय यही नै हो ।

 

नेपालको सम्प्रभुता रहने गरी लिपुलेकको समाधान हुनुपर्छ । उनीहरुलाई धार्मिक तीर्थयात्राका लागि बाटो चाहिएको हो भने नेपालले लालपूर्जा आफूसंग रहने गरी यो सुविधा दुवै छिमेकीलाई दिन सकिन्छ ।

त्रिदेशीय आर्थिक सहयोग क्षेत्रकारुपमा यसलाई विकास गर्न पनि सकिन्छ । यो समस्यालाई यसपटक सरकारले पहल ग¥यो भने भ्रमण अर्थपूर्ण हुनेछ ।’’ (हेर्नुस् २०७५ असार ४ गतेको साँघु साप्ताहिक पेज ५)

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएपछि चिनिया क्रमशः विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्री ली खे स्याङको नेपाल भ्रमण सम्पन्न हुनेछ । र, यही सन् २०१८ भित्र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजकीय नेपाल भ्रमण हुने अपेक्षा पनि नेपाली पक्षले गरेको छ । साँघु आलाईनबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको