चीन र भारतलाई यसरी खुसी पार्दै ओली,चीनलाई गैडा र भारतलाई भालु उपहार दिए
उपहारस्वरुप चीनलाई दुई जोडी गैँडा दिन लागेको नेपालले भारतलाई चाहिँ एउटा भालु दिने भएको छ। चीनलाई नेपालले उपहारस्वरुप दुई जोडी गैँडा दिन लागेको हो भने भारतलाई चाहिँ पोथी मरेपछि बिरक्तिएको भाले भालु हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो।
अग्नि सापकोटा बनमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा चीनलाई दुई जोडी गैँडा उपहार दिने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार चितवनमा भाले र पोथी गरी दुई जोडी (४ वटा) गैँडालाई नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ।
तर भारतलाई दिन लागिएको भालुको कथा भने निकै मार्मिक छ।
भालु नचाउने पेशासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले प्रयोग गरिरहेको भालु गत मंसीरमा रौतहटबाट पक्राउ गरिएको थियो।
पशु अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरुले कानून विपरित भालु नचाएको भन्दै प्रहरी प्रशासनको ध्यान आकृष्ट गराएपछि रङ्गिला नाम गरेको १९ बर्षीय र श्रीदेबी नाम गरेकी १७ बर्षीया भालु नियन्त्रणमा लिइएका थिए।
जिल्ला बन कार्यालय पर्साले नियन्त्रणमा लिएका जोडी भालु चितवन राष्ट्रिय निकुन्जलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि जोडी भालु जावलाखेलस्थित चिडियाखानामा अवलोकनका लागि राखियो।
तर दुखद के भयो भने, जोडी भालुमध्ये पोथी भालु श्रीदेबी चिडियाखानामा ल्याएको केही हप्तामा नै मरी। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईका अनुसार जण्डिस रोगका कारण पोथी भालुको मृत्यु भएको थियो।
श्रीदेबीको निधन भएपछि भाले भालु रंगिला निकै बिरक्तिएको छ भने बन्यजन्तुका अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरुले भालुलाई त्यसरी चिडियाखानामा थुनेर राख्नु नहुने भन्दै लविङ गरिरहेका छन्।
खासमा रंगिला र श्रीदेबी स्लोथ प्रजातिका भालु हुन्, जुन भालुहरुको दुर्लभ प्रजाति हो।
बन्यजन्तुलाई सास्ती दिने गरी नचाउने काममा प्रयोग गर्न नहुने कानून भारतले सन् २०१२ मा मात्र पारित गरेको थियो। त्यसपछि भालु नचाउने पेशाकर्मीहरुबाट नियन्त्रणमा लिएर भालुको संरक्षणका लागि भारतले छुट्टै क्षेत्र विकास गरेको छ। र, अधिकारकर्मीहरुले जाउलाखेल चिडियाखानामा रहेको रंगिला भारतलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिरहेका छन्।
एकातिर श्रीदेबीको मृत्युपछि रंगिला बिरक्तिनु र उसको स्वास्थ्यपनि खराब हुनु, अर्काेतिर अधिकारकर्मीहरुको निरन्तरको दबाबका कारण नेपालले यो भालु भारतलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो।
खासमा यस्ता बन्यजन्तु अर्काे देशलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान छैन। त्यसैले, यस सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र, आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकको एउटा एजेण्डा यो पनि बनेको छ।
स्रोतका भनाईमा, नेपालले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गरेपछि तिनलाई स्वीकार गर्न भारत समेत तयार भइसकेको छ।
