ओली र प्रचण्डलाई पार्टी एकता पछी पर्यो यस्तो सकस,जता चलायो उतै भ्वाङ्ग पर्ने चिन्ताले पिरोल्यो

पोलिटब्यूरोको निर्माण नेकपाका लागि निकै ठूलो चुनौतिको विषय बनेको छ। पार्टी एकताको बेला निर्माण नगरिएपनि अहिले पार्टी विधानमा नै पोलिटब्यूरो निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ।

तर, पार्टी एकता भएको एक महिना बित्न लाग्दासमेत नेकपाले पोलिटब्यूरो निर्माण गर्न सकेको छैन। पोलिटब्यूरोलाई पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीबीचको शक्तिशाली निकाय मानिन्छ।

पोलिटब्यूरो संरचना
संगठन सम्बन्धी कम्युनिष्ट परम्परालाई आधार मान्ने हो भने नेकपाको पोलिटब्यूरो १ सय ४७ सदस्यीय बन्ने देखिन्छ। किनभने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय छ।

अक्सर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर पोलिटब्यूरो निर्माण गर्ने गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई सदस्यहरु पोलिटब्यूरोमा पर्छन्।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय भएकाले यस आधारमा पोलिटब्यूरो १ सय ४७ सदस्यीय हुन्छ। यही संख्यालाई आधार बनाएर स्थायी समिति निर्माण भइसकेको छ।

पार्टी एकताका बेला नेकपाको स्थायी समिति ४५ सदस्यीय थियो। तर त्यसमा रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल, बेदुराम भुषाल र रघुवीर महासेठलाई थपेर ४९ सदस्यीय बनाइयो।

केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई पोलिटब्यूरो र पोलिटब्यूरोको एक तिहाई स्थायी समिति हुने भन्ने मान्यतामाथि टेकेर पन्त, रिमाल, भूषाल र महासेठलाई थपेर ४९ सदस्यीय बनाइएको थियो।

छनोट-समस्या
पार्टी घोषणाका बेला केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बने। नबनेको एउटै निकाय थियो, पोलिटब्यूरो। त्यतिबेला बिधानमा समेत पोलिटब्यूरोको व्यवस्था गरिएको थिएन।

अहिले बिधानमा पोलिटब्यूरोको व्यवस्था गरिएपनि कसलाई राख्ने भन्ने भन्ने समस्या नेतृत्वलाई छ। केन्द्रीय समिति गठनमै असन्तुष्टि रहेकाले पोलिटब्यूरो छान्न नेताहरु हच्किएका छन्।

केन्द्रीय समितिको गठन पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबणडको आधारमा गरिएको थियो। आआफ्नो तर्फबाट को कसलाई राख्ने निर्णय शीर्ष नेताहरुले गरेर केन्द्रीय समिति बनाएका थिए।

पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्माण चाहिँ एकता संयोजन समितिबाट भएको थियो। संयोजन समितिमा नरहेका बिष्णु पौडेललाई थपेर केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरिएको थियो।

स्थायी समितिमा एमालेका पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरु रहे भने माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उसको भागमा परेको १९ जना बरियताका आधारमा चयन गरिएको थियो।

एकताअघि एमाले–माओवादी केन्द्रबाट भागबण्डाका आधारमा गर्न सहज थियो। तर पार्टी एकतापछि के आधारमा पोलिटब्यूरोका सदस्य चयन गर्ने भन्ने समस्या नेतृत्वलाई परेको छ।

त्यसमाथि केन्द्रीय समिति गठनकै बेलाको असन्तुष्टि समाप्त भएको छैन। असन्तुष्टि साम्य नहुँदै गठन गरिएको पोलिटब्यूरोमा नपर्नेहरुको विरोधको भय शीर्ष नेतृत्वलाई छ।