प्रचण्डकी बुहारीको मन्त्रालयमा १ अर्ब ६५ करोडको यसरी भयो सौदाबाजी,मेलम्चीको पानी काठमाडौँ नआउने निश्चित

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको इटलीको सिएमसी कम्पनीले दाबी गरेको १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति नपाउने भएको छ । मेलम्ची नदीछेउ हेडबक्स निर्माणस्थलमा रहेकोे डाँडाको करिब ३५ सय क्युबिक मिटर भाग काट्नुपर्नेमा भूकम्पले चर्काएपछि योजनाभन्दा तीन गुणा बढी काट्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि सिएमसीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।

“तर, कानुनी प्रक्रिया र कागजी रुपमा सिएमसीले क्षति भएको भनिएको उक्त रकम के कसरी क्षतिपूर्ति भएको भनेर देखाउन सकेन,” शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न मेलम्ची आयोजना, एसियाली विकास बैंक, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र ठेकेदार कम्पनी सिएमसी सम्मिलित बैठकमा सहभागी आयोजनाका एक उच्च अधिकृतले भने ।

आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद समाधान गर्न एडीबी, मेलम्ची आयोजना, ठेकेदार कम्पनी सिएमसी र परामर्शदाता इप्टिसाका पदाधिकारी रहेको बोर्डको उक्त बैठकले क्षतिपूर्तिबापत सरकारले सिएमसीलाई २८ करोडमात्र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । योसहित यसअघि सिएमसीले विभिन्न ७ वटा गुनासोसहित क्षतिपूर्ति माग गरेकोमा सरकारले ५ वटा क्षतिपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको मेलम्ची आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सिएमसीले दाबी गरेको अन्य सबै क्षतिपूर्तिभन्दा रकमका हिसाबले यो सबैभन्दा बढी हो । यही विषयलाई हल गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा कानुन अधिकारीसहित चारै पक्षका पदाधिकारीबीच बैठक भएको हो । ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले यसअघि सो आकारको डाँडो काट्न, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अन्य काम बढेको र ५ सयदिन बढी काम गर्नु परेको भन्दै अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आएकोमा उक्त बैठकमा सिएमसीले २ सय ९० दिनमात्र थप काम गर्नुपरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यसअघि पनि विभिन्न समस्या देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्ने गरेकोमा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले इन्जिनियरको अध्ययनअनुसार प्रधानमन्त्री बोर्डमा गुनासो राख्दै आएको इप्टिसाका परामर्शदाता बिलास कोइरालाले जानकारी दिए ।

“मेलम्ची आयोजना सुरु हुने बेलामै ठेकेदार कम्पनी, सरकार र एसियाली विकास बैंकले एक बोर्ड बनाएको छ,” कोइरालाले भने, “सिएमसी होस् वा आयोजनामा संलग्न जोकोही होस्, उसले सो बोर्डको निर्णयबाहिर जान मिल्दैन ।”

एसियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति, सिएमसी र परामर्शतादा कम्पनीलाई खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्रालयमै बोलाएर सिएमसीलाई सम्झौताअनुसार यही जुन १४ सम्ममा सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याइपुर्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशन दिएको थियो ।

सुरुङ छिचोलिएपछि त्यहाँ गरिनुपर्ने कामको वर्गीकरण गरी मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक, समिति, सिएमसी र एप्टिसाको कार्ययोजना तयार गरेको थियो । सो कार्ययोजनाअनुसार सिएमसीले गत वैशाख १८ गतेदेखि तीव्रताका साथ काम गरी आउँदो साउन ३० सम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंस्थित सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा ल्याइपुर्याउने प्रतिवद्धता व्यवक्त गरेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शारदाप्रसाद सुवेदीले बताए ।

ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको केन्द्रीय कार्यालयले रकम नपठाएका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको बताएपछि वैशाख २७ मा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसक्नुको कारण सोधेकी थिइन् ।

“मन्त्रीले यस्तो प्रश्न राखेपछि ठेकेदार कम्पनीले इटलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट रकम आइसकेकाले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने बताएको थियो,” प्रवक्ता सुवेदीले भने । सिएमसीले दाबी गरेको क्षतिपूर्तिबापतको रकम कागजी र कानुनी रुपमा पेश गर्न असक्षम ठहरेपछि आयोजनासँग दूरी बढेको आशंका गरिएको छ । यसकारण सिएमसीले दैनिक २ सय ५० मिटर सुरुङ फिनिसिङ गर्नुपर्नेमा ४० देखि ५० मिटरमात्र फिनिसिङ गरिरहेको छ ।

“सिएमसीले काम नगरेको होइन, ढिलो गरेको बुझिएको छ,” खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले भने, “समयमै काम नसक्दा कम्पनीलाई पनि आफू ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने डर छ, काम ढिलो गरेर कम्पनीले सरकारलाई प्रेसर दिन खोजेको देखिन्छ ।”

ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग असन्तुष्टि देखाएपछि आगामी दशैंसम्ममा मेलम्चीको पानी उपत्यका आइपुग्ने मन्त्रालयको योजनामा थप शंका उब्जिएको छ । श्रोतका अनुसार ७६ सालको दशैँमा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउदैन।