पहिलोपटक निर्वाचित भएका सांसद युएनडिपीको भात र भत्तामा यसरी बिके,संसद सचिवालय लाज पचाउदै

नेपालले सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि पनि विदेशी दातृ निकायको सहयोय लिनु सामान्यजस्तै बन्दै आएको छ।
राज्यका प्रायः सबै निकाय आफूले नै खर्च गर्न सक्ने सामान्य सहयोगका लागि विदेशी सामु हात थाप्दा आर्थिकसँगै उनीहरुका स्वार्थ पनि सँगै आउने गरेका छन्। परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा सरकारले साना तिना कामका लागि हात थाप्ने र जथाभावी वैदेशिक सहयोगलाई निरुत्साहित गर्ने बताइरहेको छ।

तर, जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदले सांसदको अभिमुखीकरणका लागि खाना, झोला, विज्ञका लागि भत्ता र कपीकलम विदेशी दातृ निकायसँग लिएको छ।

संघीय संसद सदस्यका लागि बुधबार सुरु भएको दुई दिने अभिमुखीकरण तालिमका लागि सचिवालयले आफैंले सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्ने वस्तु सहयोग लिएर वैदेशिक परनिर्भरता र प्रभावलाई निरन्तरता दिएको हो। अमेरिकी दातृ निकाय युएनडिपीले संसद र न्यायिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पनि युएनडिपीको विभिन्न परियोजना सञ्चाचालित छन्।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अभिमुखीकरण तालिमका लागि लिइएको सहयोग बजेटकै एक हिंस्सा भएको बताए। उनले भने, ‘संसदले कुनै कमी भएर युएनडिपीको सहयोग लिएको होइन। यो त बजेटकै एक हिस्साकै रुपमा आएको हो। संसदले आफू खुशी लिएको होइन।’

सरकारले बजेट बनाउँदा वैदेशिक सहायताको हिस्सा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयको नियमित प्रक्रियाबाटै संसदलाई सहयोग प्राप्त भएको उनको दाबी छ।

केही दिनअघि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले पनि अदालतमा वैदेशिक सहयोग बाध्यात्मक भएको बताएका थिए।

तत्कालीन संविधानसभा र रुपान्तरिक संसदमा विभिन्न देशका दातृ निकायले सहयोग गर्दा आलोचित भएको थियो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा युएनडिपीले नै विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै मुलुकी ऐनको संशोधन तथा प्रतिस्थापनमा समेत संसद सचिवालयले ठूलो मात्रामा सहयोग लिएको थियो।

सहयोगको प्रभाव स्वरुप मुलुकी ऐनका विभिन्न प्रावधानलाई आफू अनुकुल बनाउन दातृ निकायका प्रतिनिधि तथा राजदूतहरुल सांसद र सरकारलाई दबाब दिएको गुनासो तत्कालीन रुपान्तरिक संसदका सदस्यहरुले गर्ने गरेका छन्।

अभिमुखीकरणमा सांसदहरुलाई संविधान निर्माण, संसदीय अभ्यास, संघीय संसद, कानून तर्जूमा, बजेट निर्माण र वित्तीय अनुगमन, संसद् र नागरिकबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिएका छन्।

बिहीबार पनि चल्ने अभिमुखिकरण तालिमले पहिलोपटक निर्वाचित भएका सांसदलाई संसदीय अभ्यासबारे विस्तृत जानकारी दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।