नेकपाले सदस्यबाटै वार्षिक पौने अर्ब रकम उठाउने, संगठित सदस्य करीव ७ लाख रहने



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन पार्टी सदस्यहरुबाटै वार्षिक पौर्ने अब रुपैंयाँ संकलन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संगठित सदस्य करीव ७ लाख रहने जनाइएको छ । तात्कालीन माओवादी केन्द्रकोपार्टी सदस्य उसले भने वमोजिम नै रहने एकीकृत पार्टीको सदस्य सात लाख पुग्ने नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।

। नेकपाले पार्टी सदस्य शुल्क बढाएर लेबी तथा सदस्य शुल्कबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने रणनीति अगाडि सारेको हो । सो रणनीति अनुसार अब नेकपाको हरेक पार्टी सदस्यले सदस्यता शुल्कवापत मासिक एक सय रुपैयाँ लेबी बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यो लेबी हालको सदस्यता शुल्क भन्दा ५ गुणा बढी हो ।
लेबी सय, केन्द्रलाई ५० प्रतिशत

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि सदस्यता शुल्क पाँच गुणा बृद्धि गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेले सदस्यता वापत मासिक २० रुपैयाँ लिंदै आएको थियो । प्रत्येक सदस्यले सदस्यता नवीकरण गर्दा मासिक २० को दरले २४० रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए । सो रकम सम्बन्धित कमिटीले लिएर केन्द्रमा ५० प्रतिशत पठाउने गरेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा सदस्यता शुल्क मासिक १५ रुपैयाँ थियो । पछिल्लो समय माओवादीमा सदस्यता नवीकरण हुन छाडेको जनाइएको छ । हेटौंडा महाधिवेशनपछि सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने प्रणाली नै हटेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अब नेकपाका प्रत्येक सदस्यले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दा मासिक एक सय रुपैयाँका दरले १२ सय रुपैयाँ जिल्ला कमिटीमा बुझाउने छन् । जिल्ला कमिटीले नविकरण शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत रकम आफूसँग राखेर बाँकी ७५ प्रतिशत प्रदेश कमिटीमा पठाउने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश कमिटीले २५ प्रतिशत राखेर ५० प्रतिशत रकम केन्द्रीय कार्यालयको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । लेबीको हकमा माथिल्लो कमिटीले आफू मातहत कमिटीलाई दायित्व तोक्ने जनाइएको छ । लेबी र सदस्यता शुल्कबाटै पार्टी चलाउने र चन्दा माग्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको नेताहरुले दावी गरेका छन् ।

साबिक एमाले र माओवादीका सदस्यले नेकपाको सदस्यता नविकरण गर्नकालागि सम्बन्धित जिल्ला कमिटीमा पुगेर फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य बेदुराम भुसालले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला कमिटीहरु एकीकरण भएसँगै सदस्यता नविकरण शुरु हुने उनले बताए ।

हैसियत हेरेर एक लाखसम्म लेबी

अब केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश कमिटीलाई वार्षिक रुपमा रकम तोकेर लेबी बुझाउन निर्देशन दिने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश कमिटीले जिल्ला कमिटीलाई लेबीको भार तोक्ने छ । जिल्ला कमिटीले सदस्यता नवीकरण गर्ने पूरानै प्रणाली नेकपाले यथावत राख्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरुले तलबको निश्चित प्रतिशत पार्टीलाई लेबी बुझाउनु पर्ने नियम राखिएको छ । राजदूत भएर गएकाले डलरमै लेबी बुझाउनुपर्ने तत्कालीन एमालेको नियम नेकपामा पनि निरन्तर हुने भएको छ ।

प्रत्येक सदस्यको आय स्रोत हेरेर सम्बन्धित कमिटीले अतिरिक्त लेबी तोक्दा पार्टीको आम्दानी लेबी र सदस्यता शुल्कबाट मात्रै वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । ‘सदस्यता शुल्क अनिवार्य र एउटै हुन्छ तर, लेबी भनेको सदस्यको हैसियत अनुसार एक सयदेखि एक लाखसम्म पनि हुनसक्छ’ नेकपा एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

तात्कालीन माओवादीको पार्टी सदस्यता अद्यावधिक छैन

यदि नेकपामा ७ लाख सदस्यको नवीकरण भएको खण्डमा सदस्यता शुल्कबाट मात्रै नेकपाले वार्षिक करीब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी एकीकरण भए पनि नेकपाका तल्ला कमिटीहरुको एकीकरण प्रक्रिया शुरु भइसकेको छैन । दुवै पार्टीका सदस्य संख्या पनि यकिन भइसकेको छैन । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको कम्प्युटर रेकर्ड अनुसार करीव ३ लाख संगठित सदस्य छन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग भने पार्टी सदस्यको कुनै प्रमाणिक विवरण छैन । ०६९ साल माघमा हेटौंडामा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा करीव दुई लाख ५० हजार सदस्य रहेको विवरण पेश भएको थियो । यद्यपि ती सदस्यको पनि केन्द्रीय कार्यालयमा रेकर्ड भने थिएन ।

मोहन वैद्यले पार्टी फुटाएर हिंडेको र बाबुराम भट्टराईसँगै रहेको अवस्थामा बिराटनगर महाधिवेशनमा पनि सोही संख्या कायम भएको थियो । यसबीचमा बाबुरामले पनि पार्टी छाडेर हिंडे । तर, माओवादीमा त्यसयता पार्टी सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरिएको छैन ।
विभिन्न समूहहरुसँग एकीकरण भएको आधारमा करीव ४ लाख पार्टी सदस्यको विवरण पार्टी एकताका क्रममा पेश गरिएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रल्हाद बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । नयाँपेजले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्