भारतसँगका मुख्य दुई मुद्दा, ५० को सन्धि र सीमा विवाद, ०४६ पछि सन्धिबारे के–के भयो ?

नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन दिन दुई वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९इपिजी०को म्याद अब एक महिना बाँकी छ । इपिजीको अन्तिम ९नवौँ० बैठक १५ र १६ असारमा काठमाडौंमा बस्दै छ । इपिजीको म्याद आगामी २० असारमा सकिँदै छ ।

बैठकमा दुवै पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे साझा धारणा बन्न सकेमा मात्रै साझा प्रतिवेदन बन्नेछ । अहिलेसम्मको छलफलमा यी विषय टुंगिसकेका छैनन् । तर, १९५०को सन्धि यथावत् नराख्न सिफारिस गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

२९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको आठौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा भएको आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल निष्कर्षमा पुगेको थिएन । अन्य विषय भए पनि सबैभन्दा चासो १९५० को सन्धिको प्रतिस्थापन वा पुनरावलोकनमा छ ।

इपिजीका दुई वर्ष

इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकियो । १८ र १९ असोज ०७३ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो ।

२३ र २४ चैत ०७३ मा तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बस्यो । चौथो बैठक फेरि १५ देखि १७ जेठ ०७४ मा भारतको देहरादुनमा भयो । २१ र २२ असोज ०७४ मा काठमाडौंमा पाँचौँ बैठक तथा २५ र २६ पुस ०७४ मा छैटौँ बैठक दिल्लीमा बस्यो ।

१२ र १३ फागुन ०७४ मा काठमाडौंमा सातौँ बैठक बसेको इपिजीको आठौँ बैठक नयाँदिल्लीमा २९ र ३० चैत ०७४ मा बसेको थियो । तर, कुनै बैठकले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।

यसरी गठन भयो इपिजी

३ देखि ६ कात्तिक ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धिलगायत सबै दुई पक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ सम्मिलित समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा २० साउन ०७१ मा भएको संयुक्त समझदारीपत्रमा समूह गठनका लागि एक–एक लाख डलर बजेट र इपिजीको दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको थियो ।

नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा ग(यो । नेपालबाट डा। भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा। राजन भट्टराई सदस्य छन् । भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र पी लामा, जयन्त प्रसाद र डा। बिसी उप्रेती सदस्य छन् ।

इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो ।

निस्कर्षमा पुगिसकेको छैन: डा. भेषबहादुर थापा, (इपिजी नेपाल संयोजक)

इपिजीको छलफल निस्कर्षमा पुगेको भनिहाल्न मिल्दैन । १९५० को सन्धिसहितका समग्र विषयहरू यथास्थितिमा रहन्न । सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनिसकेका छौँ, यसमा प्रगति भएको छ । हाम्रो पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा नै सन्धि पुनरावलोकन थियो ।

हामी विषय टुंग्याएर साझा प्रतिवेदन दिने गरी छलफलमा लागेका छौँ । हामीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सरकारमा भर पर्छ ।

भारतमा मनमोहन सिंह र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले स्वामित्व लिएको, नेपालमा डा। बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वामित्व लिएको हुनाले इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्ने ठाउँ छ । रिपोर्ट लेखेर परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिन अर्को महिना ९साउन २००सम्म समय लाग्न सक्छ ।

सन्धि यथास्थितिमा रहँदैन : डा. बिसी उप्रेती, (इपिजी भारतका सदस्य)

हामी १९५० को सन्धिसहित सबै मुद्दामा एउटै राय बनाएर रिपोर्ट बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । १९५०को सन्धि र नेपाल भारत सीमा नियमनका बारेमा नेपालमा बढी चर्चा छ । यी दुवै विषय यथास्थितिमा नरहनेमा हामी सहमत छौँ ।

साझा धारणा बनाएर रिपोर्ट तयार गर्दा यो विषय हामी प्राथमिकतासाथ राखिहाल्छौँ । यीबाहेक सिमाना, जलस्रोत, व्यापार तथा पारबहन, सामाजिक सांस्कृतिक कनेक्टिभिटी, कृषिमा सहकार्यलगायतमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । हामी संकुचित होइन व्यापक दृष्टिकोणसहित काम गरिरहेका छौँ । आशा छ, हामी सकारात्मक परिणाम दिनेछौँ ।

०४६ पछि सन्धिबारे के–के भयो ?

पहिलो जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ८–१० जनवरी १९९० मा नयाँदिल्लीको पाहुना बनेर जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री भिपी सिंहसँगको भेटवार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनियो, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतले एक–अर्काका सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्ने सहमति भयो ।

यस सन्दर्भमा दुवै पक्षले एक–अर्काको सुरक्षाविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिनेछैनन् । दुवै मुलुकबीच त्यस्ता प्रतिरक्षात्मक विषयबारे साझा सहमतिमा पुग्नका लागि निरन्तर छलफल हुनेछ ।’

१०–१४ अप्रिल १९९५ मा दिल्ली भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच भएको दुईपक्षीय वार्तामा सन्धिबारे कुराकानी भयो, तर ठोस सहमति केही पनि भएन ।

१२ अप्रिल १९९५ मा नयाँदिल्लीमा जारी विज्ञप्तिमा ‘दुवै पक्षबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमाथि छलफल भएको र दुवै प्रधानमन्त्रीलगायत दुईपक्षीय हितका विषय दुवै मुलुकबीच उपयुक्तस्तरमा छलफल जारी राख्ने,’ सहमति भएको उल्लेख छ । अधिकारीले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकबाट अनुमोदन गराएका थिए ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संशोधन गर्नुपर्ने धारासहितको ननपेपर लगेर भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराललाई बुझाएका थिए । गुजराल ६–७ जुन १९९७ मा काठमाडौं आउँदा सन्धिबारे छलफल भएको सार्वजनिक भयो ।

नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा ७ मा ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्धिलगायत दुईपक्षीय विषयमा छलफल गर्नका लागि दुई महिनाभित्र परराष्ट्रसचिवहरूको अर्को बैठक राख्न निर्देशन दिइएको’ उल्लेख छ । तर, बैठक बसेन ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् २००० मा जुलाई ३१ देखि ६ अगस्टसम्म भारत जाँदा ‘सन् १९५० लगायत दुईपक्षीय मुद्दाहरूको पुनरावलोकन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी छलफल गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिने’ सार्वजनिक भयो ।

संयोग के थियो भने कोइराला दिल्ली गएको मिति ३१ जुलाईमै सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि जनवरी २००१ मा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बस्यो, तर निष्कर्षविहीन भयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०–२५ मार्च २००२ मा दोस्रोपटक दिल्ली भ्रमण गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको दुईपक्षीय छलफलपछि २३ मार्चमा जारी भएको विज्ञप्तिको बुँदा २८ मा ‘एक वर्षअघि भएको परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक निरन्तरता दिने’ सहमति भएको उल्लेख छ । तर, परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बसेन ।

प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ८–१२ सेप्टेम्बर २००४ मा देउवा तेस्रोपटक दिल्ली भ्रमणमा गए, भारतीय प्रधानमन्त्री डा। मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा । दुई प्रधानमन्त्रीको वार्तामा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने गरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिन दुवै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ १२ सेप्टेम्बरमा जारी विज्ञप्तिको बुँदा २४ मा छ ।

६–९ जुलाई २००६ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिबारे छलफल भए–नभएको सार्वजनिक भएन ।

१४–१८ सेप्टेम्बर २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी डा.मनमोहन सिंहसँग भएका सहमतिमा सन् १९५० को सन्धि उल्लेख छ ।

‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सम्झौताको पुनरावलोकन, समायोजन र नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति’ भएको १७ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक विज्ञप्तिको बुँदा ११ मा छ । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन ।

प्रधानसेनापति प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले १८–२२ अगस्ट २००९ मा दिल्ली भ्रमण गरे । भ्रमणमा दुई पक्षबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सन् १९५० को सन्धि तथा अन्य दुईपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ उल्लेख छ । तर, बैठक फेरि बसेन ।

३–६ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले ७ कात्तिकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा भारत भ्रमणबारे विस्तृतमा चर्चा गरे ।

उनले प्रस्तुत गरेको लिखित भाषणको बुँदा ११ मा उल्लेख छ, ‘दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धलाई अग्रगामी रूपमा विस्तार र सुदृढीकरण गर्न १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्न परराष्ट्रसचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ उनकै समयमा इपिजी गठनमा भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । सहमतिको चार वर्षपछि इपिजी गठन भयो ।

१९५० को सन्धिमा नेपालको फरक मत

धारा २

कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

तर, भारतले विगतमा चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपाललाई जानकारी गराएको थिएन । यो धारा कार्यान्वयनमा पनि नआएको र यसले एक–अर्काको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको नेपालको बुझाइ छ ।

धारा ५

नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

तर, यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्ने बाध्यता नभए पनि ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म ग(यो । यही सन्धिसँग जोडिएको १९६५ को हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।

धारा ६

भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्ता विकाससम्बन्धी रियायत छुट र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

तर, यो धाराअनुसार नेपालले भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखेको छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने उल्लेख छ ।

यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच भद्र सहमति भएको पनि कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । भारतले नेपालीलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ ।

धारा ७

नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

तर, भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएका कारण यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

७१ स्थानमा सीमा विवाद

मुख्य समस्या कालापानी र सुस्तामा

नेपाल र भारतबीच करिब ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थानमा सीमा विवादका लागि नापी विभागका महानिर्देशक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरका समिति क्रियाशील छन् । दुवैतर्फका महानिर्देशक रहेको बोर्डर वर्किङ ग्रुपमातहत प्रजिअस्तरको फिल्ड सर्भे टिमले चार क्षेत्र छुट्याएर काम गरिरहेको छ ।

‘सीमा विवाद कहीँ पनि टुंगिएको छैन । भत्केका सीमास्तम्भ मर्मतसम्भारका काम भएका छन्, तर लोप भएका सीमाखम्बा राख्ने काम भएको छैन । दशगजाको विवादित अतिक्रमण हटाउने काम पनि भएको छैन भन्ने जानकारी पाएको छु,’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

गत २१ र २२ असोजमा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । तर, अन्तिम टुंगो भने लागेको थिएन ।

मोदीले पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा खुला सिमानाका पक्षमा खुलेर बोलेका थिए । नेपालले सीमा नियमन गर्न चाहे पनि भारतले नचाहेको अर्थमा लिनुपर्ने इपिजी नेपाल पक्षका सदस्यहरूको बुझाइ छ ।

आगामी १९ सेप्टेम्बरसम्म नेपाल र भारतबीचका सबै विषय परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्ने सहमति मोदीको नेपाल भ्रमणमा भएको थियो । उक्त सहमतिले इपिजीको कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पार्न खोजेको पनि इपिजी सदस्यहरूको बुझाइ छ ।आजको नयाँ पत्रिनकामा खवर छ ।