आन्तरिक राजनीति र सार्वभौमसत्तामा बाह्य हस्तक्षेप अमान्य, भारत र चीन द्धिपक्षीय र त्रीपक्षीय साझेदार
अतितमा निजी फाइदाका लागि बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने कार्य भएको स्वीकार गर्दै अब उप्रान्त आन्तरिक राजनीति तथा सार्वभौमसत्ता द्धिपक्षीय या बहुपक्षीय छलफलको विषय नहुने र कुनै छिमेकी लगायत बाह्य शक्ति ती विषयमा सरोकारवाला बन्न नसक्ने नीति नेपालले अपनाउने भएको छ।
सरकारका एक सय दिन र आफूले कार्यभार सम्हालेको ८० दिन पुग्न लागेको अवसरमा सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यी अभिव्यक्ति दिएका छन्।
मुलुकमा संविधान जारी भएपछि संक्रमणको अन्त्य र अबको लक्ष्य राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नति निर्धारित भई सकेको अवस्थामा सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक राजनीति या हस्तक्षेप कुनैपनि रुपमा स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
उनीहरु विकाशमा सहयोगी हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै पनि उनीहरुलाई आन्तरिक विषयमा सरोकार नमानिने नयाँ सरकारले नीति र व्यवहार रहने अभिब्यक्ति ज्ञवालीले दिए।
संविधान जारी भएको र मुलुक हालै संघीयतातर्फ गएको सन्दर्भमा बैदेशिक सम्बन्ध र केही जटिलता बढेता पनि कुनैपनि मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्ध सार्वभौमसत्ता समानता आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीतिमै आधारित हुने उनले बताए।
खासगरी, छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै उनले दुवैलाई नेपालको विकाशमा द्धिपक्षीय या त्रीपक्षीय साझेदारका रुपमा ल्याउन नेपाल इच्छुक रहेको र दुई मुलुकका दुई सय ७० करोड आवादीको बजारमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ।
त्यसबारे चर्चा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले रेलवे, सडक मार्ग, बिजुली ट्रान्समिसन लाईनबाट दुवैसँग जोडिने र आफ्नो भूमि कसैविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अडान नेपालले लिँदै आएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण अत्यन्त फलदायी र स्पस्टताका साथ विचारको आदान प्रदान भएको दावी गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको आगामी संविधान दिवश (सेप्टेम्बर १९)सम्म भारतले लामो समयदेखि अधुरा रहेका परियोजना पूरा गर्ने आश्वसन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पाएको बताए।
त्यसलाई धुमाउरो पाराले मोदीले नेपालको संविधानलाई मान्यता दिएको रुपमा पनि हेरिएको छ। ओलीको दुई सातापछि हुने चीन भ्रमणमा २०१६ मार्च मा उनले गरेका व्यापार तथा पारवहन सन्धीलाई अघि बढाउनका साथै नेपालले ‘वन बेल्ट वन रोड’ इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरी सकेको सन्दर्भ त्यस अन्तर्गतका परियोजना छनौट पनि हुने बताए।
चीनले भारतसँगको सहकार्यमा समग्र हिमलाय भेगलाई समेट्दै यातायात सञ्जाल, सडक, बन्दरगाह, रेलवे, हवाई मार्ग, विजुली संचार, पाइपलाइन विछ्याउने जस्ता सेक्टरमा अगाडी बढाउने इच्छा राखेको खुलासा गर्दै भूइचालोबाट क्षतिग्रस्त रसुवा मार्ग अर्को वर्ष ‘मे’ बाट पुनः सञ्चालनमा आउने र त्यसमा मालवाहक कन्टेनर ओसार पसार हुने बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) शिखर सम्मेलन र त्यसलाई सकृय बनाउने बारे नेपालले ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिका खेलिरहेको खुलासा गरे।
‘नेपाल विमस्टेक, वीआइएम लगायतका क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरुको संख्याहरुमा विश्वास राख्छ।ती सार्कमा कुनै संस्थालाई अकार्को विकल्पका रुपमा स्विकार गर्दैन।’ उनले भने।
उनले भने, ‘ राष्ट्रसंघ साना मुलुकहरुको पक्षमा नभई केही ठूला र समृद्ध मुलुकहरुको हित साधक भएको भन्दै त्यसको संरचना र प्रतिनिधित्वको व्यापक सुरधारमा नेपाल लाग्नेछ।’
यस्तै नेपालको कूटनीतिक संरनीतिक सञ्चालनलाई सशक्त, मर्यादित र निर्देशिका तयारीमा सरकार लागि रहेको र विदेशी कूटनीतिकहरुले पनि ‘भियना कन्भेशन’ को दायरामा नै आफूलाई सञ्चालित गर्नु पर्नेमा सरकार दृढ रहने उनले बताए।
