पार्टीमा आर्थिक संकट लागे पछी ओली सरकारमा गएका उपेन्द्र यादवले ९१ अर्बमा यसरी लगाए आँखा

१३ फागुन (२०७४) को साँझ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा थिए। यादवसँगै थिए, तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि। आफ्नै सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त हुने भइहाले।

भोलिपल्ट (१४ फागुन) मा हुने मन्त्री मण्डल विस्तारका लागि ओली, प्रचण्ड र यादव प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जुटेका थिए। भोलिपल्टको विस्तारमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले पनि शपथग्रहण गर्ने टुङ्गो लाग्यो। यादवले चाहिँ ‘म पर्सि (१५ फागुन) मा मात्र मन्त्री मण्डलमा सहभागी हुनसक्छु’ भने।

कारण बताउँदै यादवले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र सरकारमा को को पठाउने भन्ने विवाद छ, मेरो नाममा त विवाद छैन। तर हामीले पाएको बाँकी मन्त्रालयमा विवाद छ। भोलि तपाईंहरुका मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण हुँदै गरोस्, हामी चाहिँ भोलि बैठक गरी नाम टुङ्ग्याएर पर्सि शपथ ग्रहण गरौंला।’

ओली, प्रचण्ड र यादवबीचको त्यो बसाईंमा फोरमले शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति बनेको थियो। अध्यक्ष यादवले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्ने जानकारी ओली र प्रचण्डलाई गराएका थिए।

१५ फागुनमै शपथ ग्रहणसहित सरकारमा सामेल हुने बचन दिएका यादव तीन महिनापछि मात्र ओली सरकारमा सहभागी भएका छन्। र, उतिबेला भएको सहमति अनुसार यादवले शहरी विकास मन्त्रालय होइन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिएका छन्।

यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सर्नुको मुख्य कारण हो, यो मन्त्रालयको बजेटको आकार निकै ठूलो हुनु। शहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी विभाग निकालेर छुट्टै मन्त्रालय नबनाइएको भए शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको आकार पनि ठूलै हुने थियो।

ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि खानेपानी विभागपनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि झण्डै ३४ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी मन्त्रालयका लागि २४ अर्ब भन्दा बढी विनियोजित छ।

के देखिन्छ भने, प्रधानमन्त्री ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर खानेपानी मन्त्रालय नबनाइदिएको भए यो आर्थिक बर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ५८ अर्ब भन्दा बढी हुने रहेछ। र, करिव ८४ अर्ब बजेट पाएको उर्जा मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै बजेट यही मन्त्रालयले पाउने रहेछ।

तर, ओलीले प्रचण्डलाई समेत जानकारी नदिई १३ फागुन साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट शहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी विभागलाई झिके र छुट्टै खानेपानी मन्त्रालय बनाइदिए। ओलीको यो निर्णयपछि यादव क्रुद्ध भए, उनी सरकारमा नै गएनन्।

हुन त, ओली-प्रचण्डसँग ‘आवस्यकता अनुरुप संविधान संसोधन गर्न’ भन्ने बेहोराको दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरपछि सरकारमा सहभागी भएका हुन् यादव। तर, यादव कम्युनिष्ट सरकारमा सहभागी हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ ओलीले जनाएको संविधान संसोधनमा सहमति होइन।

पार्टीले भोग्नु परिरहेको आर्थिक संकट, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको समस्या नै यादव सरकारमा जानुको भित्री कारण हो। सरकारमा जाँदा पार्टीले भोग्नु परिरहेको आर्थिक संकट, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने यादवले सोचेका छन्।

सत्ता सहकार्यको प्रयाससँगै ओली र प्रचण्डले यादवलाई उनले यसअघि दुई पटक सम्हाल्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका थिए। तर, उनले त्यसमा रुचि देखाएनन्। सञ्चार मन्त्रालयको अफरपनि उनले स्वीकार गरेनन्। यी दुबै कम बजेट हुने मन्त्रालयमा पर्छन्।

आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को बजेटले नै देखाइसकेको छ कि, यदि शहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर खानेपानी मन्त्रालय नबनाइएको भए उर्जा पछि धेरै बजेट हुने मन्त्रालय त्यही रहेछ। यादवले आफैंले जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी त्यो मन्त्रालय किन रोजेको थिए भन्ने कुरा बजेटको आकारले बताउँछ।

तर, जब ओलीले शहरी विकासबाट खानेपानी (विभाग) मन्त्रालय छुट्ट्याए, यादव लामो समय सरकारमा नै गएनन्। झण्डै ३ महिनापछि सरकारमा त गए, तर पहिले आफै मन्त्री हुन्छु भनेको मन्त्रालय पार्टीका अर्का सांसद इस्तियाक राईलाई जिम्मा लगाए। र, आफूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।

यादवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय किन रोजे भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ कै बजेट हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। यो मन्त्रालयका लागि यस बर्षको बजेटमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बिनियोजन गरिएको छ। उपेन्द्रको पार्टीले सम्हालेका स्वास्थ र सहरी बिकास मन्त्रालयको बजेट ९१ अर्ब रहेको छ।