सुन तस्करलाई छुटाउन नेकपाका सांसदले बहस गरे पछी भयो हङ्गामा,गृहमन्त्री बादलले सुट गर्दिन्छु सम्म भने

साढे तेत्तिस किलो सुनतस्करी प्रकरणसंगै प्रदेश विधायक एवं अधिवक्ताले उक्त घटनामा जोडिएर बहस गर्न पाउने कि नपाउने विषय यतिवेला चर्चामा छ।

सनम हत्या प्रकरण र सुन तस्करीको सन्र्दभमा प्रदेश नम्बर १ का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विधायक लीलाबल्लभ अधिकारीले प्रतिवादी निलम्बित सइ बालकृष्ण सञ्जेलकोतर्फबाट बहस गरेका थिए । उक्त विषयलाई लिएर बहस गर्न पाउने या नपाउने विवाद चुलिएको हो ।

यसैविषयलाई लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत अधिकारीको कार्यप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरिसकेका छन्। त्यसैगरी शुक्रबार सुरक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा विराटनगर आएका गृहमन्त्री थापाले समेत यस्ता प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित बनाउने र कार्वाही गर्ने बताएका थिए।

तस्करहरु समाजवादका बाधक बताएका गृहमन्त्री थापाले अधिकारी र पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिवादीतर्फबाट गरेको बहसप्रति असन्तृष्टि ब्यक्त गरेका हुन् । उनले यस्ता प्रवृत्तीलाई छुट दिन नसकिने चेतावनी दिएका थिए।

किन बहस गरे?

त्यसैगरि, चर्चामा रहेका अधिवक्ता अधिकारी स्वयं आफुले आफ्नो बहस गर्ने अधिकार स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गरेको स्पस्ट पारेकाछन्। उनले भने, “जसको सन्र्दभमा मैले बहस गरे उसको पृष्ठभूमि केलाउदा“ निर्दोष पाए। यहा निर्दोष नफसोस् र दोषीले उन्मुक्ति नपाओस भन्नका लागि अघि बढेको हुँ ।”

यस विषयले विवाद अघि आएको सन्र्दभमा अधिकारीले कानुन र न्यायतर्फबाट लड्न प्रेरित गरेको बताए। विगतमा भारतमा समेत यसकिसिमको घटनामा विधायक अरुण जेट्ली, पी. चिदम्बरम लगायतले बहस गरेको उदाहरण दिदैं उनले भने, “यहा समेत सभाषद् मात्र हुदा राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहालले समेत कोर्ट अभ्यास गर्नु भएको छ। त्यसैले यस विषयलाई किन पहाड बनाइयो बुझ्न सकेको छुइन्।”

विधायक भएकाले प्रदेश सभाको निर्णयप्रति आफु बन्धनकारी भएको बताएका अधिकारीले प्रदेश सरकारले चलाएको मुद्धामा कोर्टमा आफू उभिन नमिल्ने उल्लेख गरे। उनले भने, “संविधानको धारा १९२ मा कस्ले कस्ले मुद्धामा बहस गर्न नपाउने स्पस्ट छ। त्यसैअनुरुप अघि बढ्दा सहज हुने उनको प्रतिक्रिया रहेको थियो।”

त्यसैगरि, प्रदेश संसदीय दलको पहिलो बैठकले स्पस्टीकरण सोध्ने कुराको सन्र्दभमा आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए। हालसम्म कुनैपनि स्पस्टीकरणको पत्र आफूले नपाएको उनले भनाइ छ। त्यसैगरि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको अभिव्यक्ति पनि आफ्नो जानकारीमा नआएको बताएका विधायक अधिकारीले भने, “दण्ड अपराध वा पाप गरेको भए त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनु हुन्न र खोज्नु पनि हुन्न र अपेक्षा पनि गर्नुहुन्न।”

अधिवक्ता के भन्छन् ?

विधायक अधिवक्ताले बहस गर्न पाउने पक्षमा वकिलहरु उभिएकाछन्। मोरङ जिल्ला बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीका अनुसार, अधिवक्ताले आफ्नो नियमित कार्य गर्न पाउ“छ। विधायक एवं अधिवक्ता अधिकारीले बहस गर्नका लागि कुनै नौलो कुरा नभएको बताएका कार्कीले भने, “हाम्रो संविधान, कानूनले बहस गर्न हुन्न पाइदैन भनेको छैन। साथै कुनै आचारसंहिताले समेत रोकेको छैन।”

यद्धपि अधिकारीलाई सरकारले अभियोजन गरेको अभियुक्तका पक्षबाट बहस गर्न राजनीतिक र विधायक भएको सन्र्दभले असहज भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अदालत तटस्थ क्षेत्र भएकाले कानुनतः अदालतबाट दोषी प्रमाणित नहुन्जेल कसैलाई पनि तस्कर, डन भन्न नमिल्ने बताएका अधिवक्ता कार्कीले भने, “प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो वकिलबाट प्रतिरक्षा गर्न पाउने संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। सोही अनुसार अधिकारीले बहस गरेका हुन्, सो क्रममा अभियुक्त न दोषी भइसकेका थिए न त तस्करका रुपमा प्रमाणित भएका थिए।”

उनले स्पस्ट पार्दै भने, यस्तो सन्र्दभमा बार एसोसिएशन तथा काउन्सिलले कुनै पनि प्रकारको कार्वाही गर्न सक्दैन। कार्कीले जोडे “यहा उनलाई पार्टीले आन्तरिक कार्वाही गर्नु बेग्लै पाटो हुनसक्छ तर, कानूनी पक्ष्ँबाट उनीमाथि कुनैपनि किसिमको चुनौति रहदैन।”

यद्धपि अधिकारी स्वयं विधायक भएको हुनाले न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाबीच द्धन्दात्मक परिस्थित बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनु हुदैन थियो, कार्कीले स्पस्ट पारे।