ओली सरकारले राजपालाई देखाईदियो रित्तो भड्डु,फोरमको चाही दुवै हातमा लड्डु



प्रदेश नम्बर २ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले समर्थन फिर्ता लिएसँगै लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर आमजनतामा चासो बढेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमले राजपासँगको गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसबीचमा फोरमले संघीय सरकारमा सहभागी हुने गरी नेकपासँग २ बुँदे सहमति गरेपछि मधेसको राजनीतिमा तरङ्ग नै पैदा भएको छ ।

केन्द्रमा नेकपा नेतृत्वको सरकारमा फोरम सहभागी हुँदैछ भने प्रदेशमा त्यही नेकपाले फोरम नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन हालै फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका रोजेको छ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसलाई सरकारबाट राजापालई अलग्याउने खेल भनेको छ । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भने अहिल्यै त्यस्तो आशंका गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा फोरम र नेकपाबीच सहमति भएर फोरम सरकारमा सहभागी भएपनि प्रदेशमा राजपा र फोरमबीचको गठबन्धन कायमै रहन्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले भने, ‘वर्तमान गठबन्धनमा कुनै असमझदारी छैन, हाम्रो तर्फबाट हामी गठबन्धन भत्काउदैनौं, फोरमले विश्वासघात गर्‍यो भने हामी सरकारमै टाँसिएर पनि बस्दैनौं ।’

राजपा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका साहले थपे, ‘हामीले गठबन्धन बनाएर नै चुनाव लडेका थियौं, जनादेश पनि संगै मिलेर संघीयता संस्थागत गर, प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाऊ भन्ने छ, त्यसैले माथिको समीकरणले प्रदेशमा केही फरक पर्दैन ।’

फोरमलाई नेकपाको भर !

राजपा अहिले कम्तिमा पनि प्रदेशको सत्ताबाट आफूलाई टाढा राख्ने मनस्थितिमा छैन । तर फोरम भने यीनीहरू गए नेकपाले साथ दिन्छ भनेर ढुक्क भएर बसेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले लोकान्तरसंग भने– ‘अहिले तत्काल नै प्रदेशमा फोरम र राजपाको सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना छैन । माथिको समीकरणले यहाँ कुनै प्रभाव पार्दैन ।’

उनले थपे– ‘प्रदेशका जनताको जानदेश पनि फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार रहोस् भन्ने नै हो । तसर्थ बाहिर जे जस्तो हल्ला चले पनि यो गठबन्धन कायमै रहने छ ।’

यद्यपि राजपाले सरकार छाडेर गएमा भने नेकपासँग सहयोग लिन सकिने उनको संकेत छ ।

सभामुख सरोज कुमार यादवले पूर्वएमाले (माओवादी केन्द्रसँग एकतापछि हाल नेकपा)लाई प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत नदिएकाले समर्थन फिर्ता लिएको उनको जिकिर छ ।

मन्त्री यादवले नेकपाबाट पनि सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे । ‘संघीय सरकारमा नेकपासँग गठबन्धन बन्दैछ, प्रदेशमा पनि नेकपाले सहयोग गर्ने नै छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारमा जाने राजपाको चाहना

वास्तवमा राजपा समेत संघीय सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छ । राजपाकै कतिपय नेता अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सरकारले आफूहरूलाई बेवास्था गरेको गुनासो गर्छन् ।

आफ्ना केही चासोहरू सम्बोधन भए सरकारमा जान तयार रहेको राजपाका शीर्ष नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।

राजपाको सबैभन्दा मुख्य चासो सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र उनलाई तत्काल शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ, भन्नेमा छ । यो कुरा सम्बोधन भए उसलाई सरकारमा जान अप्ठ्यारो छैन । संविधान संशोधनका लागि फोरमजस्तै सहमति गरेर भने पनि राजपा सरकारमा जान चाहन्छ ।

‘हामी पनि सरकारमा जान चाहन्छौं, तर द्विविधामा छौं, संविधान संशोधन भएपछि मात्र जाने कि फोरमले झैं सहमति गरेर जाने भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न कठिनाइ भएको छ,’ राजपा नेपालका एक सांसदले भने ।

राजपा महासचिव केशव झा पनि आफूहरू सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन गराउने ग्यारेन्टीका साथ यदि फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भइरहेको छ भने त्यो सकारात्मक कुरा हो, त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन,’ झाले भने, ‘हामी पनि सरकारमा जान सक्छौं, तर केही प्राविधिक विषय नमिल्दा अप्ठ्यारो छ ।’

राजपाकै कतिपय नेताहरू भने सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्छन् । आफूहरूलाई छाडेर फोरमसँग मात्र सहमति गर्नु त्यसैको संकेत भएको उनीहरूको तर्क छ ।

पार्टीभित्रै तनाव !

सरकारमा जाने अवसर पाएमा पनि राजपाले २ भन्दा बढी मन्त्रालय पाउने सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा २ जना छान्नु राजपाका लागि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने निश्चित छ । यहाँसम्म कि राजपाले प्रदेश २ मा आफ्नो कोटाका ३ राज्यमन्त्री समेत अझै चयन गर्न सकेको छैन ।

राजपा देख्दा एउटै पार्टी हो, तर यहाँभित्र गुटको हैसियतमा पुराना ६ दलको अस्तित्व कायम छ । चुनावलाई लक्षित गर्दै मधेसकेन्द्रित ६ दल मिलेर राजपा गठन भएको थियो ।

राजपा कुन हदको गुठबन्दीमा फसेको छ भन्ने कुरा उसले हालसम्म संसदीय दलको नेता छान्न नसक्नुले नै देखाउँछ ।

सरकारमा जान पाएमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबाहेक अन्य ५ जना अध्यक्ष नै आकांक्षी छन् । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेकाले सरकारबाहिरै बसेर जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुँदै अर्को चुनावका लागि माहोल बनाउनुपर्ने मत पनि पार्टीभित्र छ ।

राजपा ठूलै द्विविधामा फसिरहेका बेला फोरमको भने दुवै हातमा लड्डु छ । एकातर्फ संघीय सरकारमा सहभागिता पक्का भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश २ मा राजपाले साथ छाडेमा नेकपाको सहयोगमा सरकार बचाउने भरपर्दो विकल्प समेत तयार भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्