ओली सरकार संग कर्मचारी फायर,बढाएको हजार फिर्ता गर्दै यसरी बाल्ने भए टायर



कर्मचारीलाई ‘ललिपप’ देखाइएको छ । तर, त्यो ललिपप चुस्ने पक्षमा छैनौँ । हिजो संसदबाट अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिएको एक हजार भत्ता पनि फिर्ता होस् । बरु, सकिन्छ भने महंगी नियन्त्रण गरौँ त्यति भए कर्मचारीमात्र होइन आम नागरिकले सुखले बाँच्न सक्छ । यस्तो नामर्दा काम गरेर कर्मचारी खुसी हुन्छन् भन्नु कथा हो । एसियाकै सबैभन्दा कम तलब खुवाइने देशका कर्मचारीहरुको समस्या बुझेर हल गरौँ भन्नेखातिर प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा तलब वृद्धि गर्नै यहिँ नेतृत्वको सरकारले त्यतिखेर नियम ल्याएको हो । तर, अहिले मुलुक संघीयतामा गएकोले त्यसो हुन गाह्रा परेको सुनिन्छ । जब कर्मचारीले मुलुक बनाउनु छ भने उनीहरुको समस्या सुन्नुपर्छ कि पर्दैन ? हो, कर्मचारीको लगानीमा तीन मेगावाट बिजुली उत्पान गर्ने सकारात्मक पक्ष हो । अब मनन गरौँ, त्यो बिजुली उत्पादन गर्न पनि कर्मचारी आफैँ दिनरात खटिइनुपर्छ जब मुलुकमा महंगोले पुुरिएको अवस्थामा पहिलेकै तलबले त परिवार र आफूले खान पुग्दैन ।

त्यसकारण कर्मचारीलाई आक्रोश, भ्रमित र अल्मलाउने काम भएको छ । अर्काे कुरा सरकारमा बस्ने कर्मचारीहरु विनाकाम देशको करोडौँ ढुकुटी सिध्याएर विदेश सयर गर्छन् । गएर सेल्फी आतंकभन्दा अरु केही सिन्को भाँची काम हुँदैन । बरु, त्यो रकमलाई कर्मचारी वा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा के बिग्रन्थ्यो । र, अन्य सीपमुखी कर्मचारीले विदेश गएर केही सिक्ने चान्स पाएको खै ? खाली त्यहिँ भरौँटेहरुले मात्र घुमेर देश त विकास त हुँदैन । त्यसकारण सरकारको नोकरजस्तो होइनन् कर्मचारी । विगतदेखि कर्मचारीलाई नोकर बनाइएको छ तर अब त्यस्तो सहिन्न । व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ । र, समाजवादउन्मुख भनिएको आर्थिक विकास यो तरिकाले लागू हुँदैन । मनन गरियोस् ।
वाम सरकार कर्मचारीप्रति नकरात्मक देखिएको छ । हिजो मात्र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सदनमा १३ खर्ब १५ अर्वको बजेट प्रस्तुत गरे । ढुकुटी रित्तो भएको भन्दै कर्मचारीहरुको तलब नबढाई महंगी भत्तामात्र बढाइयो । तर सांसदहरुका लागि सांसद विकास कोषमा एक करोड रुपैंया बढाएर चार करोड पुराइएको छ । यस हिसाबले हेर्दा समेत सरकारले कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेको स्पष्ट  देखिन्छ ।

यस अगाडि नै  श्वेतपत्रमार्फत निराशा व्यक्त गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेनन् । बरु, कर्मचारीलाई मनाउने प्रयास स्वरुप मासिक २ हजारको दरले महंगी भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरे । झण्डै १३ खर्व १५ अर्बको वजेट पेश गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत कर्मचारीको मागको उचित सम्बोधन नगरेको बताँउदै सरकारका कारण कर्मचारीहरुले आफ्नो  मनोबल गिरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हिजो संसदमा पेश गरेको बजेटबाट कर्मचारीका नेताहरुले आफ्नो मनोबल गिरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कर्मचारीका नेताहरुले वजेटबाट कर्मचारीहरुको मनोबल गिराएको आरोप लगाएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकाल तलब पुनरावलोकन गर्ने नाममा सरकारले कर्मचारीलाई झुक्याएको आरोप लगाँउछन् । तलव पुनरावलोकन आयोग गठन गरी कर्मचारीहरुको तलब कढाउन सक्ने झिनो आशा रहेको भए पनि  पूर्णरुपमा आशावादी हुन नसक्ने ढकाल बताँउछन् ।

सरकारले तलब नबढाएको भन्दै कर्मचारीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। महंगी अनुसार तलब बृद्धि नभएको र पोशाक भत्ताको बृद्धिमा अपुग भएको उनीहरुले बताएका छन्। कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका नेता गोपाल पोखरेलले सरकारले बढाएको एक हजार महंगी भत्ता पनि सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारले कर्मचारीहरुको वार्षिक पोशाक भत्ता ७ हजारलाई बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ भने कर्मचारीको तलबको वार्षिक पुनरावलोकनका लागि एक समिति गठन गरिने समेत अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । सरकारले निजामति कर्मचारीले २ लाख बराबरको जीवन बिमा गर्नुपर्ने र यसमा ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने समेत घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दे तलब पुनरावलोकनका लागि आयोग गठन गरिने जानकारी दिएका थिए।   ‘हचुवाको भरमा एक हजार महंगी भत्ता बढाइएको छ, त्यो अपुग छ’ उनले भने,‘पोशाक भत्ता १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरेका थियौं, १० हजार रुपैयाँ मात्र भयो।’ १० हजारले बढीमा दुई जोर कपडा आउने र एक वर्षमा २ जोर कपडा लगाउन असम्भव हुने कर्मचारी नेताहरुको टिप्पणी छ ।

कर्मचारी नेता मोहन घिमिरेका अनुसार,  बीमा एक लाखबाट २ लाख पुर्‍याएकोमा त्यसले आफुहरुलाई ठूलो फाइदा नहुने बताँउछन । महंगीअनुसार तलब बृद्धि नभएपछि दबाब दिन आन्दोलन गर्ने र त्यसका लागि संगठनको राष्ट्रिय भेला बस्न लागेको पुण्य ढकालको भनाई छ । संगठनको बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याइने उनी बताँउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको