४२ हजार कर्मचारी जो सरकारी कार्यालयमै काम गर्छन तर उनीहरुले पुरै तलब नपाउने गरेको खुल्यो यस्तो तथ्य

सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थाई, करार र रिक्त दरबन्दी पदमा काम गर्ने ४२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले न्यूनतम परिश्रमिकभन्दा कम तलबमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ।

पछिल्लो समय न्यूनतम परिश्रमिकका विषयमा गरिएको एक अध्ययनले यस्तो तथ्य खुलासा गरेको हो। न्यूनतम परिश्रमिक नपाउने कर्मचारी विभिन्न निजी रोजगार दाता संस्थाबाट सरकारी कार्यालयमा काम गर्न आएकाहरु हुने गरेको एक उच्च सरकारी कर्मचारीले जनाए। यसरी प्राइभेट सेक्टरबाट नियुक्ति भएर आएका कर्मचारीले सरकारले तोकेको परिश्रमिकभन्दा कम तलब सुविधामा काम गर्नुपरिरहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

देशभरिमा यसरी काम गर्ने कर्मचारीको संख्या अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। उनीहरु निजी क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनीहरुले कमिसन खाएर काम गर्न पठाएका कर्मचारी हुन्।

सरकारले आइतबार श्रम नियमवाली परित गरेको छ। गत वर्ष नै श्रम ऐन आए पनि ऐनमा गरिएका व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन। जसको मारमा कर्मचारी र श्रमिक परिरहेका छन्।

सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी नै सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित रहेछन् नि? भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई सोधेका थियौं। जवाफमा दाहालले भने, ‘प्राइभेट सेक्टरबाट आएका कर्मचारीले न्यूनतम परिश्रमिकबिना नै काम गरिरहेका हुन सक्छन्। यो विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको होला। श्रम मन्त्रालयले यस्ता समस्याको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। यदि, न्यूनतम परिश्रमिकभन्दा कम तलबमा काम गरिरहेको पाइएनमा त्यो समस्या तत्काल समाधान गरिनेछ।’

सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा कम तलबमा काम लगाइएको पाएमा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्ने सचिव दाहालले जनाए। कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर प्रविधिमा काम गर्ने र विभिन्न संघसंस्थासँग सरकारको सहकार्य भएका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

एउटा कार्यालय सहायकका लागि सरकारले तोकेको न्यूनमत पारिश्रमिक १७ हजार ७ सय १० रुपैयाँ छ। तर, यसरी सरकारी कार्यालयकै लागि ‘आउट सोर्सिङ’ गरिएका कर्मचारी त्योभन्दा पनि कम तलबमा काम गर्न वाध्य रहेको बताइएको छ।