प्रधानमन्त्री ओलीलाई यातायात मन्त्रीले दिए चुनौती,पैसा असुलेर यसरी जारी गरे रुट परमिट

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले यातायात ब्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सार्बजनिक सवारी साधनको रुटपरमिट आफैले दिएका छन् ।

मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीसँगको मिलोमहतमा आर्थिक चलखेल गर्दै नेपालको नमुना सडक बीपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी खण्डमा ३५ सिट क्षमताका गाडीलाई रुट इजाजत दिने निर्णय गरेका छन् ।

नेपालकै नमुना सडकको सुन्दरता बचाउन र सडक निर्माणको इन्जिनियरिङ डिजाइन अनुसार १० टन भन्दा बढी लोडका सवारी निषेध गर्ने प्राविधिक अध्ययन प्रतिबेदन लत्याउँदै मन्त्री महासेठले ठूला सवारीलाई पनि रुट इजाजत दिएका हुन ।

प्राविधकहरुले बीपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी सडक खण्डमा १६ सीट क्षमताका साना गाडी र १० टन भन्दा बढी लोडका सवारी चलाउन नमिल्ने रिर्पोट सरकारलाई दिएको थियो । तर, मन्त्रीले यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्व बिहिन बनाउँदै सो राजमार्गमा ठुला सवारीलाई रट इजाजत दिएका छन् ।

जैविक विविधता, भु–धरातल, चट्टान कटान नगरी पर्खाल लगाएर निर्माण गरिएको विपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी सडकमा १० टन भन्दा धेरै लोडका सवारी चलाउन नहुने प्राविधिकहरूले सुझाएका थिए ।

सोही रिर्पोटका आधारमा अहिलेसम्म ठूला सवारीले स्थायी रुट इजाजत पाउन सकेका थिएन् । अन्ततः मन्त्री महासेठले विभाग नेतृत्व विहिन भएको मोका छौप्दै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको मन्त्रालय एक सह–सचिवले जानकारी दिए ।

‘सडक बचाउ गर्ने हो भने ठूला यात्रु बस तथा मालबाहक सवारीलाई रुट इजाजत दिन हुँदैन्, यदि ठूला र मालबाहक सवारीलाई रुट इजाजत दिने हो भने सडकले पनि थेग्दैन र सवारी दुर्घटना पनि बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार यो सडक खण्डमा दैनिक २ भन्दा बढी साना ठूला सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । सो सडकमा बढीमा ३० किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले मात्रै सवारी चलाउन मिल्ने सडक निर्माता जाइकाले बताउदै आएको छ ।

प्राविधिकले प्रायः सबै जसो ठाउँमा सडक ४ मिटर चौडा रहेको र मोड धेरै भएकाले सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटनाबाट बच्नका लागि ठूला तथा धेरै लोड भएका गाडी चलाउन नमिल्ने रिर्पोट पेस गरेका थिए ।

काठमाडौंलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटो दुरीको विपी राजमार्ग जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । १६० किमि लामो बीपी राजमार्ग २०७२ असार १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले औपचारिक उद्घाटन गरेपछि पूर्ण संचालनमा आएको थियो ।

सडक निर्माणमा संलग्न जापानीज हाज्मा–आन्दो जेभि कम्पनीले पुरै सडकको निर्माण गरेको थियो ।

बीपी रार्जमागको करिब ४५ किलोमिटरको सडक खण्ड (खुर्काेटदेखि सिन्धुलीमाडीसम्म) मा १६ सिट भन्दा माथीका सवारी साधन चलाउन नहुने विभागका कमचारीहरु बताउँछन । तर, मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि विभागले केही गर्न नसक्ने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

रिर्पोटकै आधारमा विभागले अहिलेसम्म १६ सिट तथा १० टन भन्दा माथि लोड भएका गाडीलाई रूटपरमिट दिएको थिएन ।

तर, विभागले कहिले काँही अवस्था हेरेर २६ देखि ३२ सिटका सवारी साधनलाई समेत पटके रूटपरमिट दिने गरेको थियो ।

यो सडक निर्माण खर्च जतिकै मर्मत खर्च आवश्यक पर्ने हुँदा पनि यो सडक खण्डमा १० टन भन्दा माथिको गाडी गुडाउन नहुने प्राविधिकहरूको तर्क छ ।

यो हाईवे नेपालकै सबैभन्दा बढी लागतमा सम्पन भएको हो । २६ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको सडकलाई प्रतिकिलोमिटर सरदर १९ करोड रुपैयाँको लागत परेको छ ।

तीन वर्ष अगाडि यातायात विभागका प्राविधिक सरद अधिकारीको नेतृत्वमा, ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागका इन्जिनियर र अन्य सरोकारवलाहरु सम्मिलित टोलीले यस राजमार्गको अध्ययन गरी यस सडक खण्डमा १० टन भन्दा माथिका गाडी चल्लाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

काठमाडौं धुलिखेल नेपालथोक हुर्दै खुर्कोटसम्म भने सामान्य रुपमा ठूला गाडी चल्न सक्ने अबस्था रहेको रिपोर्टले देखाएको छ । तर, खुर्कोटदेखि सिन्धुलीमाढीसम्मको सडक खण्डमा धेरै मोड र पर्खाल छ । सडकका अधिकांश ठाउँमा ४ मिटर चौडा रहेकाले ठूला गाडी चलाउन नमिलने रिर्पोटमा उल्लेख छ ।

बीपी राजमार्गलाई चार खण्डमा बिभाजन गरी सन् १९९६ (बि.सं.२०५२) सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । जस अन्तर्गत पहिलो खण्ड बर्दिबास–सिन्धुलीमाढी ३७ कि.मि., दोस्रो खण्ड सिन्धुलीमाढी–खुर्कोट ३६.५ किमि सडक, तेस्रो खण्ड खुर्कोट नेपालथोक ३६.५ किमि र चौथो खण्ड नेपालथोक–धुलीखेल ५० किमि सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

बीपी राजमार्ग निर्माणको क्रममा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको रुपमा ‘सटक्रिट’ र ‘जियोटेक’ प्रविधि प्रयोग गरि ठाँउ–ठाँउमा सडक निर्माण भएको थियो ।

पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न सटक्रिट (सिमेन्ट छ्याप्ने कार्य) र पहरो तथा थलथल भएको जमिनमा सडक निर्माण गर्न जियोटेक प्रविधि प्रयोग भएको छ ।

बीपी राजमार्गको निर्माण २०१५ सालमा तत्कालीन जननिर्बािचत प्रधानमन्त्री बीपी कोईरालाको परिकल्पना अनुरुप त्यतिबेलै निर्माण सुरु भएको थियो । २०१७ सालको राजनीतिक परिबर्तनपछि बीपी राजमार्ग निर्माण ओझेलमा परेको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिबर्तनपछि पहिलो जननिर्बाचित सरकारको पहलमा ३७ वर्षसम्म ओझेलमा परेको बीपी राजमार्गलाई चार खण्डमा विभाजन गरी जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा २०५२ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।