ओली सरकारको चमत्कार,नेपाल टेलिकमबाट फोन गरे पछी हाइड्रोपावरको शेयर पाउने यस्तो ब्यबस्था

तपाईं नेपाल टेलिकमको फोन चलाउनु हुन्छ ? चलाउनु हुन्छ भने तपाई सीधै हाइड्रोपावरको मालिक बन्नुहुने भएको छ । तपाईंले फोन गरेकै भरमा सरकारले तपाईंलाई सरकारले हाइड्रोपावरको सेयर दिन लागेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज सार्वजानिक गर्ने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् टेलिकमको फोन प्रयोगकर्ताहरुलाई हाइड्रो मालिक बनाउने नयाँ कार्यक्रम घोेषणा गरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

ती मन्त्रीका अनुसार उक्त कार्यक्रमको नाम ‘हाम्रो कल, हाम्रो हाइड्रो’ वा ‘मेरो कल, मेरो हाइड्रो’ रहने छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार यो योजना अन्तर्गत टेलिफोन प्रयोगकर्ताहरुले फोन गर्दा प्रत्येक कल गर्दा ५ वा १० पैसा उक्त कोषमा स्वत जम्मा हुन्छ । र, उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्नेछ ।

फोन गर्नेले बढी शुल्क तिरेकोजस्तो महशुस पनि नगर्ने र १० वर्षमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न लक्ष्यमा समेत यो कार्यक्रम सहयोगी हुने ।

‘तपाईंले फोन गर्दा नेपाल टेलिकमले जति रकम काटेको छ, तपाईंले सो रकम बराबरको जलविद्युत आयोजनाको सेयर पाउनुहुन्छ । त्यसैले तपाईंले जतिधेरै फोन गर्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै रकमको सेयर पाउनुुहुन्छ ।

यो योजनामार्फत सरकारले अर्बौ रुपैयाँ उठाएर जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । नेपाल टेलिकम मुलुककै ठूलो कारोबार गर्ने कम्पनी हो । यसबाट पैसा उठाउँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुन सक्ने सरकारी अधिकरीहरुको अनुमान छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले गत कात्तिक १५ गते नेपाल टेलिकमको प्रत्येक कलबाट केही हिस्सा उठाएर १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । थापाले बुढीगण्डकीका लागि मात्रै टेलिकमबाट वार्षिक १० अर्बका दरले रकम उठाएर ५ वर्षमा ५० अर्ब जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याउन लागेका थिए । तर, अन्तिम समयमा काटिएको थियो ।

इथोपियाको सरकारले यसरी टेलिफोनमा शुल्क लगाएर अर्बौं रकम उठाइ १२ हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना बनाएको छ । प्रत्येक कलमा २० प्रतिशत थप शुल्क लगाएर इथिोपियन नदीमा वृहत जलाशययुक्र आयोजना निर्माण गरिएको हो ।

फोन गर्नेले बढी शुल्क तिरेकोजस्तो महशुस पनि नगर्ने र १० वर्षमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न लक्ष्यमा समेत यो कार्यक्रम सहयोगी हुने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ बताउँछन् ।

‘बजेटमा यो कार्यक्रम आयो भने सडकमा गएर नाच्ने पहिलो ब्यक्ति मै हुनेछु,’ गुरागाईंले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष, अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्रीलगायतलाई यो विषयमा भनेको छु । र, इप्पानको तर्फबाट चर्कै लबिङसमेत गरेको छु । आशा छ, यो कार्यक्रम बजेटमा आउँछ ।’