बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा न्यायाधीशले सरकारी वकिलकै यसरी झाँको झारे,फैसला अटेर गर्नेलाई माफी दिन मिल्छ?
सर्वोच्च अदालतको इजलाश नम्बर ६ मा सोमबार भिड थियो। ओखलढुंगाका पूर्व सांसद एवं पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद माफी दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा न्यायाधीश मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा पेसी थियो।
कर्तज्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चबाटै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेललाई माफी दिन लागेको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, गोविन्द शर्मा बन्दी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले बहस गरे लगत्तै बहस गर्न सरकारका तर्फबाट इजलाशमा पदमप्रसाद पाण्डेय आए। उनले सहस सुरु नगर्दै न्यायाधीश खड्काले प्रश्न सोधिन्, ‘ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय भएको छ कि छैन?’ उनको प्रश्नमा पाण्डेयले कैद माफीको सिफारिस कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय पुगेको तर सरकारले निर्णय नगरेकाले अपरिपक्व अवस्था रहेको जवाफ दिए।
लगत्तै न्यायाधीश खड्काले गृहमन्त्रालयसम्म पुगेको निर्णयहरु इजलाशमा पेश गर्न भनिन्। न्यायाधीशको उक्त प्रश्नपछि उनले अकमकिँदै निर्णय त आफूहरुले समेत हेर्न नपाएको जवाफ दिए। उनको जवाफपछि झन् आक्रमक शैलीमा न्यायाधीश खड्काले भनिन्, ‘केको आधारमा बहस गर्न आउनु भएको हो? निर्णय इजलाशमा पेश गर्नुस्।’ यसअघि ५ जनाको संवैधानिक इजलाशले कानुन बनाएर मात्र माफी दिन मिल्ने नत्र नमिल्ने भनिसकेको फैसलातर्फ इंगित गर्दै न्यायाधीश खड्काले पुनः प्रश्न सोधिन्, ‘अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने व्यक्तिलाई कानुन नबनाई माफी दिने आधार र कारण के हो?’
न्यायाधीशको प्रश्नमा जवाफ दिँदै पाण्डेयले आधार र कारण हेर्न गृह मन्त्रालय पुगेको पत्र नै हेर्नुपर्ने जवाफ दिँदै आदेश सुनाउने समयसम्म पेश गर्ने अनुमति मागे। सरकारी वकिलपछि ढुंगेलका तर्फबाट बहसका उत्रिए अधिवक्ता विश्व भण्डारी।
उनले ढुंगेललाई आफूले नजिकैबाट चिनेको र असल चाल चलनको व्यक्ति भएकाले माफी हुन लागेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरे। उनको तर्कपछि न्यायाधीश खड्काले ‘तपाईंले चिनेको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हो वा मैले चिनेको आधारमा’ भनी प्रश्न सोधिन्। न्यायाधीशको अप्रत्याशित प्रश्न सुनेपछि उनी एकछिन मौन भए। उनले कानुनका आधारमा माफी दिनुपर्ने भन्दै इजलाशलाई जवाफ दिए।
ढुंगेलले संविधान, सर्वोच्चको फैसला र कानुन मान्नुपर्ने कि नपर्ने भनी न्यायाधीशले पुनः प्रश्न गरिन्। सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिँदै वर्षौंसम्म फरार रहेका व्यक्तिलाई कसरी असल चाल चलन भएको भनी विश्वास गर्ने, त्यसको आधार इजलाशमा पेश गर्न न्यायाधीशले भनिन्।
उक्त कुरा कारागार व्यवस्था विभागले जान्ने कुरा भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारी पन्छिए। भण्डारीको बहस लगत्तै चिया सत्र सुरु भएपछि मुद्दा केही समयका लागि स्थगित भयो। भण्डारीपछि ढुंगेललका तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता शतिसप्रसाद खरेल लगायतले वकालातनामा हालेका छन्। उनीहरुको बहस लगत्तै निवेदक पक्षबाट जवाफ दिने क्रम सुरु हुनेछ र त्यसपछि मात्र न्यायाधीशले आदेश सुनाउनेछन्।
सरकारले ढुंगेलसहित करिब ८ सय ५० कैदीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफी दिई छाड्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयमा सूचीसमेत पठाइसकेको छ।
ओखलढुंगाका उज्ज्नकुमार श्रेष्ठ हत्या अभियोगका दोषी ढुंगेललाई कैद माफी दिन लागिएको समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
यसअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले पनि ढुंगेललाई माफी दिन खोज्दा सर्वोच्चले नै रोकेको थियो। तत्कालीन समयमा उनी अदालतको आदेश अटेर गरेर फरार थिए। तर, अहिले थुनामा रहेको भन्दै सरकारले माफी दिन लागेको हो।
