बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी दिनु पर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै सर्बोच्चले ओली सरकारलाई दियो २४ घण्टे अल्टिमेटम
सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद माफी दिने भनी गरिएको तयारीका विषयमा जानकारी गराउन आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले ढुंगेललाई माफी दिनुको कारणसहित २४ घन्टाभित्र अदालत उपस्थित हुन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो। शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन भएकाले सर्वोच्चले आइतबार दुवै पक्षको छलफलको मिति इजलासबाट तोकेको हो।
सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका व्यक्तिलाई गणतन्त्र दिवसको दिन माफी दिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्नसमेत भनेको छ।
सर्वोच्चले आइतबार कैद माफी दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा थप छलफल गर्न सरकारी पक्षलाई समेत अदालत उपस्थित भई जानकारी गराउन भनेको छ।
ढुंगेललाई जेलमुक्त गर्ने सरकारको प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। बिहीबार अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
माफीको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएकाले अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आइतबार नै दोस्रो सुनुवाइको पेशी राखेको हो। कैद माफीको प्रक्रिया गैरकानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
सरकारले ढुंगेलसहित करिब ८ सय ५० कैदीलाई कैदी माफी दिई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छाड्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयमा सूचीसमेत पठाइसकेको छ। सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा ढुंगेलको आममाफी रोकिनेछ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले पनि माफी दिन खोज्दा सर्वोच्चले नै रोकेको थियो। तत्कालीन समयमा उनी अदालतको आदेश अटेर गरेर फरार रहेका थिए। तर अहिले थुनामा रहेको भन्दै सरकारले माफी दिन लागेको हो।
