ओलीले गरेका यी १७ बैठक जसले देउवाका निर्णय रद्दीको टोकरीमा हाल्ने देखी सिन्डिकेट तोड्नेसम्मका निर्णय गर्यो



प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन गएको फागुन ३ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे। ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पुगेको छ। यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १७ पटक बस्यो।

सरकार गठन भएको चौथो महिना चलिरहँदा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय सिन्डिकेट तोड्नेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धार्मिक नेपाल भ्रमण गराउने र आफूखुसी वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउनेसम्मका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन निर्माण गर्नका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि केही नमुना कानुन दिने कार्य पनि ओली सरकारले गरेको छ।

अन्य धेरै काम सरकारले यस अवधिमा गरे पनि केही कार्य भने विवादको घेरामा परेको छ। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको सिफारिस यसको एक उदाहारण हो।

ओली सरकारले अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम फिर्ता लिँदै अर्को नाम पठाएपछि उक्त विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो। सुरुमा सर्वोच्चले उक्त निर्णय रोक लगाए पनि पछि अन्तरिम खारेज गरेको थियो।

यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धार्मिक भ्रमण पनि विगतको नाकाबन्दीलाई जोडेर नागरिकस्तरबाटै निकै आलोचना भएको थियो।

फागुनमा ४ पटक 

फागुन ३ का निर्णय : 
१ प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने
२ प्रत्येक  प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहिको रङ्गशाला निर्माण गर्ने
३ प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने लगायत बैठकले निर्णय गर्‍यो।

फागुन ६ का निर्णय :
१ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोपालकुमार बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस फिर्ता लिने
२ फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
३ अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

फागुन ८ का निर्णय :
१ राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुमा युवराज खतिवडा, रामनारायाण बिडारी र विमला पौडेलको नाम सिफारिस।

फागुन ११ का निर्णय :
१ मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीका लागि कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत
२ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा विष्णु रिमाललाई नियुक्त गर्ने
३ योजना आयोगका सदस्यहरुको राजीनामा स्वीकृत गर्ने
४ नेपाली सेनाका दुई कर्मचारीहरुको पदावधि थप गर्ने लगायत।

चैतमा ६ पटक 
चैत महिनाभर ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा बैठक सम्पन्न गर्‍यो।

चैत १ गते
१ मन्त्रालयको संख्या १८ हुने सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली स्वीकृत गर्ने
२ आठ सचिवहलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने

चैत ७ गते 
१ सगरमाथा आरोहण गर्न लागेका महिला पत्रकारहरुको टोलीलाई जनही ८ लाख आर्थिक सहायता दिने
२ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवालय गठनका लागि कार्यविधि स्वीकृत
३ मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत रहने समितिहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी  राजनीति, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार र विधेयक समिति गठन गर्ने

चैत १२ गते 
१ चैत १५ गते संघीय संसदलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्ने
२ १३ जनालाई आर्थिक सहायता दिने
३ घरबहाल कर स्थानीय प्रशासनले असुल गर्न पाउने र चालू आर्थिक वर्षको छुट दिने।

चैत १४ गते 
१ कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा विधेयक तयारी सहजीकरण समिति गठन गर्ने
२ नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का र पूर्वसांसद जागृतप्रसाद भेटवाललाई जनही १५ लाख आर्थिक सहायता दिने
३ सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने
४ जापान सरकारको ६८ करोड ६० लाख आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने

चैत २० गते 
१ चालू अधिवेशन अन्त्य गर्दै बजेट अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने
२ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा ३३ किलो सुन तस्करीका विषयमा अनुसन्धान गर्न संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत समिति गठन गर्ने
३ ३० जना सचिवहरुलाई विभिन्न स्थानमा सरुवा गर्ने

चैत २७ गते
चैत २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले १८ वटा निर्णय गर्यो।
१ अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने
२ न्याय सेवाका सचिवहरुलाई सरुवा गर्ने
३ कोसी करिडोर निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने
४ देशैभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने
५ नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाललाई बढुवा गर्ने लगायतका निर्णय।

बैसाखमा ६ पटक 

बैसाख ४ गते
१ यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने
२ सरकारले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता कायम रहेका यातायात समितिहरूको नवीकरण अर्को आर्थिक वर्षवाट नगर्ने
३ यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएर सञ्चालित हुँदै आएकोमा अब कम्पनीको रुपमा दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने

बैसाख ५ गते 
१ विगतका संरचना अनुसार संघमा रहेका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ४० विभागमध्ये ६ वटा विभाग खारेज गर्ने
२ १२ वटा मन्त्रालय मातहतका ४० विभागलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने

बैसाख ११ गते 
१ सिन्डिकेट कायम राख्न आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायी र निगमको तेल बोक्ने ट्याङ्कर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नेलाई सजाय गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने
२ योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राडा पुष्प कँडेल, सदस्यहरुमा डा कृष्णप्रसाद ओली, उषा झा, गिरीबहादुर गुरुङ, सुशील भट्ट, मीनबहादुर शाही र रामकुमार फुयाँललाई नियुक्त गर्ने

बैसाख २४ गते
१ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृत
२ १८ सहसचिवको सरुवा गर्ने

बैसाख २६ गते
१ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ ल्याउने
२ धनुषा, महोत्तरी, सिरहा लगायत तराईका जिल्लाहरुमा हावाहुरीका कारण मृत्यु भएकाका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ दिने र पीडितहरुलाई आवासको व्यवस्थापनका लागि दुई बन्डल जस्तापाता दिने

बैसाख ३१ गते 
१ सरकाको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ गते प्रस्तुत गर्ने
२ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष

जेठ १ पटक 
जेठ महिनामा अहिलेसम्म ६ गते मात्र एक पटक मन्त्रिरिषद् बैठक बसेको छ। उक्त बैठकले यस्ता निर्णय गर्‍यो :
१ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जनरल कन्भेन्सन अफ मधेसी  एसोसिएसन इन अमेरिका नामक एनजिओको कार्यक्रममा जान रोक लगाउने
२ मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव पारित
३ झापाको शान्तिनगरदेखि धरान, चतरा, गाईघाट, कटारी, सिन्धुलीमाडी, हेटौंडा, गैडाकोट, रामपुर, रामडी, रिडी, तम्घास, सिमलटारी, प्युठान, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बड्डीचौर, सिमचौर, बिपीनगर, सहजपुर, बुडर, जोगबुढा र रुपालसम्म पुग्नेगरी करिब १२ सय किलोमिटरको चुरे तथा भित्री मधेसको उपत्यका जोड्ने मुख्य उद्देश्यसहित राजमार्ग निर्माण गर्ने भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको