कार्यालय सहयोगीको ३० हजार र मुख्य सचिवको डेढ लाख तलब माग्ने कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीले दिए यस्तो रुखो जवाफ

हाम्रो इकोनोमि

यो आर्थिक वर्षमा निजामति कर्मचारीहरुको तलब बढाउन माग गर्दै भेटन पुगेका कर्मचारीहरु निराश भएर फर्किएका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीका नेताहरुलाई निराश पारेर पठाएका हुन । तलब बढाउनु पर्ने माग राख्न हिजो अपरान्ह अर्थ मन्त्रालय पुगेका निजामति आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई यो वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने जवाफ दिएर अर्थमन्त्री खतिवडाले पठाइदिएका छन् ।

सरकारले आगामी १५ जेठमा बजेट घोषणा गर्दैछ । तीन बर्ष अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २५ प्रतिशतसम्म तलव वृद्धि भएको थियो । र अहिले उनै ओली नेतृत्वको वाम सरकार छ । ऐनमा मूल्यबृद्धिको आधारमा प्रत्येक तीन बर्षमा कर्मचारीको तलब समायोजन गरिने बुँदा उल्लेख हुनु । यही कारण कर्मचारीको तलब बृद्धिको माग गर्दै कर्मचारीका नेताहरु अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए । उनीहरुले कार्यालय सहयोगीको तलब १५ हजारबाट २५ हजार र मुख्य सचिवको तलब मासिक डेढ लाखसम्म पुर्याइनु पर्ने र त्यही अनुरुप कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गरिनुपर्ने विषय बोकेर अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटन पुगेका थिए । युनियनको १८ बुँदे माग राखेर अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेट गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीलाई भेट्न अर्थमन्त्रालयका पुगेका एक कर्मचारी नेताले इडेभ न्युजसँग भने म पनि तपाईंहरुजस्तै कर्मचारी थिएँ, अहिले अर्थमन्त्री छु, तर अहिले ढुकुटीमा पैसा छैन भन्दै फकाईदिएका थिए । अर्थमन्त्रीको बोली र व्यवहारबाट आक्रोशित भएका कर्मचारीका ती नेताले भने हामीले उहाँकै गोजीबाट पैसा मागे जस्तो व्यवहार गर्नुभयो । कर्मचारीको जस्तो व्यवहार पनि गर्नुभएन ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मुख्य सचिवको तलब मासिक डेढ लाख र कार्यालय सहयोगीको ३० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँगको भेटमा ट्रेड युनियनले कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग गरेको हो।

कार्यालय सहयोगीको भन्दा मुख्य सचिवको तलब पाँच गुणा माथि हुने गरी युनियनले तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरेको हो। अर्थमन्त्री खतिवडालाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ट्रेड युनियनले कर्मचारीको भारी तलब वृद्धिको माग गरेको हो।

अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २० हजार र मुख्य सचिवको मासिक ६० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ। उनीहरुले त्यसलाई वृद्धि गर्न माग गरेका हुन्।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले वार्षिक सात हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको पोशाक भत्ता १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन पनि माग गरेको छ। कर्मचारी युनियनले निजामती कर्मचारीलाई वर्षको अन्त्यमा १५ दिन आन्तरिक पर्यटन काजको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ।