ओलीकै कार्यकालमा चिनिया रेल यसरी आइपुग्ने भयो काठमाडौँ,यसरी हुने भयो तिब्र गतिमा काम



नेपालको सीमासम्म चिनिया रेल छिट्टै पुग्दैछ, रेललाई चीनले छिट्टै नेपालसम्मै पुर्‍याउनेछ’ बेइजिङ भ्रमणमा रहेका तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग चिनिया चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले २३ भदौ ०७४ मा भनेका थिए, ‘चीनबाट नेपालसम्म रेल लैजाने भौगोलिक हिसावले कठिन छ। यसका लागि लामो प्राविधिक अध्ययन आवस्यक पर्छ। र, अध्ययन भइरहेका पनि छन्।’

नेपाल चीनसँग जोडिने रेलमार्ग भनेको आगामी ५ बर्षभित्र केरुङ आइपुग्ने रेलमार्ग हो। त्यो रेलमार्गलाई रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म जोड्न चीन इच्छुक छ। र, काठमाडौं-रसुवागढी रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेलवे फर्ष्टसर्वे एण्ड इन्ष्टिच्युटको टोली काठमाडौं हुँदै केरुङ पुगेको छ। ७ जेठमा नेपाल आइपुगेको टोली रेल विभागका अधिकारीहरु सहित ८ जेठमा केरुङतर्फ लागेको हो।

०७४ भदौ अन्तिमसाता परराष्ट्रमन्त्री महराको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सहमति भएपछिको पछिल्लो प्रगति हो, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सो चिनिया कम्पनीको नेपाल आगमन। र, केरुङ प्रस्थान। नेपाल आएलगत्तै सो चिनिया टोलीले ७ जेठमा विभागका अधिकारीहरुसँग विभागको कार्यालयमै छलफल गरेको थियो भने ७ जेठदेखि फिल्ड सर्वे सुरु गर्‍यो।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा यो टोली काठमाडौंको टोखा पुगेको थियो। रेलवे विभागका प्रबक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले यो विन्दू (टोखा) लाई केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भावित स्टेशनको रुपमा चित्रित गरेका छन्। टोखाको अध्ययनपछि रेलवे विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, प्रबक्ता उपाध्यायसहित चिनिया टोली केरुङ प्रस्थान गरेको हो।

विभाग स्रोतका भनाईमा, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग त्यति छिट्टै निर्माण हुने सम्भावना चाहिँ छैन, जति राजनीतिक बृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। जस्तो कि, अहिलेको टोली पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र आएको हो। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आफूले बनाएर ल्याएको ड्राफ्टका आधारमा यो टोली केरुङ हुँदै रसुवा–नुवाकोट–काठमाडौंको भूबनोटको अध्ययन गरेर चीन फर्कनेछ।

यही टोलीले दिने प्रतिवेदनको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ भने सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुनेछ। रेलमार्गको निर्माण डिपिआरको मार्ग निर्देशनमा हुने हो। ‘छिटो छिटो काम सम्पन्न गर्ने हो भनेपनि डिपिआर निर्माणचको चरणसम्म पुग्न नै कम्तिमा ३ बर्ष लाग्छ’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, ३ बर्षयता केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सुरु हुन सम्भव छैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानन्यायधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन

     प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन भएको छ । बुधवार बसेको संसदीय

२६ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम पनि घट्यो

    बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से २६ सयमुनि झरेको छ । अघिल्लो

निर्माण कम्पनीहरुको रकम दशैं अगाडि भुक्तानी हुन्छ : अर्थमन्त्री

    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका निर्माण कम्पनीहरुको रकम भुक्तानी दशैं

सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा अख्तियारको छापा

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयबाट