डुब्ने बेलाको घाम झैँ भएका यी पूर्वमन्त्रीलाई चाहियो पुलिसको दस्ता,गृहमन्त्रीले गराई दिए यस्तो अमिलो व्यवस्था



पटकैपिच्छेका मन्त्री वा सरकारले शुरुमा उठाउने र पछि बिर्सने एउटा विषय हो, घरेलु कामदारका रुपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ती ।

पहुँचको आधारमा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी बोक्नेमा राजनीतिक नेतृत्वका मानिस नै बढी छन् । उनीहरूको घरबाट कामदारका रुपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी थुत्ने कुरा त कहाँ हो कहाँ, अहिले फेरि अर्को लफडा आइलागेको छ । गृह मन्त्रालयमा आफ्नो जीउ–ज्यानमाथि समस्या भयो भन्दै केही नेताको ताँती लागेको छ । पूर्वमन्त्रीहरू दीपक बोहोरा, एकनाथ ढकाल, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, गणेशमान पुन, आनन्द पोखरेल, अग्नी सापकोटा, सीपी मैनालीहरू हुन्, ती । गृहमन्त्री बादलको पनि अप्ठेरो कस्तो छ भने, दिऊँ भने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकबाट पास भएको छैन । नदिएका कारण भोलि तलमाथि भयो भने अवगाल खानुपर्ने डर ।

त्यसरी राजनीतिक दलको नेतालाई अंगरक्षक पिएसओ दिनुपूर्व सुरक्षा समितिको बैठकले उनीहरूमाथिको थ्रेट एनलाइसिस गर्नुपर्छ । सुरक्षामा समस्या रहेको तर्कपूर्ण कारण नभेटी खटाउन पाइँदैन । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसको बाटो खुलाइदिएका छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर । यसरी जो नेता जुन जिल्लाको हो, उसले आ–आफ्नो जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिसमक्ष समस्या राख्ने, त्यहाँबाट ठहर भएबमोजिम सुरक्षाकर्मी पनि खटाइदिने गरी कुरा टुंगिएको छ ।

सरकारले तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा नीतिअनुसार अहिले पनि सशस्त्र प्रहरीबाट खटिएको २९ वटा पछुवा टोली फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तर, खोस्ने कसरी ? कोबाट खोस्ने ? कतिलाई चिढ्याउने ? एउटा पछुवा गाडीमा कम्तिमा सातजना सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । इन्धन, व्यारेक, मेसको व्यवस्थापनसमेत गर्दा महिनौँ लाखौँ बजेट त्यता बिनाकाम गएको छ । अर्कोतिर सशस्त्र प्रहरीको परिभाषित जिम्मेवारीभित्र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने विषय छैन । उसले अर्धसैन्य (प्यारा मिलिटरी) दस्ताको रुपमा परेका बेला, सरकारले अह्राएबमोजिम सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने हो । नेपाल प्रहरीको जस्तो अपराध अनुसन्धान, व्यक्ति पक्राउजस्ता कानुन कार्यान्वयन (ल इन्फोर्समेन्ट) का काम गर्ने व्यवस्था कानुनतः सशस्त्रसँग छैन । नेपाली सेनाले क्याबिनेटस्तरका मन्त्रीलाई सुवेदार र जमदारको कमाण्डमा एउटा २४ घण्टे टुकडी खटाउँछ त्यो पनि तीन–तीन महिनामा बदल्ने गरी ।

त्यो टुकडीले हतियार त बोक्छ, तर आफ्नो हेडक्वार्टरबाहेक कसैको आदेश ऊमाथि लाग्दैन । तर, प्रहरी र सशस्त्रबाट खटिएकाहरू १२–१५ वर्षदेखि एउटै नेताकहाँ बसेका छन् । यसले कतिसम्म विकृति सिर्जना गरेको छ भने, खटिएका ती प्रहरीले आफ्नै संगठनका हाकिमहरूको पनि चाकडी खाइरहेका छन् । हाकिमको सरुवा र बढुवाका लागि नेतालाई भनसुन गर्ने, केही परेर हाकिमले गाली गर्नुपरे ‘तेरो पोल खोल्दिऊँ ?’ भनेर उल्टै हाकिम हप्काउने राम्रो पोष्टिङ, विदेश मिशन, तक्मा पाउने हैसियत बनाएको जन आस्थाले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप : नेपाल १७२ रनमै अलआउट

    आईसीसी विश्वकप लिग-२ क्रिकेटअन्तर्गत अहिले घरेलु मैदानमा जारी पहिलो त्रिदेशीय एकदिवशिय

पर्यटनमन्त्री किराती कमिसनमा लिप्त रहेको सांसद खतिवडाको आरोप

    प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजीनामा मागिरहेकै बेला गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका सांसदले

सहकारी संचालकलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो : सांसद भट्टराई

    नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकार सहकारीबाट पीडित नागरिकहरुको समस्या समाधानमा

इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचन आगामी वैशाखमा

  . प्रतिनिधि सभाको इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर