ट्राफिक–यातायात कर्मचारीको मिलेमतोमा सक्कली लाइसेन्सको यसरी भयो करोडौंको धन्दा,को-को पर्ने भए फन्दामा

हाम्रो इकोनोमि

यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डमा २०७५ वैशाख १० गते बागमतीबाट हलुका तथा हेभी सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा पास हुनेको संख्या ३९ मात्र छ।
तर रेकर्डले देखाउँछ, सो दिन बागमती कार्यालयबाट १३२ जनाले ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स लिएका छन्।

वैशाख १० मात्र होइन ३, ११ र १९ गतेको विवरणमा पनि उपस्थित संख्याभन्दा तीन गुणा बढीले लाइसेन्स ट्रायल पास स्पष्ट संख्या यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको छ। उपस्थित नै नभएका व्यक्तिले कसरी ट्रायल पास गर्न सम्भव छ ? विभागले अहिले यो विषयको अनुसन्धान जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लगाएको छ।

‘सिसिटिभी फुटेज रेकर्डमा वैशाख १० मा पास हुने ३९ जना उपस्थित देखिन्छन् तर पास गर्नेको संख्या १३२ देखिन्छ। यो फाइलसहित हामीले विस्तृत अनुसन्धानका लागि आयोगलाई पत्र लेखेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने।

ट्रायलका विषयमा गुनासो आएपछि विभागले सुरुमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी उमेश रञ्जितकारसँगको सहकार्यमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको थियो। तर लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा आफ्नै बरिष्ठ अधिकारी र ट्राफिक महाशाखाकै संलग्नता पाइएपछि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्र लेखेको सहसचिव भट्टराईले बताए।

ठूला सवारी साधनको लाइसेन्स परीक्षास्थलमा यातायात व्यवस्था विभागबाट इन्जिनियर, ट्राफिक महाशाखाका प्रतिनिधि र सम्बन्धित यातायात कार्यालयका प्रतिनिधि उपस्थित हुनेगर्छ। सबैतिरबाट स्वीकृत भएको फाइललाई विभागका इन्जिनियरले अन्तिम स्वीकृति दिनेगर्छन्।

यातायातको आग्रहपछि अख्तियारले यो विषयको अनुसन्धान अघि बढाउँदै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट ट्रायल परीक्षामा प्रतिनिधित्व गर्ने सई श्रीराम तिवारीलाई पक्राउ गरेको छ। आयोगबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकारीले जेठ ४ मा तिवारीलाई पक्राउ गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र ट्राफिक महाशाखाको मिलमतोमा लामो समयदेखि भइरहेको सक्कली लाईसेन्सको अवैध धन्दाको अनुसन्धान गरिरहेको हो। एक वर्षभन्दा पहिलादेखि यातायात र ट्राफिक कर्मचारीको सेटिङमा यस्तो धन्दा हुँदै आएको देखिएको छ।

‘परीक्षामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिसँग मोटो रकम लिएर लाईसेन्स परीक्षा पास गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ, केही कर्मचारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेका छौं,’ आयोगका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने।

एफ वर्गको मिनिबस, मिनी ट्रक र जी वर्गको ट्रक, बस तथा लहरीको लाइसेन्स मोटो रकम लिएर बिक्री गरिने गरेको खुलेको हो। एउटा गाडी लाइसेन्स बापत ५० हजारदेखि दुई लाखसम्ममा किनबेच हुने गरेको थियो। आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लाइसेन्सको अवैध व्यापारको वार्षिक कारोबार करोडौंमा हुने गरेको देखिएको छ।

‘प्रतिलाइसेन्स लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुली भएको हुनसक्छ’, सहसचिव मैनालीले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धानपछि यकिन विवरण आउनेछ।’

विभागले आयोगलाई लेखेको पत्रमा बैशाख ३, १०, ११ र १९ गतेको ट्रायलमा कैफियत भएकाले आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न अनुरोध गरेको छ। तर आयोगले पछिल्ला एक वर्षयताका घटनाको छानवीन सुरु गरेको छ। ‘घटना गम्भीर र सम्बेदनशील देखिएकाले हामीले केही कर्मचारीलाई हिरासतमै राखेका छौं। विस्तृत अनुसन्धानका लागि अधिकारी तोकेरै काम भै रहेको छ,’ सहसचिव मैनालीले भने।

आयोगले महाशाखाका सई तिवारीसहित यातायात कार्यालयका खरिदार कमल स्याङ्तान र कार्यालय सहयोगीद्वय हरिबहादुर थापा र मीनबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ।

अनुसन्धान सुरु भएपछि इन्जिनियर फरार
आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका फरक चार घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका विभागका ट्रायल शाखाका संयोजक ईन्जिनियर रमेश केसी अनुसन्धान सुरुभएपछि सम्पकबिहीन भएका छन्। ट्रायलमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई पास भएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने केसीको मोबाईल स्विच अफ छ। आयोगको टोलीले केसीको खोजी गरिरहेको छ।

अख्तियारका काम गरेका तिवारी अख्तियारकै फन्दामा
आयोगले पक्राउ गरेका सई तिवारी केही वर्षअघि अख्तियारमै काम गरेका प्रहरी हुन्। अख्तियारमा रहँदा उनी आफैँ अनुसन्धानमा संलग्न हुनेगर्थे। केही समयअघि ट्याक्सीमा छुटेको विवाह सामाग्री र नगद सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरेर उनले वाहवाही कमाएका थिए।