वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्ने माथी ओली सरकारले बर्सायो गोर्खेलौरी,भीएलएनका अध्यक्ष श्रेष्ठ खोरमा
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्ने व्यवसायीलाई पनि पक्राउ गर्न थालेको छ । मलेसिया जाने कामदारमाथि भीएलएन र वानस्टप सेन्टरका नाममा अतिरिक्त आर्थिक भार थपेर अवैध धन्दा चलाइरहेका राम श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।
भीएलएनको कार्यालयमा छापा हानेर प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो । कार्यालयबाट ल्यापटप र कागजात पनि बरामद गरिएको छ ।
वाइड स्पेस म्यानपावरका सञ्चालक श्रेष्ठ हारभेष्ट मुन ट्राभलका सञ्चालक पनि हुन् । सरकारबाट अनुमति नै नलिई मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतो गरी मलेसिया जाने कामदारबाट भीएलएनको नाममा ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय रुपैयाँ अशुल्ने काममा उनको श्रेष्ठको भूमिका भएको आरोप छ ।
श्रेष्ठले भिसा स्ट्याम्पिङका लागि भीएलएन खडा गरेर ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । उनको यो धन्दा २०७० कात्तिकदेखि चलिरहेको थियो । ७ सय रुपैयाँमा हुने कामका लागि उनले ३२ सय असुल्दा कामदार मर्कामा परेका थिए ।
उले पनि २०७३ असोजबाट वान स्टेप सेन्टरका नाममा पनि कामदारमाथि आर्थिक भार थपे । महाराजगञ्जमा राहदानी संकलन गरी सानेपा पुर्याउँद २८ सय रुपैयाँ लिने अर्को धन्दा उनले चलाएका थिए ।
श्रम तथा रोजगामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पदबहाली गरेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीका नाममा लादिएको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेका थिए । उनले मलेसियमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै कुटनीतिक रुपमा यस्ता गैरकानुनी धन्दा बन्द गराउन पहल गरेका थिए ।
त्यसको प्रतिक्रया स्वरुप सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले विदेश जाने कामदारको मेडिकल परीक्षण रोकिदिएका छन् । श्रम मन्त्रालयले अवैधानिक धन्दा चलाउने यस्ता व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सिफारिस गर्दै फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
त्यसमा अनुसन्धान गरेर प्रहरीले भिएलएनका राम श्रेष्ठसहित सिएसजीका गोविन्द थपलिया र वायोमेट्रिकका कैलाश खड्कालार्इ पक्राउ गर्न लागेको प्रहरी उच्च स्रोतले बतायो ।
माइग्राम नामको संस्थाले पनि विगत दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ । वायोमेट्रिकका नाममा अर्को ४५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
दुई वर्ष अघिदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए-नभएको परीक्षण गर्ने नाममा जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आईएससी)का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ थप शुल्कको भार पनि थोपरिँदै आएको छ ।
कामदारले मलेसिया जान झण्डै १७ हजार रुपैयाँ विभिन्न अवैध संघसंस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ ।
