मोदीको दुई दिने भ्रमणको सत्ता साझेदार दल माओवादीले धुवाँदार बिरोध गर्यो,यस्ता छन् ९ बुँदे असन्तुष्टि

प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने राजकीय नेपाल भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

भ्रमण पूर्वप्रमुख सत्ता साझेदारको हैसियले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको माओवादी केन्द्रले भ्रमण लगत्तै सोमबार संसदमार्फत भ्रमणप्रति ९ बुँदे असहमति प्रकट गरेको हो।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्तासमेत रहेकी सांसद पम्फा भुसालले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणप्रति बुँदगत रुपमा असहमति जाहेर गरेकी छिन् । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतामा ठोस प्रगति नहुँदा पछिल्लो समय दुई पार्टीबीच मतभेद बढ्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा गरेको सचिवहरुको सरुवा, बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई बाइपास गरिएको, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णण, सरकार सञ्चालनका विषयमा सामान्य छलफल पनि प्रधानमन्त्रीले नगरको भन्दै माओवादी नेताहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।

भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार नै संसदलाई जानकारी गराए पनि सोमबार माओवादी शीर्ष नेतृत्वबाटै संसदमासमय लिएर असहमति प्रकट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिनुपर्ने माओवादीकै एक सांसदले देश सञ्चारलाई बताए।

सोमाबारको बैठकमा माओवादीले आफूले पाएको सबै समय प्रवक्ता भुसाललाई मात्र बोल्ने दिएको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सल्लाहमै भुसालले बुँदागत रुपमा भ्रमणप्रति असन्तुष्टि राखेको ती सांसदले जानकारी दिए।

यस्ता छन्, मोदी भ्रमणप्रति माओवादी केन्द्रका ९ वटा असन्तुष्टि
१. दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा तिथि, मिति र कार्यक्रम पहिला भारतीय विदेश मन्त्रालय र मिडियाले सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिकता दिने काम भयो । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी देखिएको छ । तयारीका हिसाबले सरकार कमजोर भयो । अरुले सार्वजनिक गरको सूचनालाई औपचारिकता दिनु मात्र उपयुक्त होइन ।

२. मोदीको नेपाल भ्रमणकै बेला उनकै पार्टीका सांसद कृति आजादले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र निन्दायोग्य छ । यसको गम्भीर ढंगले सरकारले प्रतिवाद÷खण्डन गर्नुपर्छ ।

३. भ्रमणका बेलाको सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ । हाम्रो देश छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको बेला सुरक्षा दिन सक्छ । विगतमा पनि भारतबाट आएका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नेपालले सुरक्षा दिएको छ । अरु देशका पनि विशिष्ट व्यक्ति आएका छन् । चीनका राष्ट्रपतिलाई समेत केही वर्ष नेपाल आउँदा सुरक्षा दिएका हौं । तर, यो भ्रमणका क्रममा थाहा पाउने गरी तीन सय जति भारतीय सुरक्षा कमाण्डो आउनुले कतै हाम्रो सुरक्षा प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउन खोजेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । नेपाली सेनाप्रतिको सक्षमता र भूमिकालाई न्युनिकरण गरेको हो कि ? यो राम्रो कुरा होइन । यसको जनस्तरबाट पनि विरोध भइरहेको छ । नेपालमा आउने व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौं भने किन बोलाउने ? मलाई के विश्वास छ भने कुनै पनि देशका अतिथि बोलाउँदा सुरक्षा दिन हाम्रो सुरक्षाकर्मी सक्षम छ । यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

४. आन्तरिक रुपमा देशका समस्याबारे फरक फरक दृष्टिकोण भए पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा उभिँदा हाम्रो भनाइ एउटै हुनुपर्छ । भ्रमणका क्रममा त्यो देखिएन । नागरिक अभिनन्दका क्रममा २ नम्बर प्रदेशमा जे भयो त्यो बेठीक भएको छ । झण्डै तीन चौथाइ बहुमतसहितको यो सरकारले परराष्ट्र मामिलामा एउटै धारणा बनाउने कामको थालनी गर्नुपर्छ । कसैले पनि आन्तरिक÷घरेलु विषय विदेशी सामु विस्कुन सुकाउने कुरा सही हुँदैन । राष्ट्र र राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट पनि त्यो गलत नै हुन्छ । त्यसतर्फ सरकाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

५. नाकाबन्दीका कारण जनस्तरसम्म पुगेको चिसो सम्बन्धलाई सुधार गर्न यो भ्रमणले भूमिका खेलेको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले संसदलाई विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका नै बनाएको बताउनुभएको छ । हामी त्यसलाई हेर्छौ ।

६. राष्ट्रका केही जल्दा बल्दा समस्या भने यो भ्रमणमा पनि समाधान भएनन् । भारतसँगको सीमा समस्या हाम्रो ठूलो समस्या हो । त्यसको हल गर्ने कुरा कतै पनि देखिएन । सीमाको समस्या कुनै किसानले दुई चार पाथी अन्नको लोभमा देखिएको समस्या होइन । हतियार धारी सीमा सुरक्षा बलबाटै अतिक्रमण गर्ने काम पटक पटक भएको छ । पछिल्लो पटक कञ्चनपुरमा सीमाको समस्या देखिएको छ । जति पनि सीमा समस्या छन् ती समधान भएका छैनन् । यो भ्रमण पनि भएन ।

७. डुबानको समस्या मुर्त ढंगले हल भएको छैन ।

८. अरुण तेस्रोको शिलन्यास गरिएको छ । तर त्यो हाम्रो संविधानको भावनाविपरीत छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गर्दा प्रतिनिसभाको दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा कता गयो ?

९. विराटनगरमा खोलिएको भारतीय सेनाको अफिस पटक पटक हटाउन भनिएको छ । तर, यो पटकको भ्रमणबाट पनि त्यो हटेन । जेस होस भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गरेको छ्रैन । समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । यो महत्वपूर्ण माग हो ।